महोत्तरी- महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाको बेरुजु ४८ करोड नाघेको छ । महालेखाका प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण अनुसार ४८ करोड ९ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहहरुले बर्ष भरिमा गरेको कामकाजको परीक्षण गर्ने गरेको छ । जस अनुसार सोनमा गाउँपालिकाको पनि लेखा परीक्षण गरिएको थियो । सोनमा गाउँपालिकाको ६५ करोड ६५ लाख ४६ हजार लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३ करोड ७६ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

बाँकी बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ५१ लख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड २९ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९४ लाख ७४ हजार र पेस्की बाँकी १६ हजार समेत यस बर्ष ३ करोड ७६ लाख २६ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

सोनमा गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । उनीमाथि लोसपाका वरिष्ठ नेता शरत सिंह भण्डारीको छत्रछाया रहेको र अफु खुशी गर्ने गरेका कारण वेरुजु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीयबासीहरुको भनाई छ । सोनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादवको हैकमवादी प्रवृतिले अहिले गाउँका जनताहरु अत्यन्तै दुःखी रहेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

बेरुजु दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा समेत गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवलाई भने कार्यकर्ता पालनपोषण भन्दा गाउँका जनताको भलो हुन सक्ने योजना ल्याउन सकेका छैनन् । अध्यक्ष यादव तथा गाउँपालिकामा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलिमतोमा योजनाहरुको सूचना कुन पत्रिकामा कहिले गाराउँछन् त्यो आम जनतालाई थाहा नहुने गरेको स्थानीय एक नेताको भनाई छ ।

सोनमा गाउँपालिका बार्षिक लाखौ रुपैयाँ सूचना प्रकाशनमै खर्चे पनि कुन पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेका छन्, कहिले गरेको छन् त्यस विषयमा सोनमा गाउँपालिकाका जनता अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेका छन् । हुन त विकासे योजनाहरु कि त उपभोक्ता समिति बनाएर आफ्ना आसेपासेलाई पालन पोषण गर्ने गरेका छन् कि त कोटेशनमा गर्ने गरेका छन् तर अन्य कामको सूचना प्रकाशन गर्ने गरेका छन् तर आम जनता त्यसवाट बेखवर छन् ।

स्थानीयहरु भन्छन्–‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँटवाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित विवरणको खाकार बजेट सीमा निर्धारणगर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ तर यस पालिकामा त्यो सव चल्दैन् ।’

बजेट सीमा निर्धारण समितिले आयको प्रक्षेपण, साधानको सन्तुलित विवरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, बिषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन यत गर्नुपर्ने जस्ता सामान्य कुरामा समेत गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।स्रोत : मधेश टुडे