जनकपुरधाम- प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानीका लागि विशेष समितिको प्रतिवेदन आज प्रदेश सभामा पेश हुने भएको छ ।

नाम र राजधानीको विषयमा सहमती छलफल गरी सहमती जुटाउन प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले सहमती जुटाउन गरेको प्रयास असफल भएको अवस्थामा कुनै पनि नाममा दुई तिहाई मत पुग्ने अवस्था रहेको छैन ।

प्रदेश २ को नाम र राजधानीको प्रस्तावमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभाबाट पारित गराउन चाहिने दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन सकस हुने देखिएको छ ।

यसै अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने दलका नेताहरुले बताइ रहँदा फेरि पनि गणीतिय हिसाबले कुनै पनि नाममा दुई तिहाई मत पुग्ने स्थिती नदेखिएकोले यस पटक अघिल्लो पटकको जस्तो नाम र राजधानी फेल हुने अवस्था कायम नै रहेको छ ।

प्रदेश सभा सचिव रञ्जित कुमार यादवले प्रदेश सभामा विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यसमाथि आइतवार नै छलफल हुने जानकारी दिएको छ । सचिव यादवले भने, ‘नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव उपर एकसाथ छलफल हुनेछ । छलफलको क्रममा पनि सहमति जुट्न सक्ने संभावना विद्यमान रहेको तर सहमती जुट्न नसके भोली (सोमवार) मतदान हुने छ।’

‘मधेश प्रदेश’नामकरण गर्न सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले यसैमा समर्थन जनाएको छ ।तर सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले मधेश प्रदेशको विरोध गर्दै नामको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले ल्याएको प्रस्तावलाई पारित गर्न ७० मत चाहिन्छ तर सबै गरेर ६३ मात्र पुग्ने भएकोले ७ जना सभासदको समर्थन अपुग छ ।

यता नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा राखेको ‘मिथिला-भोजपुरा प्रदेश’मा सो पार्टीका सभासदहरु विभाजित छन् । राजेश्वर साह लगायत पर्साका सभासदहरुले प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश प्रदेश’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साहले सो प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता पनि गराएका छन् ।

‘मधेश प्रदेश’को प्रस्तावलाई रोक्न नेकपा एसले राखेको ‘जानकी प्रदेश ’लाई नेकपा एमालेले पनि समर्थन गरेको छ । तर नेकपा एसका सभासदहरु नाममा विवाद गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

नेकपा एसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका पर्यटन, उद्योग तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतोले मुख्यमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रयास भए नाममा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावन भएको बताउँछन् । मन्त्री महतोले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशको गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मुख्यमन्त्री राउतले इमान्दारी पूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ, उहाँले चाहे प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुट्न सक्छ ।’ प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा मुख्यमन्त्रीले सत्तारुढ दलहरुको अलगै बैठक पनि नराखेको गठबन्धन दलका सभासदहरुको आरोप छ ।

तर मुख्यमन्त्री राउतले ‘मधेश प्रदेश’ र जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकबाट पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले प्रस्ताव पारित गर्न सभासदहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

तर राजनीति विश्लेषकहरुले दलहरूले दर्ता गराएको प्रदेशको नाममा सहमति नहुँदा त्यसले जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव समेत अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको बताउँछन् ।

यसअघि प्रदेशसभामा नामको प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुगेपछि सांसदहरूले जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव समेत फेल गराएका थिए । जनकपुरधाम राजधानी बनाउन दलहरूबीच आन्तरिक सहमति भएको छ । तर, मधेस प्रदेशको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि सहमति विरुद्ध सांसदहरूले छलफल थालेको छ ।

पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका अधिकांश प्रदेश सांसदहरू जनकपुरधाम राजधानीमा सहमत छैनन् । मधेस नाममा जनकपुरधामका सांसदहरूले असहयोग गरेको भन्दै राजधानी जनकपुरधामको विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा बिहीबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका प्रदेश सांसदहरू छलफल नै चलाएका थिए ।

त्यो छलफलमा उनीहरूले मधेस प्रदेशमा सहयोग नगरे राजधानी जनकपुरधाम पनि फेल गराउने चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सहयोग गर्न उनीहरूले दबाब समिति समेत गठन गरेका छन् । चारै जिल्लाबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सर्लाहीबाट प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव र बेची लुंगेली, रौतहटबाट बाबुलाल साह र रामकिशोर यादव, बाराबाट सुन्दर वहादुर विश्वकर्मा र बच्चालाल अहिर तथा पर्साबाट करिमा बेगम र रमेश पटेल छन् । यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेशमा सहमति नभए जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्ताव समेत प्रदेशसभाबाट फेल हुने अवस्था देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार प्रदेशसभामा मधेस प्रदेशको पक्षमा सांसद बढी भए पनि दुई तिहाइ नपुग्दा क्रस भोटिङ गराउने प्रयास छ । मधेस प्रदेशको पक्षमा तीन दलबाट गरी ६३ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७० सांसद आवश्यक हुन्छ । थप मत क्रस गराउन सरकारका तर्फबाट ५ करोडसम्मको योजना सांसदहरूलाई ‘अफर’ गरिएको छ । तर कोही पनि सांसद सकारात्मक छैनन्, बरु राजधानीको प्रस्ताव समेत असफल पार्न सक्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभामा अहिले कुल १ सय ४ जना सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, लोसपाका १६, एकीकृत समाजवादी १३, एमाले ८, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभाको सम्पूणर् सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतका लागि ७० जना सांसद चाहिन्छ ।