जनकपुरधाम । जनकपुरधामका विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट निस्कने अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयवासी जोखिममा परेका छन्।

संक्रमित सामग्री, प्रयोग भइसकेका सिरिन्ज, रगत लागेका कपडा, औषधीका अवशेषलगायत जोखिमयुक्त फोहोर खुला स्थानमा फाल्ने तथा सामान्य फोहोरसँग मिसाएर व्यवस्थापन गर्न थालिएपछि जनस्वास्थ्यमा खतरा बढेको हो।

स्थानीय भुलन साहुले अस्पतालजन्य फोहोरबाट आउने दुर्गन्धका कारण त्यस क्षेत्र भएर आवतजावत गर्ने मानिसलाई समेत समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फोहोर नजिकै बसोबास गर्ने र दैनिक काम गर्ने स्थानीय बढी प्रभावित भएका छन्।

“चराचुरुङ्गी, कुकुर र गाईवस्तुले अस्पतालको फोहोर घिसार्दै बस्ती र खेतबारीसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्, जसले संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा। दिगविजयकुमार ठाकुरले अस्पतालजन्य फोहोरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने बताउनुभयो। वर्षायाममा यस्तो फोहोर पानीसँगै विभिन्न स्थानमा फैलिने भएकाले संक्रमणको जोखिम अझ बढ्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार अस्पतालजन्य फोहोरका कारण दीर्घकालीन फोक्सोसम्बन्धी समस्या, स्क्रब टाइफसलगायत विभिन्न संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिम हुन्छ।

“जोखिमयुक्त फोहोर जथाभावी फाल्नु कानुनी र सामाजिक दुवै दृष्टिले गैरजिम्मेवार कार्य हो,” डा. ठाकुरले भन्नुभयो। उहाँले अस्पतालजन्य फोहोरलाई स्रोतबाटै वर्गीकरण गरी सुरक्षित सङ्कलन, ढुवानी र वैज्ञानिक रूपमा अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोरको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सुरक्षित ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापन कानुनी मापदण्डअनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजयकुमार साहका अनुसार उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत २६ वटा तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्।

उहाँले उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १९ मा डम्पिङ साइट स्थापना गरी सामान्य फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आए पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोरका लागि छुट्टै वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२० ले स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोरको वर्गीकरण, सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्ड तोकेका छन्।

तर ती कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

स्थानीयवासीले नियमित अनुगमन, कानुनी मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन तथा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक प्रणाली तत्काल लागू गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

समयमै उचित व्यवस्थापन नगरिए अस्पतालजन्य फोहोरले वातावरणीय प्रदूषणसँगै जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।