
संघीय सरकारले संसद्मा गतिरोधको प्रयास भए पनि आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट ल्याउने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थामा बाँधिएका कारण पनि जेठ १५ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा जसरी पनि बजेट ल्याउने जनाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा सरकारले चाहेर पनि मिति परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेश गर्ने कार्यतालिका रहे पनि विपक्षीको अवरोधले गर्दा पाएनन्। संसद्मा पेस गर्नैपर्ने भएका कारण मंगलबार आर्थिक सर्वेक्षण नै सार्वजनिक हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने बताए ।
विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मंगलबार कार्यतालिकाअनुसार संसद् बैठक नै चल्न पाएन । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि बैठक सुरु भएको २० मिनेटमै बन्द भएको थियो।
बजेट आउनु दुई दिनअघि विपक्षी दलहरूले ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने’ अडान कायमै राखेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताए । माओवादीकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध रहने बताए ।
माओवादीका अर्का एक सांसदका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए जेठ १५ गते कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरी तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।