आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने तयारीमा लागिरहँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने संसद् पुनस्र्थापनाका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।

विघटित संसद् को ठूला दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याउने आन्तरिक रुपमा रणनीतिमा जुटेका छन् । दुवै दलले आ–आफ्ना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलनमा रहे पनि कांग्रेसका केही प्रतिनिधिसभा सदस्य भने यसको विरोधमा छन् । एमाले– कांग्रेसले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी रहेको बुझिएको छ ।

उनीहरु नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र मधेश केन्द्रित दलहरुलाई पनि फकाउने प्रयासमा छन् । संसद् पुनस्र्थापनाका लागि एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीहरूसंग लिखित जवाफ मागेको छ ।

एमाले कानुन विभागका उपप्रमुख धर्मराज रेग्मीले एमालेले एक ढिक्का भएर निर्णय गरिसकेको र कांग्रेसले पनि धेरै सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन सकेमा अदालतले सकारात्मक आदेश दिने बुझाइ छ । त्यस्तै, कांग्रेसको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ७ जना सांसदले छुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

कांग्रेसले पनि सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको घिमिरेले बताए । तर कांग्रेसमा भने गुरुराज घिमिरेलगायतकाहरु निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसको रिटमा पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिसकेको छ ।

दुवै दल संसद् पुनस्र्थापना हुनेमा ढुक्क रहेको देखिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापना भए सर्वपक्षीय सरकार बनाउनु पर्ने एमालेको धारणा छ । सर्वपक्षीय सरकारमा राजनीतिक दल, गैरराजनीतिक व्यक्ति वा समूहलाई पनि समेट्नु पर्ने र त्यसको नेतृत्वमा एमालेले दाबी नगर्ने बरालको भनाइ छ । त्यसपछि सर्वपक्षीय सरकारले निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने एमालेको प्रस्ताव रहेको बताइन्छ ।

कांग्रेस–एमालेले प्रतिनिधि सभामा बहुमत १३८ सांसदको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन् । एमालेले ७८ सांसदकै हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ । तर हस्ताक्षर बुझाउने कुरामा कांग्रेसभित्र विवाद छ । कांग्रेसका ८९ सांसद रहे पनि महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदहरू आगामी फागुन २१ गतेमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा अहिलेसम्म रहेको बुझिन्छ । सो पक्षका सांसदले हस्ताक्षर नगरे मधेश केन्द्रित दलका सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी पनि थालिएको छ । तर पनि उनीहरूले विघटित संसद्का ४२ सांसद रहेको नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग भने अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेका छैनन् ।

दुबै दलले आफूहरूसँग संसद् पुनस्र्थापनाका लागि औपचारिक सल्लाह नगरेको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । अहिलेको सरकारले चुनाव गराउने विश्वास नभएरै नेकपाले पनि चुनावको तयारी नगरेको पाण्डेले बताए । अहिलेको सरकारका गतिविधि चुनाव बिथोल्नेतिरै अग्रसर रहेको पाण्डेले आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन ठूला दलका प्रमुख नेताहरूसँग अहिलेसम्म पनि छलफल गरेकी छैनन् । प्रधानमन्त्रीले चुनाव सम्बन्धी छलफलमा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई बोलाउने गरेकी छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले दलहरूको छुट्टै निवेदन र सांसदको हस्ताक्षरले कुनै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरे ।

पहिले पनि कांग्रेस, एमालेकै सरकार रहेको र उनीहरूले बहुमत प्राप्त दलहरूले रिट हालेको सन्देश दिन खोजेको स्मरण गर्दै शाक्यले सर्वोच्चले संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने हेर्नेुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अदालतले के गर्छ, के गर्दैन त्यो अहिले मैले भन्न मिल्दैन ।

अनुमान गर्न सकिन्छ कि सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न सकेन भने, देश शून्यतामा जाने भयो भने सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गर्न सक्छ ।’ जेन– जीको विद्रोहपछि आएको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा संसद् पुनस्र्थापनाले अर्काे अन्योलतिर लैजाने उनको भनाइ छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन– जी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको दुई ठूला दलको सरकार ढलेको थियो ।

भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०१ दिन पुगेको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर माग गर्दै शुरुमा एमालेले मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको केही महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको कुराकानी पछि कांग्रेसले पनि संसद् पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटसहित करिब डेढ दर्जन मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।