जनकपुरधाम– प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको सक्रिय सहभागिताले जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने भएकाले यस तर्फ तीनै निकाय गम्भीर हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।   

सङ्घीय गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना तथा मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय तथा यूएन ओम्यानको प्राविधिक सहयोगमा आज जनकपुरधाममा भएको कार्यक्रममा भूकम्प बाहेकका सबै विपद्का घटनामा तीनै तहको सरकारको आर्थिक दायित्व सहितको विषयलाई  कानुनले नै सुनिश्चित गरेको जानकारी दिइएको हो ।

खास गरेर भूकम्प बाहेकका अन्य प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिमा स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० तथा सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत आर्थिक लगानी गर्नु पर्ने विषयलाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयका सह–सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता अपाङ्गता सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८१ र विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड २०८१ ले विपद्मा परेकालाई राहत तथा उद्धारमा कुनै प्रकारको भेदभाव नगर्ने वरु ती वर्गका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कुरा समेट्ने काम भएको सह–सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।

मधेस प्रदेशका गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विमल बरालले  मधेसमा हालै आएको सुख्खा जस्तो प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सरकारले नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर पानीको अभाव भएको क्षेत्रमा ८ वटा वारुण यन्त्र परिचालन गरेर आम जनतालाई खानेपानी सुविधा प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राज कुमार लेखीले प्राकृतिक विपत्तिको सहमयमा तीन तहका सरकारका बिचमा हुनु पर्ने समन्वय तथा सहकार्य हुन नसकेका कारणले आम नेपाली नागरिकले दुःख पाउने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले मधेस प्रदेश सबै प्रकारको प्राकृतिक विपद्का लागि जोखिमपूर्ण प्रदेश भएको बताउँदै पोखरी, नदीमा डुबेर बढी मात्रामा मान्छेका मृत्यु हुने गरेको बताउँदै दोस्रोमा सर्प दंश तथा करेन्ट लागेर मृत्यु हुने गरेकाले यसमा स्थानीय तह बढी संवेदनशील भएर आम जनतालाई सचेत बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्राकृतिक विपद्मा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा भएको सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार दाहालले प्राकृतिक विपद्का विभिन्न विषयमा बोल्नु भएका थिए ।