काठमाडौं- स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्।

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्।

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले केही स्थानीय तहमा अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य पार्ने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताए।

उनले भने, “जनप्रतिनिधिले विधि बनाएर कर्मचारीलाई काम लगाउँदा त कुनै समस्या हुँदैन तर कतिपय स्थानीय तहमा विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेका कारण कर्मचारी आफू फसिन्छ कि भन्ने डरले स्थानीय तहमा काम गर्न अनिच्छुक भएका हुन्।”

स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो परेकाले स्थानीय तहप्रति कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताए।

उनले भने, “सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहँदा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय, प्रोजेक्टमा आफ्नै खटनपटन अनुसार चल्न पाइन्छ तर स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिदेखि सेवाग्राहीसम्मको निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा बस्न इच्छुक नभएका हुन्।”

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमा जनप्रतिनिधिका रूपमा एक जना मात्र मन्त्री हुन्छन्। मन्त्रीले सबै मातहतका कर्मचारीको कामको निगरानी गर्न नभ्याउने भएकाले सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको आफ्नै खटनपटन हुन्छ।

स्थानीय तहमा जस्तो सङ्घीय कार्यालयमा सेवाग्राही र नागरिकको निगरानी नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि सङ्घमा नै फर्कन चाहेका हुन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारभन्दा पनि कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहप्रति कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताइन्।

पाण्डेले कुनै पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कानुनभन्दा बाहिरको काम गर्न लगाए त्यस्ता कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरिन् । उनले संविधान र कानुनको पालना नगरी कर्मचारीले केन्द्रीकृत मानसिकताले मात्र काम गर्ने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधैँ रमिते भएर बस्न नसक्ने चेतावनी दिइन।

पाण्डेले भनिन्, “जिल्लामा संविधानले नै नचिनेका सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालय खडा गरेर सङ्घीयता कमजोर नपार्न सबै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्छु।” अहिले पनि सिंहदरबारमा बस्नेले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई विभिन्न बहानामा सङ्घमा नै फर्काउने प्रयत्न गर्न लागेकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गरिन।

समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारका ४३ हजार, स्थानीय तह आफैँले माग गरेका नौ हजार, साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी ११ हजार र विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सात हजार गरी करिब ७० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। बाँकी कर्मचारी करार सेवाका रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट