जमीन प्रकृतिले नै उपलब्ध गराएको मान्छे तथा पृथ्वीका सबै जीवका लागि अनुपम एवम् सुन्दर उपहार हो, जसले पृथ्वीमा सबै प्राणीलाई बाँच्न र गरिखान सम्भव बनाएको छ । जमीन सबैका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण विषय हो, प्रकृतिका यावत् जीवजन्तुको आश्रयस्थल र जीविकोपार्जनको मुल आधार पनि हो । मानिस जन्मेपछि बामे सर्ने, घस्रने, खुट्टा टेक्ने, खेल्ने र बाँच्नको लागि श्रम गर्ने थलो भूमि नै हो । त्यस्तै, गाँस, बास र कपास मानव जीवनको प्राथमिक र आधारभूत आवश्यकता हुन् । यी आवश्यकताको पूर्तिको स्रोत भूमि नै हो । भूमि स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायिक वितरणको लागि पनि भूमिमा पहूँच हुनु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । यो हाम्रो देशको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार पनि हो । यसै सन्दर्भमा भूमिमा भूमिहीनहरुको पहूँच पु¥याउन सरकारले विगतदेखि नै विभिन्न आयोगहरु गठन गरी जमीन वितरण गर्ने कार्य गर्दै ती समुदायलाई न्याय गर्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ ।

राज्यबाट भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरणको सन्दर्भ हेर्दा प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत राप्ती दुन क्षेत्रको जमीन वितरण नियम २०१३ जारी हुनुलाई पहिलो कानूनी प्रयास मान्न सकिन्छ । यो ऐन बनेपछि जमीन वितरण कार्य शुरु भएको कार्य वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, क्षेत्रीय बसोबास आयोग हुँदै २०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नामले आयोगहरु गठन भई जमीन वितरण सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको पाईन्छ ।
सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने क्रममा अर्को महत्वपूर्ण कार्य पुर्नवास कम्पनीको स्थापना पनि देखिन्छ । नेपाल पुर्नवास कम्पनी वि.सं.२०२१ सालमा स्थापना गरी इजरायली सरकारको सहयोगमा तराईमा योजनाबद्ध पुर्नवास कार्यक्रम लागू गरेको देखिन्छ । उक्त पुर्नवास कम्पनी मार्फत नवलपरासी जिल्लाको राप्ती उपत्यकामा पहिलो योजनाबद्ध पुर्नवास कार्यक्रम शुरु गरी पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गरिएको थियो । यसमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को व्यवस्था पनि अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।

सरकारले जमीनको अभावमा जीवन निर्वाहको समस्या भोगिरहेका सर्वसाधारणलाई कनूनीरुपमा जमीन वितरणको कार्य शुरु गरेपछि विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगमार्फत जमीन वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिदैं समस्या समाधानको प्रयास गरेको देखिन्छ । पुर्नवास कम्पनी कम्पनीपछि पञ्चायतकाल मै श्री ५ को सरकारले खासगरी तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति, वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न आयोग समिति लगायत अन्य कतिपय नामबाट अस्थायी किसिमका निकायहरु गठन गरेको देखिन्छ । ती आयोग तथा समितिहरुले सुकुम्बासी छानबीन, पहिचान तथा बसोबास गरेको क्षेत्र (खासगरी वन क्षेत्र) पहिचान गर्ने गर्ने छुट्याउने र सो जग्गा तिनीहरुको नाममा दर्ता गरी दिने गरी कानूनी अधिकार दिइएको थियो । लक्षित वर्गप्रतिको राजनैतिक प्रतिबद्धता र सही तथ्याङ्कको अभावले गर्दा ती निकायहरुले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण र दर्ता गरेपनि अप्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा वास्तविक सुकुम्बासीको हातबाट सो जग्गा गैर सुकुम्बासीको हातमा पर्न गएकोले सुकुम्बासी पुनः सुकुम्बासी हुन पुगेको विगत पाईन्छ ।
२०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि गठित अन्तरिम सरकारले २०४७ सालमा द्रोण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गरेको वन संरक्षण कार्यदलले पेश गरेको सुझाव र सोही सुझावलाई आधार मानी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा वन जंगलको संरक्षण, बृद्धि र विस्तारका लागि सुकुम्बासीको व्यवहारिक एवम् ठोस समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । यसै सुझावका आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै नामका संरचना मार्फत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा सर्वप्रथम श्री ५ को सरकारले २०४७ चैत १८ गते निर्णय गरेर तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धी केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरी सो समितिलाई सुकुम्बासी समस्याको अध्ययन र निराकरणको योजना बनाउने कार्यादेश दिइएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा वि.सं.२०४८ को आमचुनावमा नेपाली कांग्रेस विजय भई सरकार बनाएपछि उक्त नवगठित सरकारले प्रतिपक्षसित समेतको छलफलपछि वि.सं.२०४८ मङ्सिर ९ गतेका दिन निर्णय गरेर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री मा.बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम थालनी गरेको थियो । यस आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी छानबिन गरी जग्गा वितरण र दर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय लिएपनि यस आयोगले कुनै जग्गा वितरण सम्बन्धि कुनै काम गर्न सकेन् । फेरि सरकारले वि.सं.२०४९ पुष १ गतेका दिन निर्णय गरेर माननीय सांसद शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । यस आयोगले २ लाख ६३ हजार ७३८ परिवारको लगत संकलन गरेको थियो । संकलित लगतमा ५४ हजार १७० परिवारको छानबिन र पहिचान गरी १० हजार २७८ सुकुम्बासी परिवारलाई बसोबासको अस्थायी निस्सा दिएको र अस्थायी निस्सा दिएकोमध्ये १ हजार २७८ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराई दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०५१ सालको मध्यावधी चुनावबाट नेकपा (एमाले) सरकारमा आएपछि वि.सं. २०५१ साल मङ्सिर २९ गतेमा ऋषिराम लुम्सालीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । यस आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित, १९५ कमैया परिवार, ३ हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित परिवार र विवरण नखुलेको ६ हजार ३२१ गरी जम्मा ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै २०५२ पुस २० मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री माननीय बुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठ २१ मा चन्दा शाह, पुनः २०५४ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री माननीय बुद्धिमान तामाङ, २०५५ असार १ गते तारिणी दत्त चटौत, २०५६ मङ्सिर १६ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री माननीय गंगाधर लम्साल र मन्त्री फेरिने क्रमसँगै मन्त्री सिद्धराज ओझा र राज्यमन्त्री अफताब आलमको अध्यक्षतामा, २०६३ कैलाश महतो, २०६६ मङ्सिर २४ मा गोपालमणी गौतम, २०६८ मङ्सिर २० मा भक्ति प्रसाद लामिछाने, २०७१ असार २ मा शारदा प्रसाद सुबेदी, २०७३ चैत ८ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री÷राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगहरु बनेको देखिन्छ । यसरी आयोग गठन र सरकार परिवर्तनसँगै विघटनको सिलसिला सुरु भएको थियो । वि.सं.२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित विभिन्न आयोगहरुमध्ये कुनैले जग्गा वितरण गरे भने कुनैले गरेनन् ।

विगतका आयोगहरु सरकारको निर्णय अनुसार गठन भएका र आयोेग गठन गर्ने सम्बन्धी कानूनी आधार नभएको भनी प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भलाई समेत विचार गरेर संविधान प्रदत्त अधिकारका आधारमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोग गठन गर्न सक्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७६÷१०÷२८ मा प्रमाणीकरण) गर्ने काम भयो । संशोधित ऐनमा भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गाको पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा उपलब्ध गराउँदाका सर्तहरु, उपलब्ध गराउन नहुने जग्गाहरु, ऐन प्रारम्भ हुनु अघि गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदललले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता स्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समेत समाधान गर्ने, उपलब्ध गराइने जग्गाको क्षेत्रफल लगायतको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गर्न आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने, स्थानीय तहको वडा समितिले विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन र त्यसको सत्यताको जाँचबुझ गरी स्वीकृतिको लागि स्थानीय तहको कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने र कार्यपालिकाले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा निर्णय गरी आयोगमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । आयोग गठन गर्न सक्ने उल्लिखित कानूनी प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले २०७६ चैत ९ को निर्णय अनुसार देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग गठन गरेको थियो । विगतका आयोगहरुले जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको पहिचान र नाप जाँच नै नभएको, नक्सा स्रेस्ता कायम नभएको, संवेदनशील र जोखिम क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको, बसोबास एउटाको जग्गा अर्कैको नाममा अनधिकृतरुपमा जग्गा उपलब्ध गराएको, जग्गा पाउनेको अभिलेख नै नभएको लगायतका कमी कमजोरीहरु रहेका थिए । उल्लिखित कमी कमजोरीहरु दोहोरिन नदिनको लागि कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी लागू गरेको थियो । आयोगले अर्को महत्वपूर्ण काम प्रणालीको विकास गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको वर्गीकरण, मुल्य निर्धारण, वडागत र पलिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, स्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न सकिनुका साथै संकलन गरिएका सबै सूचनाहरु आयोगको कम्प्युटरमा सुरक्षित रहने व्यवस्था रहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै ज्ञवाली आयोग २०७८ साउन १९ मा विघटन भएपछि २०७८ भदौ २५ मा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । निरौला आयोग पनि सरकार परिवर्तनसँगै २०८० चैत ८ मा विघटन भएको थियो । निरौला आयोग विघटनपछि २०८१ कात्तिक १३ मा फेरि हरि प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ । आयोगमा भएको अभिलेखमा जम्मा ७२८ तहसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, आयोगको कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको भूमिहीन दलित परिवारहरु ८६ हजार ४ सय ८२, भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरु १ लाख ६४ हजार २ सय ९३ र अव्यस्थित बसोबासी परिवारहरुको ८ लाख ३४ हजार ४ सय ७० गरी जम्मा १० लाख ८५ हजार २ सय ४५ घरपरिवारहरुको र अधुरो कार्यको ८६ हजार ४ सय घरपरिवारहरु अभिलेख रहेको छ । यसैलाई आधार मानेर आयोगले काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्षहरुको मनोनयन गरेको छ भने जिल्ला समिति सदस्यहरुको मनोनयन भईनसेको कारणले जिल्ला समितिले अझै पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ ।

तसर्थ संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि समय लम्बिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस पटक तोकिएको समयसीमाभित्र नै भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएर सरकारले भूमि समस्या समधान आयोग बनाएको छ । यो आयोगले कार्यलाई सहज बनाउनको लागि विगतमा आयोगले के कस्ता कार्यहरु गर्न सक्षम भए के चुनौतीहरु त्यसको मिहिन समीक्षाका आधारमा यो आयोगले स्पष्ट लक्ष्य तय गरेर कार्ययोजना बनाएर काम शुरुवात गरेको छ ।

अहिले गठन भएको आयोगले काम गर्न सकेन भने आयोगको मात्र असफलता हुँदैन् । यो समस्या समाधान भएन भने सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बसी अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुन पुग्दछ । नेपालमा लाखौं भूमिहीन र गरिबका समस्याका उपयुक्त समाधान हुन अपरिहार्य छ । न्यायपूर्ण भूमि वितरणबाट त्यो विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण अवसर समयले अहिलेको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई दिएको छ । समयले सुम्पेको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुरा गर्नैपर्छ । भूमीहीन सुकुम्बासीहरुको मुद्दा भनेको अत्यन्त भूइँतहका कमजोर वर्गको आवाज नभएकाहरुको आवाजसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । आवाजबिहीन र सामाजिक न्यायको पर्खाईमा बसीरहेकाहरुलाई न्याय गर्ने एक न्यायोचित कदमका रुपमा यसलाई लिएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा जिम्मेवार ढंगले अभियानको रुपमा आयोगले काम गर्नुपर्दछ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु कतिपय वैधानिकताको अभावमा राज्यका सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएका र कतिबेला उठीबास हुने हो भनी अनिश्चय र त्रासमा बाँच्नु परेको अवस्था रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा यिनै बसोबासीहरु रहेका छन् । जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यले लगानी गर्न समेत अप्ठारो अवस्था रहेको छ । राज्यको औपचारिक लगतमा समावेश नभएका कारण त्यस्ता क्षेत्रबाट राज्यले कर प्राप्त गर्न सकेको छैन । बसोबासी आफूले उपयोग गरेको जग्गा बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत आर्थिक उन्नयनमा उपयोग गर्न नसक्दा त्यस्तो बसोबास क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा नै रहनेछ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरुलाई हेला वा हेयका दृष्टिले हेर्ने सामाजिक परम्परा कायम रहनेछ, यसले सामाजिक अन्यायलाई प्रश्रय दिनेछ । समस्याको थप विस्तार भई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । यसले अझ सामाजिक असमानता र आर्थिक विपन्नता विकास गर्दछ ।
लाखौं गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन लामो समयदेखि ईतिहासको लामो कालखण्डमा हुन सकेन र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु बरु उल्टै होचोहेलाको विषय बनाइँदै आएको छ । समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र हानिका दाउपेचका रुपमा यसलाई लिइएको विगत पाईन्छ । भूमि वितरणको काम ख्याल ख्याल र प्रयोगको विषय पनि हुँदै होईन । हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासी तथा विपन्न गरिबहरु जमीन प्राप्तीका लागि दशकौंदेखि आशामा बाँचिरहेका छन् । अन्याय विभेद असमानतामा बाँच्न विवश लाखौं गरिब जनताका निमित्त भूमि जीविका, पहिचान र न्यायको विषय हो । यसकारण न्यायोचितरुपमा कानूनसम्मत ढंगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँनु पर्दछ । यसले ती परिवारहरुलाई त फाइदा हुन्छ र उल्लिखित समस्याहरु समाधान भई सिङ्गो समाज र देशलाई पनि यसबाट फाईदा हुन्छ ।

(लेखक भूमि समस्या समधान आयोगका केन्द्रिय सदस्य हुन ।)