काठमाडौं । कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अल्पसंख्यक समुदायको टुंगो लगाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो । गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । अल्पसंख्यकको सूची राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सहमति लिन त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलितअन्गर्तत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा शेर्पा, सोनार, घर्ती (भुजेल), कलवार, कुमाल, हजाम (ठाकुर), कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा (तत्वा), खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ (प्रजा), हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार (सन्थाल) छन् । त्यसैगरी, झाँगड (धागर), बाँतर (सरदार), बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी (भेडियार), नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मु (बरामो), गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर लगायत अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा परेका छन् । स्रोत : नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।