जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि नेपालको कृषि प्रणालीमा यसको असर अन्यत्रभन्दा बढी देखिनुको मुख्य कारण हो : प्राकृतिक मौसमी प्रणालीमा पूर्ण निर्भरता । ‘विदेशतिर वातावरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी हरितगृह जस्ता प्रविधि विकास भएका छन् । यसले गर्दा त्यसभन्दा बाहिरको वातावरणमा जे भए पनि त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन सुवेदी । तर हाम्रोमा त्यो छैन । जलवायुमा तलमाथि हुनेबित्तिकै उत्पादनमा त्यसको असर देखिइहाल्छ ।’

कृषि प्रणालीबारे लामो अनुसन्धान गरेका कृषिविद्  कृषिविद् श्रीभगवान् ठाकुरका अनुसार हरेक वर्षको औसत तापक्रममा देखिएको बढोत्तरी सँगै नेपालमा हुने औसत वर्षा पनि ५ देखि १० प्रतिशतले बढेको छ । उनका भनाइमा, वर्षाको मात्रा बढ्नु नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन, धानका लागि राम्रो जस्तो देखिए पनि वर्षाको आवृत्ति र प्रवृत्ति अनियमित भएकाले समस्या बढ्दो छ ।

‘समग्रमा औसत तापक्रम ५ देखि १० प्रतिशत बढ्दा बालीनालीका करीब ३० प्रतिशत रैथाने जातहरू लोप हुने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ’, ठाकुर भन्छन् ।

जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा तापक्रम वृद्धि मात्र नभई अनेक छन् : अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनियमित वर्षा, धेरै तातो वा चिसो मौसम, उही मौसमी अवस्थाको लामो समयसम्मको निरन्तरता आदि । यी सबैले कृषिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने ठाकुरको ठहर छ ।

उनी भन्छन्, ‘सामान्य दृष्टिकोणमा हेर्दा बालीनालीमा बढेका रोगकीराहरू जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नभए जस्तो देखिन्छ । तर अध्ययन गर्दा असन्तुलित मौसमी अवस्थाका लागि अनुकूल हुने रोग र कीराहरू नै बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ती कीराहरू अति चिसो वा तातो मौसममा मात्र प्रजनन क्रिया गर्न र हुर्कन सक्ने हुन्छन् भने सामान्य मौसममा मर्छन् । त्यसैले, रोगकीरा बढ्नु पनि जलवायु परिवर्तनकै असर हो ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत कृषि प्रणालीमा रहेका संसाधनहरू पनि काम नलाग्ने भएका छन् । ‘पहिला पहिला तराईका गाउँगाउँमा सानासाना पोखरी हुन्थे, त्यहाँ आकाशेपानी जम्मा हुन्थ्यो रे ! गाईबस्तुलाई खुवाउन मात्र होइन कि करेसाबारी जस्तो सानो क्षेत्रफलमा सिंचाइ गर्न नै पुग्थ्यो रे’ आफ्नो पुरानो अनुसन्धानको अनुभवका आधारमा सुवेदी भन्छन्, ‘अचेल त्यस्ता पोखरी छैनन् । कि त पानी पर्दै पर्दैन कि त एक्कासी ठूलो पर्छ र बाढीले पोखरीका संरचना नै भत्काइदिन्छ ।’

नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीमा एउटा बाली लगत्तै अर्को बाली लगाउने प्रचलन भएकाले जलवायु परिवर्तन तथा यसका तत्कालीन लक्षणले पार्ने असर एउटा मौससमा मात्र सीमित हुँदैन । ‘उदाहरणका लागि, धान काटेको केही समयपछि नै त्यही खेतमा गहुँ रोपिन्छ । तर पानी ढिला परेर धान काट्न एक महीना ढिला भयो भने गहुँ छर्ने र काट्ने समय पनि क्रमशः ढिला हुँदै जान्छ ।’

जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको असरको समग्र आकार तथा यसको मौद्रिक मूल्य मापन गरिएको छैन । यद्यपि कृषिविद् ठाकुरका भनाइमा, जलवायु परिवर्तनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म असर पार्दछ ।

भविष्यलाई भार

साङ्ख्यिक आकार जेजस्तो भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर दीर्घकालीन हुनेमा अध्ययनकर्ताहरू एकमत छन् । जलवायु परिवर्तनले एकातिर कृषि उत्पादन घट्छ भने अर्कातिर किसानको खर्च बढ्छ । नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो राखिनुका विविध कारणमध्ये उत्पादनको लाभभन्दा खर्च बढी हुनु पनि एक रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का  खाद्य सुरक्षा अर्थशास्त्री अबिद हुसेनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले नेपालको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पाकिस्तानी अनुसन्धानकर्ता हुसेनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे लामो अध्ययन गरेका छन् ।

‘खाद्य सुरक्षाका ६ आयाम छन् : उपलब्धता, पहुँच, प्रयोग, स्थायित्व, दिगोपना तथा एजेन्सी । ‘यीमध्ये स्थायित्व र दिगोपनाले अन्य आयामलाई पनि प्रभाव पार्छन् र जलवायु परिवर्तनले यी दुईलाई’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षाका सबै अवयवलाई प्रभाव पार्छ ।’

जलवायु परिवर्तनले उत्पादनको विविधता कमजोर हुँदै जान्छ । आफूले अध्ययन गरेको डडेलधुराका केही गाउँको उदाहरण दिंदै हुसेन भन्छन्, ‘त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अन्नबाली र दलहनको उब्जाउ हुने रहेछ, तर अचेल जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँका मानिसले तरकारी खेती मात्रै गर्न थाले किनकि अन्नबालीको उत्पादन राम्रो भएन ।’

‘तरकारीबाट किसानहरूले राम्रो कमाइ गरेका छन् र उनीहरू खुशी पछि छन्’, हुसेन भन्छन् । तर तरकारी मात्र उत्पादन गरेर के गर्नु ? तरकारी मात्र खाएर अन्न कम हुँदा पोषण नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो परिवर्तनले अन्य अन्नबालीमा परनिर्भरता बढ्ने र यो दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक नहुने उनको बुझाइ छ ।

‘यसले गर्दा खाद्य विविधतामा कमी आएको छ, पोषणको विविधतामा पनि कमी आउने जोखिम छ । फलस्वरूप जलवायु सम्बन्धी तथा आर्थिक सङ्कट सामना गर्ने क्षमता पनि कम हुन जान्छ’ हुसेन भन्छन्, ‘तत्काल तपाईंको आय र क्रयशक्ति त बढ्यो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले निरन्तरता पायो भने खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्ने भयो ।’

त्यसैले डडेलधुराको अभ्यास जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन भन्दा पनि गलत अनुकूलन हुनसक्ने हुसेनको धारणा छ ।

ठाकुर पनि हुसेनसँग सहमत छन् । उनका अनुसार समग्र नेपालको अवस्था नै हुसेनले चर्चा गरेको डडेलधुराको गाउँको अवस्थाभन्दा फरक छैन । ‘खाद्य विविधता नहुँदा पोषण प्रभावित भएको छ । पोषणका लागि अरूमा भर पर्नुपरेको छ ।’

यसैगरी जलवायु परिवर्तनले बहुआयामिक गरीबी (मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी)मा पनि असर पार्छ, जसको एउटा उदाहरण डडेलधुराको उल्लिखित गाउँ नै हो । ‘आय, क्रयशक्ति र समग्र मौद्रिक गरीबीको अवस्था खाद्य सुरक्षाको पहुँचसँग गाँसिएको छ । आर्थिक रूपमा गरीब रहेको परिवारले खाद्यान्न र गैरखाद्यान्न किन्न सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ, अनि यसले मानिसको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ’, हुसेन भन्छन् । खाद्यान्नमा थप खर्च हुँदा स्वास्थ्य मात्र नभई जीवनका अन्य सबै आयाममा असर पर्छ, जसले गर्दा बहुआयामिक गरीबीको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अबको अप्ठेरो बाटो

अनुसन्धाताहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर कम गर्ने सर्वोत्कृष्ट उपाय अनुकूलन अर्थात् बदलिएको वातावरण सुहाउँदो हुने गरी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु हो । तर, यो त्यति सजिलो भने छैन ।

प्रथमतः अनुकूलनबारे न त जनतामा पर्याप्त ज्ञान र जानकारी छ, न त त्यसतर्फ सरकारको ध्यान । करीब १० वर्ष अगाडि हुसेन लगायतले कोशी नदी र यसको शाखा नदीतट (खोटाङ, दोलखा, काभ्रे, सुनसरी, सिरहा र उदयपुर जिल्ला) का २ हजार ३१० परिवारमा गरेको सर्वेक्षणमा ३२ प्रतिशत परिवारले मात्रै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपाय अपनाएको पाइयो ।

अर्कोतर्फ कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले २५ वटा नीतिगत दस्तावेज तयार गरेको छ । तर तीमध्ये कुनैमा पनि जलवायु परिवर्तन प्राथमिकतामा परेको त के, उल्लेख समेत छैन ।

‘अप्रत्यक्ष रूपमा अलिकति सम्बोधन भएको छ । जस्तो, पशु बीमा र बाली बीमाको व्यवस्थाले पनि अनुकूलनमा सहयोग गर्न सक्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘तर आम सोचाइ जस्तै जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छैन । अब नीतिमा समावेश गर्नुपर्दछ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन लगायतका दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले ‘क्लाइमेट–स्मार्ट’ कृषि प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ भने एउटा पाँचवर्षे कार्यक्रम शुरुआती चरणमा छ । यद्यपि यो पर्याप्त छैन भन्ने कुरा आचार्य पनि स्वीकार गर्छन् । ‘नेपालको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी अर्थात् जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि अनुसार नियमित रूपमा तयार गरिने दस्तावेज)मा पनि कृषि सम्बन्धी प्रतिबद्धता खासै छैन । क्लाइमेट–स्मार्ट गाउँ, कृषिवन लगायत अवधारणा उल्लेख भए पनि तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।’

तर पनि सरकार नयाँ कृषि नीति बनाउने क्रममा रहेको र यसले यी समस्याहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने आचार्यको दाबी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका निकायहरूसँग समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आचार्य बताउँछन् ।

यद्यपि २०७२ सालको संविधान अनुसार कृषि मूलतः प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुनाले राष्ट्रिय नीतिले मात्र अनुकूलनको प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था छैन । कृषिविद् ठाकुरका अनुसार अब स्थानीय तहहरूले पनि कम्तीमा आगामी २० वर्षको अवस्था अनुमान गरेर योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । ‘बीउविजन, सिंचाइ, जैविक विषादी लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र किसानहरूलाई नै परिचालन गरी विभिन्न अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ तर दीर्घकालीन योजना बनाउने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका काममा स्थानीय निकायको क्षमता कति छ अनि तिनीहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय तहका सरकारी अधिकारीहरू स्पष्ट छैनन् ।

कृषि मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले जलवायु परिवर्तनमा कृषिको असरबारे काम गर्न कृषि मन्त्रालयले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा, अनि वातावरणले कृषिको भन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक र स्थानीय निकायसँग कसरी समन्वय गर्नु ?’

‘नेपालका अन्य समस्या जस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले कृषिमा सिर्जित समस्याको कारण पनि नीतिको अभाव होइन कि भएका नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो’ ठाकुर भन्छन्, ‘नीति धेरै छन् । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले त कृषिलाई पहिलो बुँदामा राखेको छ । तदनुरूपका निकायहरू पनि स्थानीय तहसम्म पुगिसकेका छन् । अब तिनको कार्यान्वयनको खाँचो छ । योजना र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या छ । ती सबैलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’

नेपालको भौगोलिक विविधता पनि यस्ता नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको चुनौती हो । कृषिविद् ठाकुरका अनुसार नेपालमा हरेक पाँच किलोमिटरमा जलवायुको अवस्थामा परिवर्तन आउने मानिन्छ, तर कतिपय ठाउँमा एउटै वडा नै दर्जनौं किलोमिटरसम्म फैलिएको हुन्छ । यस अवस्थामा समस्यासँग जुध्ने जिम्मेवारी केन्द्र वा प्रदेश सरकारको त कुरै छाडौं, स्थानीय सरकारले पनि वहन गर्न सक्दैन । अर्थात्, सबैभन्दा ठूलो दायित्व किसानकै हुन्छ ।

तर अनुसन्धाता युवराज सुवेदीका अनुसार ग्रामीण किसानहरूको एउटा ठूलो हिस्साले जलवायु परिवर्तनको असर महसूस नै गर्दैनन्, अथवा उनीहरूलाई सबै परिवर्तन सामान्य नै लाग्न सक्छ । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे व्यापक जनचेतना विस्तार हुनुपर्छ ।

अर्कातर्फ, स्थानीयस्तरमा किसान आफैंले अनुकूलनका उपाय अपनाउँदा अनुकूलनका नाममा माथि चर्चा गरिएको डडेलधुराको प्रवृत्ति जस्तो गलत अभ्यास पनि हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीयस्तरमा सरकार र अन्य गैरसरकारी सरोकारवालाको समन्वयमा योजनाबद्ध अनुकूलनका अभ्यास नै बढी प्रभावकारी हुनसक्छन् ।

त्यसो भए मुख्य जिम्मेवार त फेरि पनि सरकार नै भयो । अब के गर्ने त ? कृषि सचिव आचार्य भन्छन्, ‘समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । कस्ता कस्ता देशले त गरेका छन् । राम्रोसँग अनुकूलन गर्न सकियो भने त हामीलाई उल्टो फाइदा नै हुन्छ नि !’

तर यसका लागि पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धान हुनु पूर्वशर्त रहेको आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तर, अनुसन्धान हाम्रो प्राथमिकतामा परेकै छैन । (यसका लागि) केही समय त पक्कै लाग्छ ।’ यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको मार नेपाली किसानले अझै थुप्रै सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

‘जलवायु परिवर्तनले खाद्य असुरक्षा र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने जोखिम’

पाकिस्तानी अनुसन्धाता अबिद हुसेन हाल काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को मुख्यालयमा खाद्य सुरक्षा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । उनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेका छन् ।

उनका केही अध्ययन जलवायु परिवर्तनले नेपालको खाद्य सुरक्षामा पारेको असरमा पनि केन्द्रित छन् । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले हुसेनसँग गरेको कुराकानी :

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षाको खास सम्बन्ध के हो ?

जलवायु परिवर्तनको प्रभावको हिसाबले नेपाल सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशहरूमध्येमा पर्दछ । यसले यहाँको खाद्य सुरक्षालाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । खाद्य सुरक्षाको अवस्था प्राप्त गर्नका लागि मूलतः ६ वटा आयाम बलियो हुनुपर्छ : खाद्य उपलब्धता, पहुँच, प्रयोग, (अल्पकालीन) स्थायित्व, (दीर्घकालीन) दिगोपन र एजेन्सी ।

यिनमा पनि स्थायित्व र दिगोपन क्रसकटिङ छन्, अर्थात् यिनले सबै पक्षमा प्रभाव पार्दछन् । जलवायु परिवर्तन वा यसको कुनै पनि असरले खाद्य सुरक्षाका सबै आयाम, मूलतः स्थायित्व र दिगोपनमा असर पार्दछन् ।

अनुसन्धानले देखाए अनुसार नेपालका ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ भने प्रजनन उमेरका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा रक्तअल्पता देखिन्छ । यी सबै समस्या पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिन्छन् ।

उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनले गर्दा कुनै परिवारको खेतबारीमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुने अवस्था आउँछ । यसले खाद्य सुरक्षाको उपलब्धता र प्रयोगको आयाममा असर गर्छ । अनि, जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्नको गुणस्तर कम हुनसक्छ । पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि पोषिलो र स्वस्थ भएन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा मानिंदैन ।

तपाईंले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा बहुआयामिक गरीबी बढी भएको बताउनुभएको रहेछ । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको सम्बन्ध व्याख्या गरिदिनुहोस् न !

शुरूमा बुझ्नुपर्छ कि आर्थिक/मौद्रिक गरीबी र बहुआयामिक गरीबी फरकफरक अवधारणा हुन् । नेपालमा करीब २० प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक गरीबीमा छन् भने बहुआयामिक गरीबीको दर करीब ३५ प्रतिशत छ ।

माथि खाद्य सुरक्षाका ६ आयामको कुरा गर्यौं । बहुआयामिक गरीबीको अवस्था मापन गर्ने सूचकहरू पनि उस्तै उस्तै छन् । अर्थात्, खाद्य उपलब्धता, स्वास्थ्य र पोषण उपलब्धताको दिगोपनाले बहुआयामिक गरीबीमा पनि असर पार्छन् । जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ भने खाद्य सुरक्षाले स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतका अन्य पक्षमा । यी सबैमा असर परेपछि बहुआयामिक गरीबीमा प्रभाव पर्ने भइहाल्यो ।

उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनले कुनै परिवारको खाद्यान्न उत्पादन कम भयो वा कम पोषिलो खाद्यान्न उत्पादन भयो भने उक्त परिवारले आफूसँग भएको पैसालाई खाद्यान्न र गैरखाद्यान्न किन्न बाँड्नुपर्छ, तर आय त सीमित हुन्छ । अनि कहिले स्वास्थ्य उपचार गर्ने पैसा खानामा खर्च हुन्छ त कहिले खानेकुराका लागि चाहिने पैसा स्वास्थ्यमा । यस्तो समस्याले दुवै क्षेत्रमा असर गर्छ, जसले गर्दा बहुआयामिक गरीबी बढ्छ ।

तसर्थ जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा असर पर्छ, जसले गर्दा आय कम हुन्छ वा खर्च बढ्छ । अर्थात्, आर्थिक गरीबी बढ्न जान्छ । आर्थिक गरीबीले जीवनका अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा बहुआयामिक गरीबी पनि बढ्छ ।

के नेपालका किसानहरू यस्ता समस्याबारे जानकार छन् त ? उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न केही उपाय अपनाएका छन् ?

के बुझ्नु जरूरी छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौती र सामना गर्ने उपाय ठाउँ अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् । त्यस ठाउँको प्रकृति, जमीनको भिरालोपन, जमीनमा घाम पर्ने कोण, माटोको गुणस्तर र पानीको उपलब्धताले पनि असर गर्छ ।

यद्यपि तापक्रम र वर्षाको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तन, माटोको खस्कँदो गुणस्तर, रोगकीराको बढ्दो आक्रमण, मौसमी तालिकामा परिवर्तन, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनका कारण प्रायः सबैतिर देखिएका साझा समस्या हुन् ।

हामीले गरेका अध्ययनमा स्थानीयस्तरमा यी समस्यासँग जुध्न गरिएका प्रयास न्यून मात्रामा रहेको देखिएको छ । करीब १० वर्ष अगाडि हामीले कोशी नदी र यसका शाखा नदीतट (खोटाङ, दोलखा, काभ्रे, सुनसरी, सिरहा र उदयपुर जिल्ला) का २ हजार ३१० परिवारमा गरेको सर्वेक्षणमा ३२ प्रतिशत परिवारले मात्र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपाय अपनाएको पाइयो । उनीहरूले आफूले खेती गर्ने बालीनाली तथा पाल्ने पशुपन्छी नै परिवर्तन गरेको वा खेती गर्ने अभ्यास बदलेको पाइयो ।

ती उपाय कत्तिको प्रभावकारी छन् त ?

त्यो चाहिं किसानको ज्ञान र आर्थिक क्षमता, बजारको अवस्था, पूर्वाधार, जनशक्तिको उपलब्धता लगायत तत्त्वमा भर पर्छन् । सबै उपाय उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छन् भन्न सकिंदैन । कहिलेकाहीं, अनुकूलनका लागि गरिएको परिवर्तन गलत अभ्यास ठहरिन पनि सक्छ ।

उदाहरणका लागि, डडेलधुरा जिल्लाका केही किसानले खाद्यान्न छाडेर तरकारी खेती थालेका छन् । काभ्रे र नुवाकोट जस्तै डडेलधुरा पनि तरकारीको पकेट क्षेत्र भनेर चिनिन थालेको छ । पहिला त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अन्नबाली र दलहनको उब्जाउ हुने रहेछ, तर अचेल जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँका मानिसले तरकारी मात्र खेती गर्न थाले किनकि अन्नबालीको उत्पादन राम्रो भएन ।

तरकारीबाट किसानहरूले राम्रो कमाइ गरेका र उनीहरू खुशी पछि छन् । तर कुनै पनि ठाउँको खाद्य प्रणालीको तत्कालीन लाभ र दीर्घकालीन दिगोपनलाई सन्तुलित राख्नु जरूरी छ ।

तर अचेल, नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका क्षेत्रहरूमा जौ, कोदो, ब्राउन राइस, रैथाने गेडागुडी र फापर जस्ता परम्परागत खाद्यान्न बालीको बेवास्ता भइरहेको छ । कृषि प्रणालीमा पशुपालनलाई राम्रोसँग समायोजन गरिएको छैन, जसरी नेपालमा पहिला अभ्यास गरिएको थियो ।

यसले गर्दा खाद्य विविधतामा कमी आएको छ, पोषणको विविधतामा पनि कमी आउने जोखिम छ । फलस्वरूप जलवायु सम्बन्धी तथा आर्थिक सङ्कट सामना गर्ने क्षमता पनि कम हुन जान्छ । मानौं, तपाईंले तरकारी मात्र खेती गर्नुभयो र अन्य खाद्यान्न अन्य ठाउँबाट किन्न थाल्नुभो, अनि कथंकदाचित् पुल भत्कियो वा बाटो बन्द भयो भने तपाईंले त्यस बेला पर्याप्त खाना पाउनुहुन्न । गत वर्षको लकडाउनमा पनि यसको सङ्केत देखिइसक्यो ।

यस अर्थमा, तरकारी मात्र खेती गर्दा तत्कालै तपाईंको आय र क्रय शक्ति त बढ्यो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले निरन्तरता पायो भने त खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्ने भयो । मानौं कुनै ठाउँका किसानले तत्कालीन लाभ हेरेर दुई–तीन वटा मात्र तरकारी खेती गर्न लागे । तर कथंकदाचित् तिनको भाउ घट्यो भने भोलि के हुन्छ ? सिङ्गो गाउँको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ ।

नगदेबालीको खेती नै गर्नुहुँदैन भनेर म भन्दिनँ । तर यसले खाद्य विविधतालाई कुनै असर गर्नुहुँदैन । कतैकतै किसानले परम्परागत बालीनालीलाई पनि खाद्य प्रणाली र मूल्य शृङ्खलाको अङ्ग बनाएको मैले देखेको छु, जुन एकदमै राम्रो हो । यसले स्थानीयस्तरमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य विविधतामा मात्र योगदान दिएको छैन, आय पनि बढाएको छ ।

तर, के राम्रो र के नराम्रो भनेर किसानले कसरी थाहा पाउने ? विज्ञहरूले बताइदिनुपर्छ होला नि त ?

हो, अनुकूलनका सही र गलत अभ्यासबीचको एकदमै पातलो रेखा छ । किसान र सम्बन्धित अन्य निकायले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यो अन्तरबारे जानकारी दिने काम अनुसन्धानकर्मीको हो । अनुसन्धानकर्मी र विश्वविद्यालयहरूले विश्वसनीय तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराएर नीति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारी तथा अन्य गैरसरकारी जिम्मेवार निकायले अनुसन्धानकर्मीका कुरा सुनेका छन् त ?

सरकारले ३० भन्दा बढी जिल्लामा जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धनको कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । भविष्यमा यो अझै विस्तार हुन्छ होला । इसिमोडले काभ्रे जिल्लाका चार गाउँमा यस्तै कार्यक्रम सफलतापूर्वक परीक्षण गरी सरकारलाई दरिलो आधार र प्रमाण उपलब्ध गराएको छ । अन्य केही संस्थाहरूले पनि यस क्षेत्रमा काम गरेका छन् ।

के ती पर्याप्त छन् त ? अब कसले के गर्नुपर्ला ?

पर्याप्त छैनन् । बीमा लगायत सुविधामा किसानको पर्याप्त पहुँच छैन । जलवायु परिवर्तनबारे किसानलाई परामर्श दिने संयन्त्रहरू छैनन् ।

अब वित्तीय तथा संस्थागत सेवासुविधा वृद्धि गर्ने खालका अन्य प्रयास आवश्यक छन् । बालीनाली थन्काइसकेपछिको व्यवस्थापन र समग्र मूल्य शृङ्खलामा थप पहल हुनुपर्छ ।

अब कृषि क्षेत्रका उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अर्थात्, अहिलेसम्म नेपालमा प्रायः किसानले कच्चा पदार्थ मात्र उत्पादन गर्छन्, अब त्यसलाई सीधै उपभोग गर्न सकिने उत्पादनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सुन्तला फलाउने किसानले तिनलाई प्रशोधन गरेर जुस बनाएर प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ पनि गर्न सके भने उनीहरूले धेरै कमाउन सक्छन् ।

कच्चा पदार्थको उत्पादनबाट दोस्रो तहको उत्पादनमा अगाडि बढेका देशहरूमा कृषि क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएको छ । तर, नेपाल, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, भारत लगायत देशमा यस्तो हुनसकेको छैन । यसका लागि पूर्वाधार र प्रविधि पनि आवश्यक छ ।

खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने यसमा आर्थिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न गैरकृषि क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मानिस ३० देखि ५० प्रतिशत खाद्य पदार्थका लागि बाह्य स्रोतमा निर्भर छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

तर राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहका नीति तथा रणनीतिहरू निर्देशक दस्तावेज मात्र हुन्, तिनले सुधारका लागि वातावरण बनाउनेसम्मको काम गर्न सक्छन् । नेपालमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना लगायत विभिन्न संसाधन तयार भइसकेका छन् ।

सूक्ष्म तहमा तिनको कार्यान्वयन गर्नु विकासशील देशहरूका लागि गाह्रै हुन्छ । अब ती सरकारी योजना र तिनमा तोकिएका प्राथमिकता अनुसार किसानले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निर्णय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।