जनकपुधाम- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आउदो नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै कांग्रेसको सभापति बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

आज सोमबार नेपाली कांग्रेस धनुषाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई बीचको अन्तरसंघर्षको कारणले कांग्रेसको बहुमतको सरकार ढलेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘सत्ता र पार्टी संचालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति दुबै एकै व्यक्ति हुनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति एकै जना भए सत्ता संचालन गर्न पनि सजिलो हुने र आन्तरिक किचलो समेत नहुने भएकोले यस पटक पुनः देउवालाई नै सभापति बनाउनु पर्ने बताए ।

गृहमन्त्री खाँडले काँग्रेसको महाधिवेशनले अन्य पार्टीलाई समेत प्रभाव पार्ने दावी गर्दै उनले काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले पार्टीको विभिन्न गतिविधीले देशको अन्य पार्टीलाई समेत प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री खाँडले तराई मधेसमा रहेको नागरीकता समस्याको सबालमा भने, ‘नागरिकताको समस्या तराई मधेसको मात्र नभई सम्पूणर् देश कै समस्या हो। यसलाई अध्यादेशबाट नभई ऐन मार्फत दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको छ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएकोले नागरिकता विधेयक लगायतका अन्य आवश्यक विधेयकहरू अड्किएको र संसद सुचारु हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला नागरिकता विधेयक नै आफुहरूले पारित गराएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

गृहमन्त्री खाँडले सदनको गतिरोध हटाउन एमालेसँग आग्रह समेत गरे।

गृहमन्त्री खाँडले सरकार आम जनताको जिवन रक्षाको लागि गम्भिर रहेको बताउँदै उनले नेपाली जनताको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।

गृहमन्त्री खाँडले अहिले रहेको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुधार गर्न तथा नेपाली नागरिकको कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रयत्नशिल रहेको बताए।

उनले राज्यको र सरकारको पहिलो दायित्व नै नागरिकको जिवन रक्षा रहेको र त्यसका लागि आफुहरु प्रयत्नशिल रहेको बताए। न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रहेको र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको भन्दै उनले न्यायापालिकामा देखिएको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने सरकारको चाहना रहेको बताए।