सर्लाही- सर्लाहीको सदरमुकाम मंलगवा स्थित जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको सभा हलमा नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सन २०२४ का लागि संकलित घटनाहरूको वार्षिक पुर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिती सर्लाहीका उप सभापति जितेन्द्र कुशवाहा को प्रमुख आतिथ्यतामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, सर्लाहीको आयोजनामा सरोकारवाला तथा संघसस्थाका प्रतिनिधिहरु बिच समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको इन्सेक प्रतिनिधि बुधन साहले जानकारी दिए ।

समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा मावन अधिकारको अवस्था, चुनौती, हिंसा, अपराध र न्यायिक प्रक्रिया लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको मानव अधिकार रक्षक संजाल सर्लाहीका अध्यक्ष मुकेश मिश्रले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जिल्लामा घटेका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा गहन छलफल गर्नुका साथै आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण, हिंसा अपराध लगायत गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाहरु आ आफना तवरबाट जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक प्रविन धितालले सामान्य घटनामा पनि सत्यतथ्य भन्दा फरक प्रकृतिका बदनियत तरिकाले निवेदन लिएर आउने गरेका वास्तविक पिडितले न्याय पाउन गार्हो भएको बताए । पिडितले केश बलियो बनाउन तथ्य बिगारेर नभएकै घटनामा निवेदन लिएर आउने गरेका कारण न्याय दिलाउन गार्हो हुँदै गएको उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार सभ्य समाजको सुचक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल धमलाले बताए । हामी मानव अधिकारको उल्लंघन, बालबालिका र अपांगतामाथी बढी हिंसा, घरेलु हिंसा, शोषण, विभेद र अपराध लागायत घटनाहरु व्यापक रहेको समाजमा रहेका छौँ, प्रजिअ धमला भने । सुचकले हाम्रो समाज कहाँ रहन्छ भने देखाउछ ।

प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिती सर्लाहीका उपसभापति जितेन्द्र कुशवाहाले समाज पहिला भन्दा शैक्षिक तथा बौद्धिक रुपमा जागरुक हुँदै गएपनी मानव अधिकारको हननको घटनामा कमी आउनुको साटो उल्टै बढदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । संघियता आएर स्थानीय सरकार निर्माण भएर पहिलो ५ बर्षे कार्यकाल सकिएर ६ औं बर्षमा प्रवेश गरेपनी जिल्लाका धेरै जसो स्थानिय तहमा न्यायिक समिती कागमै सिमित रहेका बताए । कतिपयमा कानुनी सल्लाहाकर समेत नियुक्त गरिएका छैन । कहि गरिएपनी कागजमै गरिएका छन । उपसभापति कुशवाहाले भने ।
मानिसहरू सामान्य घटनमा पनि प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन । सामान्य कुटपिटका घटनामा पनि राजनीतिक दबाबमा दुवैतिरबाट मुद्दा दायर हुन्छ र प्रहरीमा मुद्दा चाङ लाग्ने गरेका कारण स्थानीय तहका न्यायिक बलियो हुनुपर्ने उहाँले जोड दिए ।

समीक्षा कार्यक्रममा मंलगवा नगरपालिकाका उपमेयर साह, ओरेक नेपालका संयोजक देवकुमारी महरा, शान्ति सेवा केन्द्रका बनिता कार्की, मानव अधिकार रक्षक सन्जालका संयोजक मुकेश मिश्र,पहिचान नेपालका अब्दुल अहमद उर्फ नगमा, माईती नेपालका अमित यादव, महिला अधिकारकर्मी रम्भा झा, लक्ष्मी पासवान, जनमत पार्टीका नरेश प्रसाद कुशवाहा, रास्वपाका कमलेश साह लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।