धनुषा- प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबााबु राउतले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा छापा मारेका आरोप लगाउनुभएको छ।

मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियार आयोगको शैली ठीक नभएको सम्बन्धमा आफूले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग टेलिफोनमा कुराकानी समेत गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियारको शैलीप्रति आफूले आपत्ति जनाएको र राईले पनि कमजोरी स्वीकार गरेको छ।’

आज बुधवार दिउँसो ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरुलाई वितरण गरिएको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा काठमाण्डौं र बर्दिबासबाट खटिएको अख्तियारको संयुक्त टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर गएको छ ।

अख्तियारको टोलीले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर गए लगतै मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अख्तियारको शैलीको विरोध जनाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, ‘जसरी अख्तियारका टोली आएर एक्कासी छापामार शैलीको प्रयोग गरे त्यसबाट उनीहरूको नियत ठीक नभएको स्पष्ट देखिएको छ । एकैपटक छापा मार्ने र मिडियामा भाइरल बनाउने यस भित्र जरुर कुनै रहस्य लुकेको हुनु पर्छ । पक्कै पनि यस घटनामा अरु नै तत्व मिलेका छन् । प्रदेशलाई बदनाम गर्ने र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने नियतले यो घटना गराईएको हो ।’

उहाँले छात्राहरुलाई वितरण गरिएको साइकल कम्पनीबाटै र बजार मुल्यभन्दा सस्तोमा खरिद गरेको दावी समेत गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टार र अनियमितताको समाचारमा कुनै कसिमको सत्यता नभएको यो समाचार भ्रामक भएको दाबी गर्दैे उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सब प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई बद्नाम गर्ने षड्यन्त्र हो ।’

प्रदेश सरकार आफैंले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारले छापा मारेर प्रमाण मात्र लोप गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राउतको कथन थियो, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैमा एउटा स्टेटको प्रमुखको कार्यालय हो । कुनै निकायलाई केहि बुझ्नु परेका फायल अध्ययन गर्नु परेमा माग्ने एउटा तरिका हुन्छ, ’‘सुशासनको सवालमा म आफैं खुल्ला किताब हुँ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा कहिंकतै अनियमितता भएको भए कारबाही गर्न आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । तर, एउटा संस्थालाई नै बद्नाम गराउने किसिमले अख्तियारले गरेको छापामारी सरासर गलत हो, यो सहय हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यता बुधबार दिउँसो आएको टोलीले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको सम्बन्धी कागजातहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर गएको छ ।
कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव मेघनाथ रिमालले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७६ असार १६ गते बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झण्डै रु २९ करोड खर्च बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको प्रवक्ता रिसालले बताउनुभयो ।

प्रतिसाइकल भ्याट सहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सी समेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमत्तोमा ठेक्का पाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख छैन । ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाएको बिरुद्ध उजूरी परेको हो ।

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के-कसरी भएको हो सम्पूणर् कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ ।

यता प्रदेशसभामा साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता बारे संसद र समितिमा आवाज उठेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरिरहेको थियो ।

प्रदेश २ का ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भने पनि विद्यार्थीको संख्या एकीन नगरी साइकल वितरण गरिएको थियो ।

प्रधानाध्यापक मार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थी समक्ष पुगेको वा नपुगेको पनि प्रष्ट नभएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो ।