जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन्।

यसरी राजिनामा दिनेहरुमा जनमत पार्टीका बिना विभागीय मन्त्री बसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री संजयकुमार यादव रहेका छन् ।
राजिनामा सन्दर्भमा कुशवाहाले पार्टीको निर्देशनमा राजीनामा दिएको बताए ।

कुशवाहाले सम्हालेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जेठ ९ मा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले खोसेर एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाका सुरिता कुमारी साह र जनमतका वसन्त कुशवाहालाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो। त्यसयता दुवै जना विना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रह्दै आएका थिए।

जनमत पाटीका नेता विपी साहको अनुसार पार्टी सरकारमा रहिरह्ने विना विभागिय मन्त्री द्धयलाई हटाए अर्को दुई जनामा मन्त्रीमण्डलमा पठाउने तयारी गरिएकोछ। नेता साहले दुवै विना विभागिय मन्त्रीलाई हटाएर अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रमुख सचेतक चन्दन सिंह र राज्यमन्त्रीका लागि दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रञ्जु खंगलाई पठाउने तयारीले गरिएको सो बारे छलफल भईरहेको जानकारी दिए।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रीय राजनीतिले पनि प्रभाव पारेको बुझिएको छ । केन्द्रमा जनमतले उपप्रधानसहित मन्त्रालय पाए पार्टी अध्यक्ष डा.सीके राउत आफैँ सरकारमा जाने स्रोतको भनाइ छ । तर राउतलाई उपप्रधानमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

केन्द्रमा जनमतले उपप्रधानमन्त्री पाए प्रदेशमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने स्रोतको भनाइ छ । यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य बचाउन पनि सीके राउतले प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा कम्प्रोमाइज गर्ने बुझिएको छ ।

संघीय योजना आयोगका सदस्यमा उनले आफ्नो दाजु डा. जयकान्त राउतलाई नियुक्त गराइसकेका छन् ।
यता आज मधेश सरकारले छैटौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफैंसँग राखेका छन्। यी दुई मन्त्रालयबाट एक मन्त्रालय कांग्रेस र एक जनमतलाई दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री यादवले गरेका छन्। कांग्रेसले गृह तथा सञ्चार र जनमतले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको छ।

यता कांग्रेसको भागमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय परे पनि जनमतले सभामुख हटाउन सहयोग गरे उक्त मन्त्रालय जनमतलाई नै दिन कांग्रेस तयार रहेको जनाइएको छ ।

नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डल अहिले मधेस प्रदेशका सभामुख छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिए पछि सभामुख पनि कसरी हटाउन सकिने प्रयासमा काँग्रेस सुरु देखि लागि रहेको छ।