हिन्दी र उर्दु साहित्यका मुर्धन्य लेखक कृष्ण चन्दरको एउटा कथा छ – जामुनका पेड ।

सरकारी सचिवालयको प्रांगणमा रहेको एउटा बुढो जामुनको रुख एक राति चलेको हुरिले ढल्छ । बिहान उठ्दा सचिवालयको मालीले देख्छ — ढलेको त्यही जामुनको रुखमुनि एउटा मान्छे थिचिएको हुन्छ । रुखले थिचिएको व्यक्तिले आफ्नो जीवन बचाइदिन मालीसँग याचना गर्छ ।

मालीले रुखमुनि थिचिएको व्यक्तिले जीवन जोगाइदिन गरेको प्रस्ताव कार्यालयको पियूनलाई सुनाउँछ । पियून कर्मचारीलाई भन्न जान्छ । कर्मचारी सुपरिटेन्डेन्टलाई भन्न जान्छ । सुपरिटेन्डेन्ट उपसचिव कहाँ जान्छ । उपसचिव सहसचिव कहाँ जान्छ । सहसचिव मुख्य सचिव भएको ठाउँ जान्छ । एउटा सिंगै फाइल तयार हुन्छ ।

जोगाउनुपर्ने ढलेको जामुनको रुखले थिचिएको मान्छे थियो, तर सरकारी अड्डाको प्रक्रियाले ढलेको जामुनको रुख नै मुख्य विषय बन्न पुग्छ ।

जामुनको रुख फलफूल भएकाले मुख्य सचिवबाट फाइल बागवानी विभागमा जान्छ । सचिवालयको लेनमा रोपिएको रुख भएकाले बागवानी विभागले फाइल कृषि विभागमा पठाउँछ । बुझ्दै जाँदा रुखले च्यापिएको व्यक्ति शहरको नामुद सायर भएको खुल्न आउँछ । मामला संस्कृति विभागतर्फ मोडिन्छ ।

व्यंग्यभरि यो कहानी यति चोटिलो छ कि – सरकारी कर्मचारीतन्त्रको निवेदन दिनेदेखि फाइल सार्नेसम्मका प्रक्रियामाथि थपिने प्रक्रिया पूरा गरेर जतिबेला ढलेको जामुनको रुख हटाउने निर्णय गरिन्छ, त्यतिबेलासम्म रुखले च्यापिएको त्यो मान्छेको मृत्यु भइसक्छ ।

चन्दरको यो बेजोड कथा तत्कालीन भारतको सुस्त र कथित प्रक्रियामुखी सरकारी काम कारवाहीमाथिको सानदार व्यंग्य थियो । अहिले विश्वको चौथो अर्थतन्त्र भारतमा लाल फीताशाही त कहाँ न कहाँ कम भयो भनिन्छ । तर, चन्दरको उक्त कथा नेपालको सरकारी काम कारबाहीसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ ।

एउटा तरोताजा सन्दर्भ छ ।

वर्षा याममा तराई क्षेत्र भीषण सुक्खाको चपेटामा परेको छ । असारे धान रोप्ने बेला घर्कीसक्दा समेत सुक्खाका कारण खेतहरू बाँझै भएका खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । खबर थाहा पाउना साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसरी द्रविभूत भए कि, उखान टुक्का र अप्रमाणित दाबीवाला भाषणबाट ‘ब्रेक’ लिएर उनी हेलिकोप्टर झिकाएर हवाई निरीक्षण गर्न उडिहाले । संयोग कस्तो भने शुक्रबार बिहान एउटा मिडियासम्बन्धी कार्यक्रममा “मिडिया कसका लागि” र “समाचार कसका लागि” भन्ने गरमागरम बहस सुन्दासुन्दै मोबाइल स्क्रोल गरिरहँदा ओलीको हवाई निरीक्षणका तस्वीरहरू यत्रतत्र देखिन थाले ।

केहीबेरमा ओली काठमाडौं फर्केर घोषणा गरे – ५०० वटा बोरिङ खन्ने । सम्बद्ध निकायहरू सक्रिय भएर योजना बनाउनुपर्ने बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यही गरे जे नेपाली मन्त्रीहरू बडो द्रुत गतिमा गर्छन् – निर्देशन दिने।

ओलीले बोरिङ खन्न घोषणा के गरेका थिए, बहस सुरु भयो — एकैपटक यसरी ५०० वटा बोरिङ खन्नु वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त हो कि होइन ? यो जायजै बहस पनि हो । तर, तुरुन्तै खबर पनि त आइहाल्यो — डिप बोरिङ खन्दा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने । नेपालमा सरकारको अनुमतिको प्रक्रियाका बारेमा नेपाली जनता जानकार नै नभएका त होइनन् ।

अनलाइनखबरको समाचारअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको विपद्सँग सरोकार भएका निकायसँगको बैठकले अब डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि समितिसँग अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रजिअ अर्यालले जिल्लामा जथाभावी ढङ्गले डिप बोरिङ खन्ने काम भएकाले सो नियन्त्रणका लागि अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताए, अनलाइनखबरको रिपोर्ट भन्छ ।

‘योसँगै धान रोपाइँको अवस्था, रोपाइँपश्चात बिरुवाको अवस्था, रोपाइँ हुन नसकी क्षति व्यहोरेका किसानलाई पर्न गएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यकताअनुसार समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रले तथ्य, तथ्याङ्क एवं विवरण पेस गर्ने निर्णय गरेको छ’, अनलाइनखबरले अर्याललाई उद्धृत गरेको छ ।

यस रिपोर्टमा भनिएअनुसार मान्ने हो भने किसानले बोरिङ खन्ने कहिले ? अर्यालले भनेका जति प्रक्रिया पूरा गर्ने बेलासम्म त असारे धान रोप्ने अवधि बाँकी रहन्छ कि रहँदैन !

वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठले एक्समा लेखेका छन्, ‘तत्कालै ५ सय डिप बोरिङ जडानको घोषणा त भयाे बन्ने कहिले ? यदि बन्याे भने पनि काेभिडका बेला सिमानामा बनाइएका घर वा क्याम्प जस्ताे नहाेस् । बरू धानकाे सट्टा अन्यबाली प्रोत्साहन गर्ने हाे कि ? प्रमले यस्ता कुरामा कृषि विज्ञका सल्लाह लिएका छैनन् ।’

श्रेष्ठको तर्कमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।

तर, वैज्ञानिक श्रेष्ठले यहाँ बिर्सेका हुनसक्छन् — ओलीले यस्ता विषयमा सल्लाह लिनै पर्दैन, उनको विद्वताको गहिराइ र ज्ञानको फैलावट दुनियाँलाई ज्ञात छ ।

यो सुक्खाले कति किसान प्रभावित छन् ? कति जमिन प्रभावित भइरहेको छ ? यसले पार्ने असर धानको उत्पादनमा र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा मात्र हो कि अन्य जीवनमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ ? सरकार भने बेखबर छ ।

केही वर्ष पहिले कसैले एउटा कथा सुनाएको सम्झन्छु । एक जना एकल बुढी महिला आफ्नो बिरालोसँग बस्थिन् । एक दिन बिरालो रुखको टुप्पोमा चढेर बस्यो, तल झर्दै झरेन । आफ्नो एक्लो साथी त्यो बिरालो झर्दै नझरेपछि उनले हार खाएर महानगरसँग गुहार मागिन् । महानगरले फायर इन्जिन पठाइदियो, उद्धारकर्ताको साथमा । लामो सिँढी लगाएर उद्धारकर्ताहरूले बिरालो भूइँमा ल्याइदिएपछि ती महिलाले कृतज्ञतास्वरूप चियाखाजा खुवाइन् । बिरालो यता उता कुद्दै थियो ।

खाजा खाइसकेपछि फर्कने बेला भयो । कर्मचारीले फायर इन्जिन ‘ब्याक’ गर्ने क्रममा बिरालो त्यसको पांग्रामुनि परेर किचियो । जसका लागि भनेर त्यत्रो मिहिनेत पर्‍यो आखिर अन्जानमा उही बिरालो पांग्रामा थिचिन पुग्यो । त्यो जानेर वा चाहेर भएको दुर्घटना थिएन ।

तर, नेपालमा घटनाहरू अन्जानमा हुँदैनन् । नेताका मिठा भाषण र वाचाहरूमा विश्वास गरेर नेपाली जनता उनीहरूलाई उद्धारक ठानेर भ्रममा पर्छन् । चुनावमा उनैलाई जिताउँछन् । शक्ति र स्वार्थको नशामा मैमत्त नेताहरू भने सत्ताको फायर इन्जिन यसरी कुदाउँछन् कि तिनै जनतालाई कुल्चँदै हिँड्छन् ।

गरिब, किसान र भूइँ मान्छेहरू राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि मात्र भोट भएका छन् । नेपाली नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने मात्रै अब चिन्ताको विषय रहेन, उनीहरूको असंवेदनशीलता झनै डरलाग्दो छ । आमनागरिकको पीडाले उनीहरूलाई छुँदैन । पछिल्लो केही समययता सत्ता र शक्तिमा आशिन अधिकांश नेताहरू कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् भन्ने कसैको अगाडि लुकेको छैन ।

उनीहरू अहिले नागरिक गरिब हुन्छन् र दु:ख पनि पाएका छन् भन्नेमा बेखबर छन् । व्यवहार पनि त्यस्तै गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम आममानिसका साधारण समस्याले पनि सहज ढंगले उचित समयमा समाधान पाउँदैनन् ।

मुलुकको भ्रष्ट राजनीतिको पेडमुनि आमनागरिक यसरी पिल्सिएका छन् कि जसरी चन्दरको कथामा जामुनको रुखको मुनि एक जना आममानिस थिचिएको छ । आज आमनागरिक उद्धारका लागि यसरी हारगुहार गरिरहेका छन् कि जसरी चन्दरको कथामा जामुनको पेडमुनि थिचिएको मान्छे आफ्नो जीवनको भिख मागिरहेको थियो ।

तर, भ्रष्ट र कुशासनमा लिप्त सरकारले सिर्जना गरेको जटिलता यस्तो छ कि यदि उद्धार भयो नै भने पनि त्यसपछि ती नागरिक उठ्न सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने सवाल छ । कतै रुखमुनि थिचिएको त्यही मानिसको जस्तै नियति आमनागरिकले भोग्नुपर्ने त होइन ? त्रास छ ।

सत्ताधारीदेखि प्रतिपक्षीसम्म यतिबेला ‘मिसन ८४’ भन्दै कुदिरहेका छन् । तर, यिनीहरूको यो ‘मिसन’मा जनता कहीँ छैनन्, न आममानिसलाई कसरी उठाउने भन्ने कुनै योजना नै छ ।