काठमाडौं- आगामी शैक्षिक सत्रबाट विद्यालय तहमा पास हुन सबै विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भएको छ।

सरकारले विद्यालय तहमा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नहुने गरी ‘अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२’ कार्यान्वयन गरेको थियो। उक्त कार्यविधिलाई सुधार गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरी विद्यालय तहमा पास हुन सबै विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले बताए।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ३५ प्रतिशत अनिवार्य ल्याउने व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “शिक्षक र विद्यार्थीमा पढ्दै नपढे पनि पास भइन्छ भने मानसिकता हाबी भएकाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किन नदिन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा सुधार गरिएको हो।”

उनी भन्छन्, “विद्यालय तहमा पास हुन सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम डी ग्रेड अर्थात् ३५ प्रतिशत र प्राक्टिकलतर्फ सी ग्रेड अर्थात ४० प्रतिशत ल्याउनैपर्ने छ। सुधार गरिएको कार्यविधिमा ७ ग्रेड छ। पहिला ९ ओटा ग्रेड थियो। तर ४० भन्दा माथिको ग्रेड भने यथावत् नै रहेको उनले जानकारी दिए।

यस्तो छ ग्रेड निर्धारण तालिका

सुधार गरिएको कार्यविधिमा ० देखि ३५ प्रतिशतलाई ‘नन ग्रेडड’ र ३५ देखि ४० प्रतिशतलाई ‘डी ग्रेड’ बनाइएको सदस्य सचिव अर्यालले बताए।

आगामी शैक्षिक सत्रबाट माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न सैद्धान्तिकतर्फ ‘डी’ र प्राक्टिकलतर्फ ‘सी’ ग्रेड अनिवार्य गरिएको उनले जानकारी दिए। भन्छन्, “अहिलेसम्म डी र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले माथिल्लो तहमा पढिरहेको हुनसक्छ अब त्यसमा बन्देज लागेको छ।”

नन ग्रेड

० देखि ३५ प्रतिशतलाई नन ग्रेडेडमा राखिएको सदस्य सचिव अर्यालले बताए। “नन ग्रेडेड भनेको माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न नपाउने अर्थात् फेल हुनु सरह हो”, उनी भन्छन्, “नन ग्रेडमा ल्याएका विद्यार्थीले ३ पटक (वर्ष) सम्म परीक्षामा दिन सक्नेछन्।”

कुनै विद्यार्थीको दुई विषयमा मात्र तोकिएको ग्रेडभन्दा कम (नन ग्रेड) आएमा मौका परीक्षामा सामेल भई ग्रेड बढाउन सक्छन् तर दुईभन्दा बढीमा नन ग्रेड आए वार्षिक परीक्षमा सामेल हुनुपर्ने अर्याल बताउँछन्।

२०७२ सालअघि ३२ प्रतिशतभन्दा कम आए फेल हुने प्रणाली थियो। २०७२ देखि फेल नहुने प्रणाली लागु भएको थियो। अहिले फेरि नन ग्रेडेड (फेल हुनुसरह) बनाइएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए।

त्यस्तै, अहिले सैद्धान्तिक र प्राक्टिकलमा छुट्टाछुटै पास हुनुपर्ने भएको बनाएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। पहिला सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल जोडेर पास हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

अहिले क्रेडिट आवर पनि तोकिएको छ। पहिला ४५ मिनेटको पिरियड थियो अहिले ६० मिनेटको पिरियड बनाएको उनी बताउँछन्। “अब १ घण्टाको पिरियड हुने, ३० पिरियड पढेपछि एक क्रेडिट आवर बनाएको छ,” उनी भन्छन्, “पहिला कति घण्टा वा पिरियड पढेपछि एक क्रेडिट आवर हुन्छ भन्नेमा अन्योल थियो, कतै ४० मिनेटको पिरियड हुन्थ्यो त कतै ४५ मिनेटको।”

डी र ई ग्रेड आएका (कमजोर) विद्यार्थी अरू संकायमा पढ्न जान नपाउने भएकाले शिक्षा संकाय पढेको गुनासो हुन्थ्यो अब त्यसको अन्त्य हुने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। “सबै विद्यार्थी पास हुने भएपछि कमजोर मानिस सिस्टमभित्र गए”, कोइराला भन्छन्, “न्यूनतम कुराकानी पनि पुगेको हुँदैनथ्यो अहिले यसलाई सच्याइएको छ।”