जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारभित्र कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा विवाद सतहमा आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न निकायमा सरुवा गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले हाजिर गर्न रोक लगाउन परिपत्र नै गरेको पाइएको छ ।

माघ २ गते मधेश प्रदेश सरकारले एकैदिन विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा करिब ४० कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा भएकै दिन केही कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न मन्त्रालयले औपचारिक पत्रमार्फत निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

कार्यालयले निमित्त सचिवस्तरकै निर्णयले ठूलो संख्यामा अस्वभाविक रुपमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि विवाद र द्वद्व बढ्दै गएको छ ।

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त पत्रअनुसार मधेश प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

यातायात मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुनिल कुमार साहले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा रहेको सबै निकायमा सरुवा भइ आएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको पत्रबिना हाजिर नगराउन निर्देशन गरेको छ । पत्रमा अरु कुनै पनि निकायबाट आएको कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयको निर्णय वा अनुमति बेगरको कुनै निर्ण कार्यान्वयन गर्न–गराउनुहुन जानकारीको आदेश नै दिइन्छ भनेर उल्लेख छ ।

उच्च पदस्थ कर्मचारी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति बेगर निमित्त सचिवको भरमा मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरेपछि सरुवालाई मान्यता नदिन गरे ‘लाइन मिनिस्ट्री’ अघि बढेको छ । पत्रले स्पष्ट रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको सरुवा प्रक्रिया प्रशासनिक मापदण्ड र मन्त्रालयगत समन्वय विपरीत रहेको संकेत गर्दछ । त्यसकारण सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर नगराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइनुमा मुख्यमन्त्री कार्यालय मुख्य दोषी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यो घटनाले मधेश प्रदेश सरकारभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयबीच अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व सतहमा आएको देखिएको छ । कर्मचारी सरुवाजस्तो संवेदनशील विषयमा समन्वयविना निर्णय हुँदा प्रशासनिक अव्यवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीचको यो टकरावले प्रदेश प्रशासन थप अन्योलग्रस्त बन्ने संकेत देखिएको छ ।