महोत्तरी – औरही नगरपालिका–२ स्थित श्री प्रसाद सिंह माध्यमिक विद्यालय (औरही नैनी गौरी) मा गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।प्रस्तुत निवेदन तथा मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता वरुण कुमार साहले गर्नु भएको बहस पश्चात अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो खुलाइ बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र स्वयं वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्न आदेश दिएको छ।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी आदेश गर्नुपर्ने देखिएकाले अदालतले साउन १६ गतेका लागि छलफल पेशी तोकेको छ। सोही दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असार २६ गतेको निर्णयसहितका सम्पूर्ण सक्कल कागजात इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी पेश गर्न विपक्षी नं. ५ लाई समेत जानकारी गराउन आदेश दिइएको छ।साथै, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम साउन १६ गतेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असार २६ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।
उक्त विद्यालयमा असार २६ गते नौ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको अध्यक्षमा नवीन कुमार यादव चयन भएका थिए।

समितिका सदस्यहरूमा राकेश चौधरी, श्यामा देवी महरा, मरनी देवी सदा, अनिता सिंह भण्डारी, दिपेन्द्र कुमार यादव रहेका छन्। यसैगरी शिक्षा प्रतिनिधिका रूपमा रामगोपाल यादव, पदेन सदस्यमा दरेश यादव तथा सदस्य–सचिवमा विद्यालयका प्राध्यापक शिवशरण यादव रहेका छन्।समिति गठन भएको केही दिनपछि सदस्य दिपेन्द्र कुमार यादवले अध्यक्ष चयन प्रक्रिया गलत भएको दाबी गर्दै असार ३१ गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको इजलास नं. ४ का न्यायाधीश फुर्पा तामाङ र श्याम कुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पुस ८ गते मुद्दा खारेज गरेको थियो।

यस विषयमा स्थानीय घनश्याम यादवले अदालतको आदेशलाई स्वागतयोग्य बताउँदै विद्यालयलाई अनावश्यक विवादमा तानिएकोप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले विद्यालयजस्तो शैक्षिक संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थ र निराधार आरोपका आधारमा अदालतसम्म लैजानु निन्दनीय भएको बताए। “विधि र प्रक्रिया अनुसार गठन भएको समितिलाई बदनाम गर्ने प्रयास बन्द हुनुपर्छ,” उनले भने, “शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति र स्वार्थको अखडा बनाउन दिइनु हुँदैन।”उनले बारम्बारका विवादका कारण विद्यालयको पठनपाठन तथा शैक्षिक वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई संयमित र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।