धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।

अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरी फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित आगामी बजेट केन्द्रित गरिने बताउनुभयो।

उहाँले परम्परागत बजेट विनियोजन प्रणालीलाई सुधार गर्दै प्रत्येक मन्त्रालयको बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नीति लिइने उल्लेख गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री भट्टराईले साना–साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने बताउनुभयो। अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत निर्माणमा लगानी बढाउने रणनीति अपनाइने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई प्रदेश सुशासनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइने बताउँदै नयाँ बेरुजु सिर्जना हुन नदिने ‘शून्य बेरुजु’ नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने उहाँले बताउनुभयो।

बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्दै नागरिकलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न कागजरहित, लाइनरहित र अनुहाररहित (फेसलेस) सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने नीति विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो।