काठमाडौं –नेपाली कांग्रेसका नेताहरू छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान–प्रदान तथा भेटघाट गर्न तराई–मधेशका जिल्लामा छन् । १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल सिर्जना गर्न गाउँ–बस्तीमा पुग्न थालेका हुन् ।
सभापति गगनकुमार थापा सर्लाहीमा छन् । महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक वासना थापालगायतका नेताहरू जनकपुर र सिराहा पुगेका छन् । महामन्त्री डा. डिला संग्रौला (पन्त) लगायतका नेताहरू आइतबार विराटनगरमा छन् ।



उमेदवार छनोटमा परम्परागत पद्धतिभन्दा फरक विधि अपनाउने कांग्रेसको योजना छ । महामन्त्री डिला संग्रौला (पन्त)ले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियाबारे निर्णय हुने बताइन् ।
उपसभापति पुष्पा भुसाललाई निर्वाचन ब्युरोको जिम्मेवारी दिइएको छ । तराईबाट नेताहरू काठमाडौँ फर्केपछि विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र सदस्य थप गर्ने काम अघि बढ्नेछ ।
विदेशमा रहेका सन्तानका परिवारको मन जित्ने प्रयास
नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य भएका युवाको मत आकर्षित गर्न कांग्रेसले रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको छ । तराई–मधेस पुगेका नेताहरूले यस विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा धारणा राख्ने भएका छन् । बेरोजगारी समाधानका उपायसहितका चुनावी योजना ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको अवस्था र प्राथमिकता पहिचान गर्न स्थलगत भेटघाटका क्रममा धेरै परिवारका सन्तान विदेशमा र घरमा वृद्धवृद्धा मात्र रहेको पाएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक वासना थापाले वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू रहेका कारण तराई क्षेत्रमा चाडपर्वको उल्लाससमेत घटेको बताइन् ।
“छठको शुभकामना आदान–प्रदान गर्न यहाँ आएका हौँ । तर, युवाहरू बाहिर छन् । घरमा आमा–बुवा मात्र हुनुहुन्छ । चाडपर्वमा घरका सदस्य बाहिर हुँदा खल्लो हुन्छ । यो विषयमा कांग्रेसले मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सभापतिज्यूले पनि यस विषयमा योजनाहरू ल्याउनुभएको छ । फेरि पनि नयाँ योजना ल्याउन आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार सर्वदलीय बैठक
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल आउँदो वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुरुप फागुन–चैतमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २२५ मा भने कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन । आयोगले मङ्सिर ४ गते शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल गर्न आयोगले बैठक बोलाएको सभापति थापाले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुअघि नै कांग्रेसले भने आन्तरिक तयारी थालेको थियो । पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू ‘हामी तयार छौँ’ अभियानसहित गाउँ–बस्तीमा पुग्नेछन् ।
अभियानका क्रममा कांग्रेसबाट स्थानीय तहमा उमेदवार बन्न सक्ने नेताहरूको पहिचान, जनताका समस्या र राज्य पक्षबाट भएका गलत कामबारे जानकारी लिने योजना छ ।
वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टीको पक्षमा जनमत बढाउने कांग्रेसको तयारी छ । तराई पुगेका सभापति थापालगायतका नेताहरू काठमाडौँ फर्किएपछि निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमबारे छलफल हुनेछ ।
“छठपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्छौँ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि फेरि म यता आउँछु । तीन–चार दिन सर्लाहीमा बस्छु,” थापाले भने, “मङ्सिर ४ गते निर्वाचन आयोगले छलफल बोलाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि–मिति तय हुन्छ होला ।”
कांग्रेसका उमेदवारले पहिले आन्तरिक निर्वाचन जित्नुपर्ने
कांग्रेसबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूले ‘प्राइमरी इलेक्सन’मार्फत छनोट गरेका नेताले मात्र स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवार बन्न पाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
तर, १५औँ महाधिवेशनपछि संशोधित पार्टी विधान सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधान सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको कांग्रेस पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्ण ढकालले बताए ।
विधानमै कांग्रेसबाट उमेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले आन्तरिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ढकालले जानकारी दिए । यद्यपि उमेदवार छनोटको पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक भइनसकेको उनले बताए ।
कांग्रेसले आठ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यलाई अनलाइन माध्यमबाट आन्तरिक मतदानमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मत, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र प्राथमिक निर्वाचन पद्धतिका आधारमा उमेदवार छनोट गर्ने योजना पार्टीको छ ।
सभापति थापाले पटक–पटक अन्य दलसँग निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी आफ्नै शक्तिमा चुनाव लड्ने धारणा राख्दै आएका छन् । आफ्नै चुनाव चिह्न, उमेदवार र कार्यक्रमसहित जनतामाझ जाने राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ ।
क्रियाशील सदस्यहरूको पूर्ण विवरण पार्टी केन्द्रसँग रहेकाले आन्तरिक निर्वाचन सञ्चालन गर्न समस्या नहुने कांग्रेसको तर्क छ । एनसी आईडीको प्रयोग गरेर उमेदवार छनोटका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्ने तयारी भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत आन्तरिक निर्वाचन सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक तयारीसमेत भइरहेको पार्टीले जनाएको छ ।
तीन नयाँ निकायबाट निर्वाचन र नेतृत्व विकासमा जोड
कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी, नेतृत्व विकास र जनप्रतिनिधिको कार्यसंपादन व्यवस्थित बनाउन तीनवटा नयाँ निकाय गठन गरेको छ । पार्टीले लिडरसिप एकेडेमी, निर्वाचन ब्युरो र गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट गठन गरेको हो ।
निर्वाचन ब्युरोले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आन्तरिक विश्लेषण तथा रणनीति निर्माण गर्नेछ । उपसभापति पुष्पा भुसाल नेतृत्वको ब्युरोले पार्टीको देशव्यापी निर्वाचन डेटाबेस निर्माण गर्नुका साथै निर्वाचन तयारीलाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउने काम गर्नेछ ।
स्थानीय तहबाटै कार्यकर्ताको सहभागितामा सम्भावित उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । निर्वाचन ब्युरोले विभिन्न स्रोत र माध्यमबाट जनप्रिय तथा समाजमा लोकप्रिय व्यक्तिको पहिचान गर्नेछ ।
ब्युरोले स्थानीय तह, वडा र सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन योजना बनाउनेछ । निर्वाचनको सम्भावित अवस्था, उम्मेदवारको लोकप्रियता र पार्टीको संगठनात्मक अवस्थाबारे तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण गरी रणनीति तय गर्ने जिम्मेवारी पनि ब्युरोलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, नेतृत्व विकाससम्बन्धी पाठ्यक्रम लिडरसिप एकेडेमीले तयार गरिरहेको छ । एकेडेमीले उमेदवार बन्न चाहने नेताहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता, क्षमता र नेतृत्वसम्बन्धी आधार तय गर्नेछ । नीति प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहने लिडरसिप एकेडेमीमा चाँडै नेतृत्व चयन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा सहयोग गर्न गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट गठन गरेको छ । यस संस्थामार्फत जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादन सुधार गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।




