
जनकपुरधाम ।स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध मधेश प्रदेशका पालिकाहरु अदालतमा जाने भएका छन् ।संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारले चुनाव गराउन गरेको घोषणा संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको दावी छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले २०७९ साल वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशभर चुनाव गराउने निर्णय गरेको हो ।एकै चरणमा चुनाव हुँदा मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुसित अन्याय हुने उनीहरुको कथन छ ।
संविधानले कार्यकाल पाँच वर्ष हुने किटान गरेकाले ६ महिना अगावै हुने चुनावलाई मान्न नसकिने पर्सा जिल्लाको पकहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले भने, सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेकाले त्यस विरुद्ध हामी अदालत जान लागेका छौ ।
चौरसिया मधेश प्रदेश गाउँ पालिका महासंघका अध्यक्ष समेत हुन् ।‘हामी चुनावबाट भाग्न चाहेका छैनौ’ उनले भने, तर चुनाव संविधान सम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । नेपाल नगरपालिका संघका सह– महासचिव तथा जनकपुरधाम उप– महानगरपालिकाका मेयर लाल किशोर साहले सरकारले निर्वाचनको मिति बैशाख ३० गते गरेको घोषणाले मधेश प्रदेशका ६८ लाख जनतामाथि प्रहार भएको बताएका छन् । ‘सरकारले मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गराएको जो पहिलो चरणको भन्दा ६ महिना पछाडि थियो’ उनले भने–‘मधेश प्रदेशको निर्वाचन ६ महिना पछाडि हुनु पर्छ ।’ २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव मधेश प्रदेशमा असोज २ गते भएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)ले चुनाव वहिष्कार गर्ने घोषणा गरेकाले चुनाव सारिएको थियो ।त्यसपछि राजपा पनि चुनावमा सहभागी भएको थियो । मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ पालिका छन् ।सरकारले एकै चरणमा चुनाव गराउँदा मधेश प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्धारित पाँच वर्ष भन्दा अगावै समाप्त हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चुनाव भएको दिनलाई नै आधार मान्दै पाँच वर्ष कार्यकाल मानेकोछ ।संविधानमा एक वा एक भन्दा बढी चरणमा चुनाव गराउन सक्ने प्रावधान छ ।पालिकाको पहिलो चुनाव पनि दुई चरणमा भएकाले २०७९ सालको चुनाव पनि दुई चरणमा हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुको माग छ ।
सबै जनप्रतिनिधिले समान रुपमा कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै लक्ष्मीनिया“ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले मधेश प्रदेशमा पालिकाको चुनाव असोज महिनामा गराइनु पर्नेमा जोड दिए । ‘पहिलो चरणमा सम्पन्न चुनावका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्ष पूरा गरेका छन्’ यादवले भने, तर मधेश प्रदेशका १ सय ३६ पालिकाका जनप्रतिनिधिले साढे चार वर्षमै चुनावमा जानु न्यायसंगत होइन् । सरकारले चुनावको मिति निर्धारण गरेपनि देशमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा चुनावको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन् । सरकारले निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल, कानून व्यवसायीहरुसित सल्लाह गरी एकै चरणमा चुनाव गराउने मिति घोषणा गरेको दावी गरेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन घोषणा विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका पालिकाका अध्यक्ष/मेयरहरुले सबै १ सय ३६ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको हस्ताक्षर संकलन गरी सामूहिक रिट हाल्ने बताएका छन् ।
सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरधाममा मुद्दा हाल्न मिल्ने भएकाले मंगलवार अगुवा प्रमुखहरुले प्रदेशका अधिकांश पालिकाका प्रमुख/अध्यक्षहरु सित छलफल गरेका छन् । पालिका चुनावको मिति सरकारले घोषणा गरेसँगै उम्मेदवारहरु सक्रिय भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले विरोध गरिरहँदा कतिपय दलका नेताहरुले पद सहितको उम्मेदवारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गर्न थालेका छन् ।