धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि सुरु गरेको दलित छात्रावास निर्माण कार्यक्रम सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र समन्वय अभावका कारण अलपत्र परेको छ। करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन तथा आंशिक भुक्तानी भइसके पनि अधिकांश छात्रावास भवन अधुरै अवस्थामा रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माण योजना अघि बढाएको थियो। १२ कोठा, स्नानगृहसहितको शौचालय, फर्निचर, विद्युत् तथा खानेपानी सुविधासहितका छात्रावास ६४ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी प्रत्येकका लागि ९० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

धनुषाको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, महोत्तरीको रामानन्द विशेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, सर्लाही क्याम्पस मलङ्गवा, सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस, बाराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सिस्वा मोहनपुर तथा पर्साको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणको योजना ल्याइएको थियो। निर्माण कार्य सुरु भए पनि जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर (राराब) बहुमुखी क्याम्पसबाहेक अन्य स्थानका भवन अधुरै अवस्थामा रहेका छन्।

राराब बहुमुखी क्याम्पसमा भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत्, खानेपानी, शौचालय तथा फर्निचर जडानको काम अझै बाँकी छ। सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण हुन नसक्दा भवन प्रयोगविहीन बनेको छ।

सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश छात्रावास निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यद्यपि निर्माण कार्य पूरा नभए पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकामा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ।

निर्माण कार्यको जिम्मेवारी, ठेक्का प्रक्रिया तथा भुक्तानी विवरणबारे सम्बन्धित निकायहरू नै स्पष्ट नभएको देखिएको छ। योजना कसले कार्यान्वयन गर्‍यो, कुन निकायमार्फत निर्माण भयो र कति रकम खर्च भयो भन्ने विषयमा अभिलेखसमेत व्यवस्थित नरहेको पाइएको छ।

शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोज सिंहले यस विषयमा आफूलाई पर्याप्त जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा धेरै कागजात नष्ट भएकाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक जानकारी संकलन गर्ने बताउनुभयो।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलीप ठाकुरले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यकालमा आठवटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र केही रकम भुक्तानीसमेत भएको जानकारी दिनुभयो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुङ्गानाले विगतका कमजोरी खोज्नुभन्दा समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विषयभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख बसन्त कर्णले भवन निर्माण सम्बन्धी स्पष्ट अभिलेख क्याम्पससँग नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दलित छात्रावासका रूपमा भवन निर्माण गरिएको बुझिए पनि हस्तान्तरण नहुँदा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। बाँकी रहेका पूर्वाधार निर्माण कसले पूरा गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सिरहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसमा निर्माणको अवस्था झन् कमजोर छ। ११ कोठे छात्रावास निर्माण गर्ने योजना रहे पनि हाल पाँच कोठाको मात्र छत ढलान भएको छ भने बाँकी संरचनामा पिलर निर्माणपछि काम रोकिएको छ।

क्याम्पस प्रमुख राजेश्वर प्रसाद यादवले अधुरा भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ८३ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्माणको जिम्मेवारी कसले लिएको थियो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउनसमेत लामो समय लागेको बताउनुभयो।

छात्रावास निर्माणका लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समितिहरूलाई असार २० गतेभित्र, अर्थात् ६४ दिनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्त राखिएको थियो। प्रारम्भमै रनिङ बिलका रूपमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। निर्माण समयमै सम्पन्न नभएपछि बाँकी रकम रोकिए पनि पछि कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा थप रकमसमेत भुक्तानी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, अभिलेख व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा उत्तरदायित्वको स्पष्टता नहुँदा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम सात वर्षदेखि अधुरो बनेको छ।