सरकारले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले अत्यावश्यक काम गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। कर्मचारीले कुन हदसम्म जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।

कानुन मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ, नेपाल गाउँपालिका संघ र निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू अध्यादेशको तयारीमा जुटेका छन्। छलफलमा मुख्यतः तीन तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषय उठेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

एक- प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक हुँदा उसैले अधिकार प्रयोग गर्ने। उदाहरणका लागि कुनै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा उम्मेदवार भयो भने एउटा पद खाली हुन्छ र एउटा बाँकी रहन्छ। बाँकी पदमा प्रमुख वा उप प्रमुख जो भए पनि दुवैले नेतृत्व गर्ने संरचनाको नेतृत्व लिएर काम गर्ने। अत्यावश्यक सिफारिस पनि गर्ने।

दुई- प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये दुवै उम्मेदवार हुन गए दुवै पद खाली हुन्छ। यस्तो हुँदा सदस्यमध्ये जो वरिष्ठ छ उसले प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्ने अधिकारअनुसार अत्यावश्यक काम गर्ने।

तीन- सबै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेर खाली हुने अवस्था आयो भने सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखले जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर अत्याअवश्यक काम गर्ने।

सर्वोच्चको आदेशले अलमल

तीनवटा विकल्पमा छलफल चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिताको सो व्यवस्था १३ चैतसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। चैत १३ गते सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने/नपाउनेबारे निर्णय दिन सक्छ। त्यसो गर्दा मंगलबारको आदेशको खास अर्थ नरहने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

यही बीचमा अध्यादेश आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउमार्फत स्थानीय तह पूरै खाली हुने अवस्थामा कर्मचारीले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने बताउँछन्। आयोगको बुझाइ कुनै पनि स्थानीय तह पूरै खाली हुन्छ भन्ने छैन।

‘कुनै पनि स्थानीय तह पूरै खाली हुँदैहुँदैन। खाली नभएपछि अत्यावश्यक सेवा पनि रोकिँदैन भन्ने आयोगको विश्वास छ’, थपलियाले भने। नेपाल गाउँपालिका नगरपालिका राष्ट्रिय संघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल भने जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिँदा जनसेवा अवरुद्ध हुने बताउँछन्।

‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख मात्रै हुने भन्ने छ। अन्य संरचना पनि छन्। जो प्रत्यक्ष जनताको सरोकारसँग जोडिएका हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘जनसेवा रोकिनुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

सके उम्मेदवार हुनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने नसके अध्यादेश ल्याएर पनि सेवा रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। यही कुरा सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफलमा उठाउने गरेको उनले सुनाए।