काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौरस्थित राईसमिलमा घटेको चर्चित गौर हत्या काण्डमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पीडित पक्षको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा घटनाका प्रत्यक्ष पीडित पक्षका अभियन्ता त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि प्रत्यक्ष कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएका छन्।

२०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको घटनामा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरिएको थियो। त्यतिबेला मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा उनका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तामाथि भाला, छुरा, लाठी र गोली प्रहार गरेको आरोप तत्कालीन माओवादी पक्षले लगाएको थियो।

घटनामा २७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको विवरण छ। सो समयमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री रहेका थिए भने तत्कालीन माओवादी सत्ता साझेदारका रूपमा सरकारमा सहभागी थियो।

१९ वर्षपछि सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पीडित पक्षले न्यायको प्रक्रियातर्फ एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको गौर हत्या काण्ड पुनः देशको राजनीतिक र कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।