जनकपुर – ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ मार्फत मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिएको छ । 

मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि बजेट अपुग भएकाले हाललाई कार्यक्रम अघि नबढाउने जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी करिब १,२०० वटा स्यालो ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अनुमानित १२ सयवटा जित स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न सकिने गरि १८ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि किसानको आवेदन अकल्पनियरुपमा परेपछि तत्कालका लागि कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत अभिनाश झाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि सात दिने सूचना प्रकाशित गरी किसानसँग आवेदन माग गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशका आठै जिल्लाबाट २४ हजार ७७४ किसानले आवेदन दिएको मन्त्रालयका कृषि अधिकृत झाले बताए ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले ट्युबवेल प्राप्त गर्न चाहने किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने सर्त पनि बनाएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकृत झाले भन्छन्, ‘मागअनुसार बजेट निकै कम छ । अब कसलाई वितरण गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने दोधारमा छौँ, त्यसैले कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारसँग थप सहयोग माग्ने योजना रहेकाले हालका लागि काम रोकिएको छ । मन्त्रालयसँग बजेट थोरै छ, यति धेरै आवेदन आउँदा सहज रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएकाले अहिले प्रक्रिया रोकिएको हो ।’

यसरी आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी धनुषाका किसान रहेका छन्, जहाँ ४ हजार ६४५ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यसै गरी रौतहटबाट ३ हजार ९२२, सप्तरीबाट ३ हजार ८१, पर्साबाट ३ हजार ४४, सिराहाबाट २ हजार ७४४, महोत्तरीबाट २ हजार ५८५, सर्लाहीबाट २ हजार ३६२ र बाराबाट २ हजार ३९१ आवेदन परेका छन् ।

मन्त्रालयका कृषि अधिकृत झाका अनुसार सप्तरीमा ट्युबवेल जडानका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि आवेदनअनुसार करिब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

त्यसै गरी सिराहामा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । धनुषामा २ करोड ५० लाख, महोत्तरीमा १ करोड ६५ लाख, सर्लाहीमा १ करोड ८५ लाख, रौतहटमा १ करोड ९१ लाख, बारामा १ करोड १५ लाख र पर्सामा २ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तर प्रारम्भिक हिसाबले आठै जिल्लामा ट्युबवेल जडानका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सामान्यतया एउटा स्यालो ट्युबवेलले १ देखि ५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सक्ने कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

तर जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अध्ययनअनुसार २ सय फिटमा ट्युबवेल जडान गर्नुपर्ने र प्रति सेट करिब ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएकाले अनुमानित बजेटभन्दा धेरै बढी रकम चाहिन्छ ।

एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सौर्य प्रणाली जडान गर्दा वा पानीको सतहको गहिराइअनुसार लागत अझै बढ्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रम स्थगित, किसान निराश

वजेट अभावमा स्यालो ट्युबवेल वितरणको कार्यक्रम स्थगित भएपछि किसानहरूमा निराशा छाएको छ । आवेदन दिएका धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका- ९ दिगम्बरपुरका किसान रामबाबु महतोले धान रोपाइँ समयमै हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको ट्युबवेल वितरण योजना सुनेर खुसी भएको तर अहिले रोकिँदा निराश भएको बताए । उनले भने, ‘किसानलाई आस देखाएर निराश पार्ने काम भयाे’ ।

त्यसै गरी अर्का किसान रामचन्द्र महतोले ढिलो गरी वर्षा भएपछि जेनतेन धान रोपाइँ गरेको बताउँदै, सरकारले सिँचाइका लागि दिने स्यालो ट्युबवेल समयमा प्राप्त भएको भए ठुलो राहत हुने बताए ।

सबैला नगरपालिकाका अर्का किसान श्यामबाबु यादवले सिँचाइको सुविधा नहुँदा धान खेती गर्न समस्या भएकोले विकल्पका रूपमा स्यालो ट्युबवेल पाउने आशामा आवेदन दिएको तर अहिले कार्यक्रम रोकिएपछि किसानमा पीडा थपिएको बताए ।

किसानलाई राहत दिने विषयमा छलफल

मधेशमा पर्याप्त वर्षा नभएपछि भन्दै ‘मधेश प्रदेश विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र’घोषणा गरेपछि संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, कृषि सचिव डा. उमेश दाहालसहितका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । त्यस्तै, मन्त्री अधिकारीको टोलीमा संघीय संसद्का सदस्यहरू रामकृष्ण यादव, देव प्रसाद तिम्सिना, हरि प्रसाद उप्रेती र अमनलाल मोदी सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मधेश प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय सरकारले पनि मधेशलाई संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको वास्तविक अवस्था बुझ्न आफूहरू आएको बताए । उनले नेपाल सरकारले खरिद गरेको अनुदानको रासायनिक मल वास्तविक किसानको हातमा पुग्ने गरी विशेष सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले संघीय सरकारलाई खडेरीपीडित किसानलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्दै, उखुमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन र रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जोड दिए ।

मन्त्री अधिकारीसहितको टोलीले धनुषाको बिनियास्थित धानबाली अनुसन्धान केन्द्र र नक्टाझिझस्थित कृषि फर्मको स्थलगत अनुगमन पनि गरेको छ ।-नेपाल भ्युज