नेपाली कांग्रेसले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरू छाडेर महाधिवेशनको सन्दर्भमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलाइरहेको बहसले आम कार्यकर्ताहरू निराश बनेका छन् ।

नियमित वा विशेष महाधिवेशनको बहसमा लामो समयसम्म रुमल्लिएको केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णयले पार्टीलाई कुन मार्गमा डोहोर्‍याउने हो भन्ने प्रश्न ठूलो बहसको विषय बनेको छ । उत्थानतर्फ जाने कि पतनतर्फ ? भन्ने निर्णय लिनुपर्ने छ ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनभन्दा अघि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गराउन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय समितिमा दर्ता गराएको प्रस्ताव नेतृत्व परिवर्तनसँग मात्रै जोडिएको मुद्दा होइन । नेपाली कांग्रेसलाई वर्तमान परिवेशअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै यसको मूल आधार हो ।

जेनजीको विद्रोहका पछाडि कांग्रेस र यसको नेतृत्वमाथि अनेक प्रश्नहरू उठेका छन् । पुरानो नेतृत्वको असक्षमता, संगठनभित्र फैलिएको नातागोता, टिकट वितरणमा देखिने लेनदेन, भ्रष्टाचारविरुद्धको मौनता, संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डा, नियुक्तिमा हुने लेनदेन लगायतका विषय गम्भीर रूपले सतहमा आएका छन् ।

न्यायाधीशदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म, स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म राज्य संयन्त्रका सबै तहमा प्रभाव, दबाब, पहुँच, नातागोता, आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक निर्देशनले शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । संसद् प्रतिनिधिमुखी नभई दलाल समूहको प्रयोगशाला बनेको छ ।

ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा, नीतिगत भ्रष्टाचार, कानून परिवर्तनमार्फत राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, भूमि, ठेक्का, नियुक्ति, रोजगारी, सुन, बजेट, बैंकिङ–सहकारी सबै क्षेत्रमा राजनीतिक दबाबका कारण न्यायिक प्रक्रिया बिग्रिएको छ । नेतृत्वका केही तहमा देखिएका भ्रष्टाचारका छापले संगठनभित्रको नैतिक विश्वास नै क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।

नेताहरूको धन प्रदर्शन, पद व्यापार, टिकट व्यापार, समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग र अवसरवादी गठबन्धन राजनीतिक अपराधसरह सिद्ध भएका छन् । संविधानले निर्माण गरेको संरचनाले अस्थिर सरकारलाई संस्थागत गरेको छ । संख्यामा आधारित प्रतिस्पर्धा, भूमिगत सत्ता व्यापार, अस्थिर गठबन्धन, संसदीय पदको कारोबारजस्ता अभ्यासले सरकार चलाउन कठिन भएको छ । स्थायित्वभन्दा भागबन्डा प्रमुख मुद्दा बन्दै गइरहेको छ । संविधानले दिएको अस्पष्ट अधिकार र कमजोर संस्थागत व्यवस्था विकासको गतिका शत्रु बन्न पुगेका छन् ।

यी सबैलाई हेर्दा कांग्रेसजस्तो दलले संवैधानिक जटिलता र असन्तुलित संरचनालाई पहिचान गरेर आवश्यक सुधारका एजेन्डा नउठाएसम्म देश स्थिरतामा फर्कने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले राजनीतिक संरचना, दलभित्रको विकृति, न्यायालयप्रतिको अविश्वास र राज्य संयन्त्रका कमीकमजोरीलाई समेटेर कांग्रेसले अब ठूलो निर्णय लिनैपर्छ ।

केन्द्रीय समितिको एक निर्णयले अविश्वासलाई विश्वासमा, अराजकतालाई शान्तिमा र राजनीतिक थकानलाई पुनर्जागरणमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । तर, फेरि पुरानै शैलीको सम्झौता, भागबन्डा, मौनता, ढुलमुल र अवसरवादतर्फ जाने हो भने कांग्रेसले इतिहासकै ठूलो राजनीतिक दण्ड भोग्नुपर्नेछ ।

नैतिक पुनर्संरचना, संस्थागत सुधार, नेतृत्वको आत्मालोचना र टिकट व्यवस्थापनको पारदर्शिता अत्यावश्यक छन् । कांग्रेसले नियमित वा विशेष, जुनसुकै महाधिवेशन अघि बढाए पनि फागुन २१ भन्दा पहिले नै सबै विषयको छिनोफानो गरिनु आवश्यक छ, होइन भने दलको नैतिक पतन रोकिइहाल्छ भन्न सकिन्न ।

चुनावअघि नै महाधिवेशन गराउन गरिएको माग यही दुरुपयोग र विकृतिविरुद्ध हो । पुराना, स्वच्छ र नैतिकवान नेताहरूलाई हटाउने अभियान होइन । उद्देश्य राजनीतिक नैतिकता पुनःस्थापित गर्ने हो । कांग्रेसको इतिहास भन्छ, कांग्रेस गलत बाटोमा लाग्दा देश कमजोर बन्छ । कांग्रेसले आफैंलाई सुधार्दा देशमा आशा जाग्छ । अहिले पनि त्यही क्षण आइसकेको छ । देश निराश छ । नागरिक आक्रोशित छन् । युवा विद्रोही भएका छन् । नेतृत्वद्वारा राज्य प्रणाली नै क्षतविक्षत पारिएको छ । यस्तो बेला यदि पार्टीले नयाँ दिशा, नयाँ नीति र नयाँ संरचना घोषणा गर्‍यो भने कांग्रेस मात्रै होइन, देशको लोकतान्त्रिक भविष्यले पनि पुनः त्राण पाउन सक्छ ।

महाधिवेशनसम्बन्धी विवादले नेतृत्वलाई मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको भविष्यलाई जनतामाझ उभ्याइदिएको छ । अब केन्द्रीय समितिको एक निर्णयले अविश्वासलाई विश्वासमा, अराजकतालाई शान्तिमा र राजनीतिक थकानलाई पुनर्जागरणमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । तर, फेरि पुरानै शैलीको सम्झौता, भागबन्डा, मौनता, ढुलमुल र अवसरवादतर्फ जाने हो भने कांग्रेसले इतिहासकै ठूलो राजनीतिक दण्ड भोग्नुपर्नेछ ।

केन्द्रीय समितिका अहिलेका निर्णयहरूले पार्टीको अस्तित्वसँगै देश र लोकतन्त्रको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन् । यही पृष्ठभूमिमा फागुनमा हुने निर्वाचनपछि मात्र १५ औं महाधिवेशन गर्ने नेतृत्वको सोच कांग्रेसका लागि घातक हुन सक्छ । विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्वका गल्ती सच्याउँदै कांग्रेसलाई आमूल परिवर्तन गर्दै स्वच्छ नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा जानु नै एक मात्र विकल्प हो । यही विकल्पलाई ध्यानमा राखेर विधानसम्मत रूपमा प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा केन्द्रीय नेतृत्वले सहजै स्वीकारेर वातावरण निर्माण गर्नुपर्थ्यो । तर, बैठकलाई एक महिनाभन्दा बढी लम्ब्याएर अनिर्णयकै बन्दी बनाइएको छ ।

यस परिवेशमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेका प्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आधारमा विधानभन्दा माथि बसेर महाधिवेशनको मिति टुंग्याउने निर्णय लिन खोज्नु घातक हुन सक्छ ।

समयमा १५औं वा विशेष महाधिवेशन गर्ने माग केवल विधान वा प्रक्रियाको कुरा होइन, यो दलको नैतिक पुनरुत्थान गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । सबैमा चेतना पलाओस् ।