
लक्ष्मी चौधरी,
जनकपुरधाम - नेपालको संविधान र कानुनले बावु वा आमामध्ये एकजनाको पहिचानबाट वंशजको नागरिकता बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सबैमा समानरूपले लागु हुनुपर्ने हो । तर, धनुषामा भने वंशजको नागरिकता पाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रीमानको नागरिकता प्रमाणपत्र मागेपछि विवाहित महिलाहरू हैरान परेका छन् ।
जनकपुरधामकी आरती साहले वंशजको नागरिकता लिन पनि श्रीमानको नागरिकता र सनाखत नभएका कारण तीन वर्ष हैरानी खेप्नुपर्यो । दुईहप्ता अघि जेठाजु र ससुराले सनाखत गरिदिएर बल्ल उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छ । सनाखतका लागि श्रीमानको परिवारलाई झिकाउन उहाँले प्रहरीमा उजुरी दिनुपरेको थियो ।
उहाँ नेपाली आमाबुवाकी छोरी हुनुहुन्छ । विवाह भएर उहाँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ७ मा आउनुभएको थियो । विहे हुनुअघि उहाँले नागरिकता बनाउनु भएको थिएन ।तीनवर्षअघि श्रीमानले एसिड प्रहार गरेपछि उहाँ घाइते हुनुभयो । श्रीमान जेल परे । त्यसपछि आरतीले नागरिकता बनाउन खोज्नुभएको हो । माइती गएर आफ्ना बुवा आमाको नागरिकता र वडाको सिफारिस ल्याउनुभयो । तर धनुषा जिल्ला प्रशासनले भने श्रीमानको नागरिकता र सनाखत खोज्यो । त्यो बिना उहाँको नागरिकता बन्दैन भनेर फर्काइदियो ।परिवारका सदस्यले कुनै हालतमा सहयोग नगर्ने अडान लिएका कारण तीन वर्षसम्म उहाँले नागरिकता बनाउन नपाउनुभएको हो ।आरतीकी छोरी पनि छन् । उहाँको नागरिकता नभएपछि छोरीको जन्मदर्ता बनाउन पनि सक्नुभएको थिएन । नागरिकता नहुँदा सरकारबाट पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘मेरो माइतीपट्टीको सबै कागजात हुँदा पनि तीन वर्षदेखि नागरिकताका लागि भौतारिएको थिएँ । कहिले माइतीको वडा, कहिले ससुराली वडा, त कहिले जिल्ला प्रशासन, त कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउँदा तीनवर्ष वित्यो । बल्ल बल्ल नागरिकता पाएकी छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्ना बुवाआमाको नेपाली नागरिकता हुँदा पनि नागरिकता पाउन यस्तो झन्झट बेहोर्नुपर्ला भनेर मैले सोचेकी थिइनँ।’उहाँलाई माइतीको नागरिकता लिन मिल्छ भनेर कसैले सम्झाएन । प्रशासनले पनि बुवाआमाको ठेगानाबाटै नागरिकता लिन मिल्ने कुरा भनिदिएन ।
त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका – ७ मुसहर बस्तीकी सावित्री सदाको पनि समस्या त्यस्तै छ । उहाँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनुनहुन्छ । तर, प्रशासनले भने श्रीमानको नागरिकता नभइ उहाँको नागरिकता बनाइदिन्न । उहाँका श्रीमानको नागरिकता बनेको छैन । किनभने उहाँका बुवाआमाको नागरिकता नबनाइ मृत्युभएको थियो। जसले गर्दा मृत्युप्रमाणपत्र समेत बन्न सकेको छैन।
सावित्रीको नागरिकता नभएका कारण छोराछोरीको जन्मदर्ता पनि बनेको छैन ।सावित्रीका श्रीमान विजय भन्नुहुन्छ, “मैले नागरिकता बनाउन जाँदा आमा बुवा मृत्यु भएको प्रमाण माग्छ । मसँग त्यो प्रमाण छैन । त्यसकारण नागरिकता बन्दैन । मेरो नागरिकता नबनुन्जेल सावित्रीको पनि नागरिकता बन्दैन रे । उसका बुवाआमाको नामबाट नागरिकता बनाइदिन पनि राज्यलाई किन गाह्रो भएको हो थाहा भएन । हाम्रो त नाकरिकता नपाएरै भविष्य अन्धकार छ ।धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नं. २ खत्वे टोलकी लक्ष्मीनियाँ महराको पनि नागरिकता बनेको छैन । योग्यता पुग्दा पुग्दै नागरिकता नबन्नुको कारण पनि उहाँ विवाहित हुनु हो ।
उहाँको विहे १५ वर्षअघि भारतीय नागरिकसँग भएको थियो । विहे हुँदा उहाँले नागरिकता बनाउनुभएको थिएन । आफ्नो आमाबुवाको एक्लो सन्तान भएका कारण लक्ष्मीनियाँ श्रीमानसँगै माइतीमै बस्नुभयो । उहाँहरूका पाँच छोरी र दुई छोरा छन् । आमाको नागरिकता नभएका कारण उनीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र समेत पाएका छैनन् ।
लक्ष्मीनियाँ आफ्ना बुवाआमाको नागरिकता बोकेर धेरैपटक वडाध्यक्षकहाँ सिफारिस माग्न जानुभयो । तर ‘तिम्रो नागरिकता बन्दैन’ भनेर फर्काइदिन्छन् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो नागरिकता नबन्नुको कारण सोध्दा उहाँले पाउने गरेको जवाफ हो, ‘भारतीय नागरिकसँग विहे गरेका कारण तिम्रो नागरिकता बन्दैन ।’जबकी लक्ष्मीनियाँले भारतको नागरिकता लिन चाहन्नन् । आफ्नै देशको नागरिकता लिन बुवाआमा दुवैको नागरिकता लिएर जाँदा पनि उहाँले पाउनुभएको छैन ।
‘विवाह गरेर ससुरालीकै नागरिकता चाहिन्छ भन्ने छ र ? म नेपाली आमा बुवाको सन्तान हुँ, ।
मलाई भारत जान मन भएन । माइतमै बसें, मेरो स्थायी ठेगाना यहीँ हो । मैले विहे गरेकै कारण नेपाली नागरिकता किन नपाउने हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘विहे गरेर म ससुराली जान चाहन्न भने यो सरकारले मलाई जबरजस्ती उतै जा यहाँ नागरिकता बनाइदिन्न भन्न पाउँछ त ?’नागरिकता सम्बन्धी कानुनले विदेशीसँग विहे गरेका महिलाले नागरिकता नपाउने भनेको छैन । तर उहाँले पाउनुभएको छैन ।
‘नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि वडा अध्यक्ष काहाँ कति औं पटक गएँ तर, सधै तेरो नागरिकता हुँदैन भनेर फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ । अरु जान्ने सुन्नेलाई पनि भनिरहेको हुन्छु तर, कतै बाट कुनै उपाय लागेको छैन । मेरो विहे भएको कारण म अनागरिक हुन्छु त ?’ उहाँको प्रश्न छ ।यी तीन जना मात्र होइन मधेश प्रदेशमा धेरै विवाहित महिलाहरू नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न संघर्षरत छन् ।कानुनले आमा वा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपनि प्रशासनले पतिको नागरिकता अनिवार्य गरेकाले विवाहित महिलालाई सास्ति धेरै वेहोर्नु परेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जारी गरेको वडापत्रमा विवाहित महिलाले वंशजको नागरिकता लिन चाहिने कागजातबारे उल्लेख छ– वडाको सिफारिससहितको फारम र पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र, माइती पक्षको वंशज खुल्ने नागरिकता प्रमाण पत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र सनाखत चाहिने व्यहोरा छ ।हुन त धनुषामात्र होइन अरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयलले जारी गरेको वडापत्रमा पनि विवाहित महिलाले वंशजको नागरिकता लिन पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीयालाई हामीले वंशजको नागरिकता लिन किन पतिको नागरिकता चाहिने हो भनेर सोधेका थियौँ ।
उहाँले नागरिकता ऐनले नै विवाहित महिलाले नागरिकता लिन पतिको नागरिकता चाहिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वंशजको नागरिकता लिनका लागि पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने भनिएको छैन । तर, पहिलै लिएको नागरिकतामा विहे गरेपछि ठेगाना परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था भने गरेको छ ।दफा १७ को उपदफा ३ ले भनेको छ– विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर वतन वा अन्य विवरण संसोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझि पहिले लिएको नागरिकता खिचि थर, वतन वा विवरण संसोधन अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने छ ।
यो ऐन अनुसार बनेको नियमावलीले पनि सम्बन्धि अधिकारीले आवश्यक प्रमाणको जाँच गरि नागरिकता सच्याइदन सक्ने प्रकृया तोकेको छ ।सच्याउनका लागि तोकिएको प्रकृयालाई नै आधार मानेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विवाहित महिलालाई विहे गरि आएको ठेगाना अर्थात श्रीमानको ठेगानाबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
पतिको ठेगानाबाट नागरिकता दिने भएकाले उनकै नागरिकता चाहिने तर्क उनीहरूको छ । त्यसैले विवाहित महिलालाई नागरिकता बनाउन पतिको नागरिकता अनिवार्य गरि बडापत्र प्रकाशित गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो ।

यस्तो व्यवस्थाकै कारण नागरिकता पाउन योग्य भएपनि विवाहित महिलाहरू नागरिकताबाट बञ्चित भएका उदाहरण धेरै भेटिन्छन् । आरती, सावित्री र लक्ष्मीनियाँ प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् ।विहे गरेपछि ठेगाना सच्याउन चाहेमा होस् या पतिको ठेगानाबाट नागरिकता बनाउनका लागि श्रीमानको नागरिकता चाहिने प्रकृया महिलाको स्वतन्त्र पहिचान हुँदैन भन्ने मान्यताबाट ग्रसित भएको अधिवक्ता शशि बस्नेतले बताउनुभयो ।विवाहित महिलाले वंशजको नागरिकता बनाउन बावुआमाको मात्र होइन पतिको पनि नागरिकता चाहिने व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘संविधानले विवाहकै आधारमा विभेद नगर्न नपाइने भनेको छ । तर विवाहित महिलाले नागरिकता बनाउन जाँदा पतिको ठेगानाबाट नागरिकता बनाउन लगाउनु अनि पतिको नागरिकता चाहिन्छ भन्नु त पतिकै पहिचान विना तिमीलाई हामीले चिन्दैनौँ भनेको भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विवाहित पुरूषका लागि यस्तो व्यवस्था छैन त ।नागरिकता सम्बन्धि संविधान र कानुनमा विवाहित महिलाले पतिको पहिचानबाट नागरिकता पाउँछन् भनेर त लेखेको छैन । तर, सरकारले प्रकृया बनाउँदा भने महिलालाई पतिको पहिचान विना चिन्दैनौँ भनेको छ । यो त सरासर महिलामाथिको संरचनागत विभेद हो ।’विवाहित महिलाको ठेगाना पतिकै घरमा हुने भनेर कानुनले गरेको व्यवस्था पनि महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्ति नमान्ने मान्यताबाट ग्रसित भएको बस्नेतको भनाइ छ ।
‘पतिको नागरिकता नभइ पत्निको नागरिकतै नबन्ने समस्याको जड ठेगानासम्बन्धी त्यही कानुनी व्यवस्था पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमकानुन र प्रकृयाका व्यवस्था विभेदकारी त छँदैछन् कर्मचारीले नागरिकता बनाउन आएका महिला सेवाग्राहीलाई गर्ने विभेदकै कारण पनि धेरै महिलाले दुःख पाउने अवस्था छ । कानुनका राम्रै व्यवस्था पनि कर्मचारीका कारण लागु हुन सकेका छैनन् । यो संरचनागत विभेदकै पाटो हो ।’बस्नेतले भनेजस्तै संरचनागत विभेदको सिकार हुनुभएको हो, धनौजी गाउँपालिका २ खत्वे टोलकी लक्ष्मीनियाँ ।भारतीय नागरिकसँग विहे गरे पनि आमाबाको नामबाट नेपालकै नागरिकता लिन चाहने उहाँ र उहाँजस्ता महिलाले सिफारिस दिने जनप्रतिनिधि र नागरिकता दिने कर्मचारीका कारण अनागरिक हुनुपरेको छ ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले विदेशीसँग विहे गरेका महिलालाई आमाबाको नामबाट नागरिकता नदिने पुरानै कानुन अनुसारको व्यवहार गर्ने गरेका छन् । जबकी दुईवर्षअघि गरेको संसोधनबाट नागरिकता ऐनको दफा ८ उपदफा १ को (क) मा भएको उक्त व्यवस्था हटाएको थियो ।
धनुषाकै प्रजिअ कडरियाले विदेशीसँग विहे गरेका महिलाले आमाबाको नामबाट समेत नागरिकता बनाउन नसक्ने बताउनुभयो ।‘विवाहित महिलाले नागरिकता लिन विवाह दर्ताले नपुग्ने कारण छ । पति नेपाली नागरिक हो कि होइन भन्ने त प्रशासनलाई थाहा हुनुपर्यो नि,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विदेशी पति भएका महिलाले आमाबुवाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनन्न् ।’
महिलामाथि विभेद गर्ने कानुन र कर्मचारीका व्यवहार दुवैमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ अधिवक्ता बस्नेत ।
‘नागरिकता जस्तो पहिचान दिने प्रमाणपत्र दिन राज्यले नागरिकबाट खोज्ने सूचना महिलापुरूषलाई समान हुनुपर्ने हो । त्यसैले कानुनी प्रकृयामा भएका विभेदकारी व्यवस्था सच्याउनुपर्छ ।
अर्कातिर कर्मचारीहरूलाई कानुनको अपडेट हुनुपर्यो । सबभन्दा महत्वपूर्ण त मैले नागरिकलाई विभेदकारी व्यवहार गर्न हुन्न भन्ने पनि थाहा हुनुपर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।