जनकपुरधाम – १९ वर्ष अगाडी २७ जनाको ज्यान जाने गरि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडी बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आन्दोलित भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गौर घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।



२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलाई परमादेश दिएको छ ।
उक्त घटनामा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि विरोधमा जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा कार्यकर्ताले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । यो घटनामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष यादवविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।
मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने हिसाबले अदालतको परमादेश आएको भन्दै जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई तेजोबोध गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको परमादेश दिएकाले आफूहरू आन्दोलित हुनु परेको जसपा नेपाल मधेसका अध्यक्ष बालकिशोर यादवले बताए ।




