वर्दिवास - महोत्तरीको बर्दिबासका रेल्वे जग्गा पीडितहरूको मुआब्जाबारे पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।

जयनगर-वर्दिवास तथा पूर्वपश्चिम रेलको वर्दिवासमा निर्माण हुने रेल्वे जक्सनको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा वापतको मुआब्जा कम भएको भन्दै जग्गाधनिहरुले पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए ।

बर्दिवासका एक सय ५३ जनाले आफूहरूलाई दिइएको मुआब्जाको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । स्थानीय पीडित किसानहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर भदौं १३ गते निवेदन दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई कात्तिक १० गते पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले २०७८ भदौं २ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निणर्य न्यायोचित नै रहेको देखिँदा पुनरावलोकन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको पत्र पठाएको छ ।

जनकपुर-जयनगर-बर्दिबास रेल्वे तथा मेचीमहाकाली विद्युतीय रेल्वे रेखाङ्कन तथा स्टेसन क्षेत्रमा परेको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला मुआव्जा निर्धारण समितिले भदौं २ गते सूचना प्रकाशित गरेर मुआव्जा निर्धारण गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका सहायक प्रजिअ उपेन्द्र न्यौपानेले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र जनकपुर रेल्वे आयोजनालाई खबर गरिसकेको र छिटै अन्य प्रक्रिया सुरु हुने बताए । सरकारले रेलवेका लागि बर्दिबासका एक सय ५३ परिवारको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा मुआव्जा विवादका कारण स्टेसन र रेल ट्रयाकको निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । जिल्ला मुआव्जा निर्धारण समितिले रेल्वेले रोक्का राखेको जग्गाको न्यूनतम सात लाखदेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म प्रतिकट्ठा मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

बर्दिबास नगरपालिका १, २ र १४ मा रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५९ बिगाहा जमिन सात वर्षदेखि रोक्का रहेको छ । स्थानीयले जमिनको चलनचल्ती मूल्य पाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटर अन्तर्गत दोश्रो खण्ड धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका-५ (बिजलपुरा स्टेसनसम्म) लिक बिच्छ्याउने र स्टेसन भवन तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, पूर्वमन्त्री एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्की र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहित गृह मन्त्रालय पुगेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर रेल्वे पीडित किसानहरूको मुआब्जाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए ।

बर्दिबासका रेल्वे जग्गापीडितहरूको मुआब्जा पुनरावलोकन नहुने विषयमा सङ्घर्ष समितिको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।