जनकपुरधाम – मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मुक्त हरवाचरवा समुदायको मानव अधिकारको अवस्था तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक संरक्षण तथा पहल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामसमक्ष अनुरोध गरेको छ । आज मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल दशनलाल खङको नेतृत्वमा हरवाचरवा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सदा, मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदा, आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य वालाराम भट्टराई, हुकुम सार्की र सतिष कुमार ठाकुर सहितको टोलीले आयोगका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीलाई भेटी उक्त उजुरी पेश गरेको हो ।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल खङद्धारा हस्ताक्षरित आयोगसमक्ष पेश गरेको उजुरीमा नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गरेको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका अधिकांश मुक्त हरवाचरवा परिवारले मुक्तिको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । भूमि अधिकार, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दिगो आर्थिक पुनस्र्थापनाको अभाव अझै कायम रहेको मञ्चको भनाइ छ ।

विशेषगरी मुक्त हरवाचरवाको आधिकारिक लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा तथा पुनस्र्थापनाका अवसरबाट समुदाय वञ्चित हुने जोखिम रहेको मञ्चले जनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनस्र्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको मञ्चले बताएको छ ।

“पहिचान हाम्रो आधार, पुनस्र्थापना हाम्रो अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ भदौ ९ गते आठै जिल्लाबाट हजारौँ मुक्त हरवाचरवा जनकपुरधाममा प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र र अल्टिमेटम दिइए पनि अपेक्षित पहल नभएपछि भदौ १० गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरिएको छ । मञ्चले आन्दोलनरत समुदायको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै तत्काल स्थलगत मानव अधिकार अनुगमन गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ। साथै, लगत संकलनदेखि परिचयपत्र वितरण, भूमि, आवास, सामाजिक सुरक्षा र दिगो पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सिफारिस गर्न माग गरिएको छ ।