२०८० माघ २२ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय चन्दा चौधरी ज्यू ले संसदीय कार्य व्यवस्था समिति मा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ८० बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ।

समाज मा व्याप्त रहेको बालविवाह लाई नीतिगत तह मै निर्मूल पार्न को लागि सरकार समक्ष सम्पूर्ण स्थानिय तह मा विवाह पूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको हो।

नेपाल को संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा नै बालबालिका को विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, त्यसपछि  जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५  जस्ता ऐन हरुले पनि नीतिगत तह मै बालविवाह लाई अमान्य र अपराध मान्दा मान्दै पनि बालविवाह का घटना मा केही कमी नाआएको ले आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको माननीय चौधरी ज्यु ले स्पष्ट पार्नु भएको छ।
नेपाल जस्तो मुलुक मा जहाँ लैंगिक हिंसा ले संरचनागत रूप मै जरो गाडेको छ, यहाँ का बालिका हरु माथि हुने बालबिबाह जस्तो गम्भिर अपराध ले उनिहरु को शारिरिक मानसिक बिकास रोकिनु साथै गम्भिर हिंसा बाट प्रभावित छन्। तसर्थ नीतिगत रुपमा नै बालविवाह लाई पूर्णत निर्मूल गर्न, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेसी विवाह को लागि बालिग भएको दर्ता पत्र सम्बन्धीत पालिका का वडा कार्यालय हरु बाट अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गरियो भने यसमा निक्कै ठुलो सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छ भनेर उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको माननीय चन्दा चौधरी ले बताउनु भयो। जसरी जन्म दर्ता नागरिकता र अन्य कागजात राज्य ले दिन्छ, त्यस्तै विवाह पूर्व वडा बाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने बालविवाह लाई नीतिगत तह बाटै रोक्न सकिन्छ भनेर माननीय चन्दा चौधरी ले उक्त संकल्प प्रस्ताव संसद् समक्ष छल्फल को लागि ल्याउन सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु भएको छ। अब कार्य व्यवस्था समिति बाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मा उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएसी सरकार ले उक्त प्रस्ताव लाई प्रतिनिधि सभा मा छलफल को लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।