मिश्रा देवी कार्की

राजनीतिक एजेन्डा बोकेर नेपालमा २०५२ साल देखि २०६३ साल मंसिर सम्म निरन्तर रुपमा सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो। २०६३ साल मंसिर ५गते युद्ध विराम गरी बाह्र बुँदे सहमति गरी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस पछि माओवादीले गरेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले लामो समयसम्म शासन गरेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भयो ।

गणतन्त्रसँगै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतका विषयहरू प्रवेश गराएर संस्थागत भए । गणतन्त्रका पक्षमा दिन दिनै विभिन्न बिषय प्रवेश गराई मजबुत बनाउन मलजल गरिरहे। आफुहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यही पक्षमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार नेतृत्वले काम गर्न खोजेको देखिएन।

किन की, जसको त्याग र बलिदानीले देशमा नयाँ शासन आयो, उनीहरूका परिवारले भने अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सशस्त्र युद्धमा मारिएका परिवारहरूको घाउमा खाटा बसेको छैन। अझै घाउ चराई रहेको छ। आँखामा आँसु ओभाएको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन शान्ति समिति गठन गरि केही तथ्याङ्क संकलन पनि गर्यो।

फेरी २०७१ सालमा आएर द्वन्द व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गो लगाई पिडीत परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकारले दुई आयोग वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पछि आयोगको ऐन २०७१ जारी भयो।

उक्त ऐनमा विभेद भएको कुरा पिडीतहरूले नै औंल्याएर आयोगका अध्यक्ष र माननीय सदस्यहरूलाई प्रश्न सम्म हामी आफैंले गरेका थियौं। सर्वसाधारण नागरिकका पक्षमा कानुनले बोलेको भए पनि हामी सुरक्षाकर्मीलाई भने सिधै विभेद गरेको थियो । हामीहरूको दैनिकी नै बन्यो यो बिषयमा। त्यस पछि हामी परिवारहरू देशका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्री गृह सचिव, मुख्य सचिव हुदै रक्षा मन्त्री कानुन मन्त्री ज्यूसँग पटक पटक भेटघाट गर्दै यो विषयमा बोल्ने सुनाउने गरी रहेका छौं ।

संगठन प्रमुखहरूलाई पनि जानकारी गराई रह्यौ। भेटघाटमा मिठो बचन तर व्यवहारमा भने विभेदपूर्ण ऐनलाई पटक संशोधन गर्दै विधेयक आए तर सन्तुष्टि प्राप्त भएन। यस पटक पनि सरकारले २०७९ असार ३१ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न विधेयक पेस गर्‍यो । यो विधेयकले पनि हामी सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय दिलाउन त कता हो कता उल्टै थप पिडा दिएको छ। त्यसैले अहिले द्वन्द्व पिडीत सुरक्षाकर्मी परिवारहरू यही २०७९ श्रावण १३ गते देखि विधेयकविरुद्ध धर्नामा बसेका छन् ।

वि. सं २०७१ सालमा हामीले ऐन हातमा लिएर अध्ययन गरी विभेद भयो भन्ने कुरा थाहा पाए पछि आज सम्म निरन्तर यो बिषयमा फोकस गरी रहंदा फेरि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ऐन संशोधन विधेयक ल्यायो । उक्त ऐनले कहीँ कतै समेटेर लान सकेन। घुमाउरो पारामा झुकयाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा सरकार लागि रहंदा अहिले सम्पूर्ण द्वन्द्व पिडीत परिवारहरूलाई स्विकार्य भएन। त्यस पछि न्याय पाउनु पर्छ ।सुरक्षाकर्मी कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेष चल्ने होइनन्।

सरकारको नीति भित्र निर्दिष्ट भै संगठन प्रमुखको काण्डमा चल्ने एक अभिन्न अङ्ग हो। यसमा सिपाही देखि ए आई जी सम्म नै आई जी पीको आदेशमा कर्तव्य पालना गर्छन् भने कसरी सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले व्यक्ति विशेष चल्ने देख्यो?

सरकारले अभिलेखमा तथ्याङ्क गरेर संगठनका दिएको हतियार बोकेको कारण नै आज सुरक्षाकर्मीलाई सशस्त्र धारी समूह भनि रहंदा संगठनको नेतृत्व पनि मौन बसी रहंदा हामी पिडीत परिवारलाई झन दुखी बनाएको छ।सरकारले राजनीति इच्छा शक्तिलाई सन्तुलन गर्ने र पिडीतहरूलाई घुमाउरो पारामा झुकयाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा गै रहेको छ। सत्तासीन व्यक्तिहरूले आफूलाई चोख्याउन सजिलो हुनेगरी विधेयक ल्याएको छ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनकै निम्ति बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कहिल्यै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न सकेन ।' त्यहाँका आयुक्तहरूले पनि प्रष्ट रूपमा सरकारलाई दवाब दिन सकेनन् तर पिडीतहरूको लागि भने तिखो सुइरोले घोपी नै रहे। हालका आयोग र आयुक्तहरू खारेज भएर नयाँ नबन्दासम्म पीडितहरूले न्याय नपाउने निश्चित भएको हामी सुरक्षाकर्मी परिवारको ठहर छ।

सरकारले राजनीतिक दलका भन्दा फरक र कानुनी वकालत गरिरहेको व्यक्तिलाई लयाएर कानुन मन्त्री बनाउँदा हामीलाई आशा जागेको थियो। नयाँ बन्ने कानुनले पक्कै पनि न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर जुन आशा जागेको थियो त्यो सब एकादेशको कथा जस्तै भयो।

हिजो जसले द्वन्द्व जन्माएर नेतृत्व गरे आज उनीहरू राज्यको भरपुर सेवा सुविधा लिएर बसेका छन्। सुरक्षा संगठनमा जागिर खाएकै कारण हाम्रा श्रीमानलाई किन मारियो ? उनीहरूको दोष के थियो ? दोषी त आदेश दिएर खटाउनेहरूको पो हो त!! मार्नेहरू को थिए ? दोषीलाई अहिलेसम्म कारबाही किन भएन ? यी यावत प्रश्नको उत्तर हामी सुरक्षाकर्मीको परिवारले थाहा पाउनुपर्छ । यो हामी परिवारको अधिकार हो।

शान्ति सम्झौताको सोह्र वर्ष हुंदा पनि राज्यले द्वन्द्व पिडीत सुरक्षाकर्मीको बारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर परिभाषा गर्न र न्याय दिन सकेन। अपराधीलाई संरक्षण गर्न र गराउन विधेयक ल्याएको छ। यस्तो त्रुटी र अन्यको खोल ओढाएर बनाएको विधेयकले लेखेर संबोधन गर्न नसके पछि हामी न्याय खोज्नको लागि विकल्पमा अहिले शान्ति पूर्ण धर्नामा बस्न बाध्य भएका छौं। कानुन मन्त्री ज्यूसँग बसेर टेवल छलफलमा जुन कुरा बोल्नु भएको थियो तर विधेयकमा त्यस्तो आएन। राज्य द्वन्द्व पिडीत सुरक्षाकर्मीको बारेमा गम्भीर हुन सकेन किन हो? सबै जना राज्यका नागरिक भए पछि उचित सम्मानका साथ न्याय दिने काम पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्व पिडीत सुरक्षाकर्मी यही देशका नागरिक थिए। कुनै विदेशी नागरिक थिएनन्।
सरकारले आफ्नो सुरक्षाका लागि त्यही सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसी रहंदा त्यही सुरक्षाकर्मीलाई किन अन्याय गरी ऐनमा नै विभेद गर्छ?

लेखक कार्की द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य हुन् ।