काठमाडौ - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत करारका कर्मचारी नहटाउन सबै गाउँ र नगरपालिकालाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई चिठी लेख्दै यस आयोजना अन्तर्गतका कर्मचारीलाई नचलाउन जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा यो कार्यक्रम केन्द्रिय सशर्त अनुदान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम रहेको भनि ख्याल नगरि एकमुष्ट रुपमा कर्मचारीको सेवा टुटाउँदा कार्यक्रमको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नमा दख्खल पर्न गएको हुँदा कानुनी प्रक्रिया बाहेक आयोजनाको कर्मचारी नहटाउन उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने आफ्नै मापदण्ड र प्रक्रिया हुनुको साथै प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको अनलाईन (WEB BASED EMIS) आधारमा नै कार्यसम्पादन मुल्यांकन गरिने भएको हुँदा कार्यपालिका वा अन्य निर्णयको आधारमा करार भंग गरेकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि मन्त्रालयले तथा यसअघिको जनप्रतिनिधिको पालामा प्रकृयागत विज्ञापनबाट छनाैट भई आएका रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायकलाई अन्य करारका कर्मचारी जस्तै साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारहरूले म्याद थप नगर्ने भएको सुचना प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र जारी गरेकाे हो । यसरी म्याद नथपेपछि करारमा काम गरिरहेका यस आयोजना अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको मनोवलमा असर पर्ने भएको भन्दै उनीहरुलाई नहटाउन भनि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।

रोजगार संयोजक तथा प्राविधिकहरूको तलब भत्तादेखि अन्य सेवा सुविधा केन्द्र सरकारबाट दिने गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले कानूनी प्रक्रियाअनुसार बाहेक सेवाबाट कर्मचारी नहटाउन भनि परिपत्र गरेको हो ।

गत असार १५ गते नै रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक नहटाउन पत्राचार गरिएको थियो। तथापी गाउँपालिका र नगरपालिकाले करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगरेपछि पुन: दोश्रो पटक पत्राचार गरेको छ ।