0 Comments
जनकपुरधाम - अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सहित पाँचजना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आइतबार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रूबी गुप्ता सहित पाँचजना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
पाँचजना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब-इन्जिनियर सन्तोषकुमार रजक, तत्कालीन सहलेखापाल सुभाषचन्द्र लाल र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद मोची रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिदा वास्तविक्ता भन्दा पनि नापी किताबमा बढी देखाइ भुक्तानी गरिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङ्कन गरी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुटा बिल भरपाइलाई स्वीकृतगरी भुक्तानी दिइ नेपाल सरकारलाई १० लाख ५ हजार ४९७ रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याएकोमा उक्त रकम बराबरको विगो कायमगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार माग दाबी गरिएको छ।’
गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गुप्ता र गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य मोचीले बदनियत पूर्वक गरेको कार्य लुकाइछिपाइ नभएको कुरा देखाइ गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेको पाइएको छ।
त्यसैगरी अख्तियारले उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशीलकुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डलमाथि पनि सोही रकमको माग दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको जनाएको छ।
हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति:- ----------------------------------------------------
मिति २०७९।०१।०४ गते ।
जिल्ला सप्तरी, बलान बिहुल गाउँपालिका, वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा बास्तबमा भए गरेको कार्यभन्दा नापी किताबमा बढी देखाई भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने एवं भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न उपर रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजित रकम बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा प्रवाह भैराखेको भएता पनि वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाई सोहीबमोजिम भुक्तानीसमेत भएको देखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न बलान बिगुल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब-इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सह-लेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङकन गरी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुठ्ठा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि टिप्पणी उठाई सदर गरी भुक्तानीसमेत दिएकाले निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियतपूर्वक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत कसुर गरेबाट नेपाल सरकारलाई रु.१०,०५,४९७।३९ (अक्षरुपी दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा) हानिनोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बलान विहुल गाउँपालिकाका उप-प्रमुख रुवी गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरि प्रसाद मोचीले बदनियतपुर्बक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकाले निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं. ४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डलले फिल्डमा वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी गराई कार्यसम्पन्न भयो भनी कार्य सम्झौता बिपरीत कार्य गरी भुक्तानी माग गरेको हुँदा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा रु.१०,०५,४९७।३९ (दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएको रकम रु.१०,०५,४९७।३९ प्रतिवादीहरु बलान विहुल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सन्तोष कुमार रजक र सह लेखापाल सुभाष चन्द्र लालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम तथा प्रतिवादीहरु भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शुसिल कुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशंकर मण्डलबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी बलान बिहुल गाउँपालिकालाई दिलाई भराई दिने समेतको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारी
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित खवर
