जनकपुरधाम — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुले भेटघाट गरेका छन् । मंगलबार मधेश प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बोधन सकेलगत्तै सांसदहरुले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको बैठक कक्षमा भेटघाट गरेका हुन् । भेटघाटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मधेशको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको अधिकार प्रदत्त गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशलाई दिइएको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताबारे छलफल गरिएको थियो । प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वन र संघ प्रदेशबीच देखिएको विमतीको विषयमा छलफल गरिरहेको र ती समस्या सुल्झाउन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आश्वासन पाएको उनले बताए ।

‘हामीले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अधिकारबारे पनि छलफल भएको थियो । उहाँले पनि ती विषयहरु आत्मसात गर्नुभएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले फरक धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन कार्यान्वयनमा उनले शंका व्यक्त गरे । ‘उहाँसँग प्रदेशको अधिकारको विषयमा यसअघि पनि कुरा भएकै छ । म सभामुख हुँदा पनि उहाँ सम्बोधन गरेर मधेशको अधिकार प्रदान गर्ने बताउनु भएको थियो,’ उनले भने,‘अहिले पनि त ती समस्या यथावत नै छ ।’ प्रदेश प्रहरी ऐनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद जितेन्द्र सोनलले पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाए उत्तम हुने उनको कथन छ । ‘सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाउनु भयो । तर, व्यवहारिक रुपमा के हुन्छ त्यो महत्तवपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन अधुरो छ । निजामती कर्मचारी र वित्तीय वितरणलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भिर हुनुपर्छ ।’