लामो समयदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार जिल्लामा रहेको यातायात व्यवस्था समितिको आज जनकपुरधाममा बसेको बैठकले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उक्त समिति गठन गरेको हो ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलको अध्यक्षतामा जनकपुरधाममा बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

समितिले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा, कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर तथा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज नगरक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा रुट इजाजतसम्बन्धी अभ्यासको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा जनकपुरधाममा ई–रिक्साको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाइने यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रतिनिधि, ई–रिक्सा मजदुर युनियनका प्रतिनिधि तथा सदस्य–सचिवमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका एक जना अधिकृत रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

बैठकमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साह, धनुषाका प्रहरी प्रमुख, धनुषा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, ई–रिक्सा मजदुर युनियनका प्रतिनिधि, रासस जनकपुरका प्रमुखलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो ।

अत्यधिक ई–रिक्साका कारण जनकपुरधामको यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको नगरप्रमुख साहले बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका अनुसार धनुषा जिल्लामा १० हजारभन्दा बढी ई–रिक्सा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।