मधेशको जीवनरेखाका रूपमा लिइँदै आएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणबारे गम्भीर बहस भइरहेका बेला मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले दिएको अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना भएको छ  । चुरे दोहनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइले सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको हो  ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा नदीजन्य पदार्थ निकासीसम्बन्धी नीति समेटिएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । चुरे क्षेत्रको विनाश निम्त्याउने भन्दै विज्ञहरूले त्यसबेला कडा आपत्ति जनाएका थिए । यही सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री यादव भारत निकासी कै सम्बन्धमा उभिएपछि  जनमानसमा पुनः आशंका पैदा गरेको छ ।

चुरे क्षेत्रका खोलानालामा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर मात्र संरक्षण सम्भव हुने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले त्यसबाट प्राप्त हुने अर्बौँ रुपैयाँ चुरे जोगाउने कार्यक्रममै लगाउन सकिने बताएका छन् । यसका लागि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

अवैधानिक दोहनले मधेशलाई मरुभूमिकरण तर्फ धकेलेको चिन्ता व्यक्त भईरहेको बेला मुख्यमन्त्री यादवले भारत निकासीलाई प्राथमिकता दिनुले मधेशको नै भविष्यमाथि सरोकारवालाहरुले गम्भिर चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा बर्दिवासमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले चुरे संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अस्त्र नै भारत् निकासी भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

 चुरे दोहनमा पहाडी समुदायको संलग्नता रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा बस्ती बस्न नहुने तर्कसमेत अघि सारे ।

मुख्यमन्त्री यादवले पहाडबाट आएर चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूकै कारण समस्या बढेको आरोप लगाए । “पहाडमा घर बनाएर चुरेमा आएर सुकुम्बासी बनेको देखिन्छ,” उनले भने, “चुरे क्षेत्रको दोहनकै कारण तल्लो भेगमा गहिरो जलसंकट देखिएको छ, त्यसैले त्यहाँ बस्ती बसाल्नु हुँदैन।”

उनले चुरे अतिक्रमणकै कारण भूमिगत जलस्रोतमा गम्भीर संकट आएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि चुरे क्षेत्रलाई मानव बस्तीबाट मुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

विज्ञहरूको कडा आपत्ति

मुख्यमन्त्री यादवको उक्त अभिव्यक्तिप्रति चुरे संरक्षणमा क्रियाशील विज्ञहरूले असहमति जनाएका छन् । चुरेविज्ञ डा. विजय सिंहले मुख्यमन्त्रीको भनाइ चुरे जोगाउनेभन्दा पनि थप क्षति पुर्‍याउने खालको रहेको बताए ।

विगतमा निकासीसम्बन्धी नीति विवादमा परेर स्थगित भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले जनप्रतिनिधिहरूले चुरेको भौगोलिक र वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।

राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताको अभावकै कारण चुरे क्षेत्र क्रमशः नासिँदै गएको र अतिक्रमण बढ्दै गएको डा. सिंहको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक र विभाजनकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पहाड र मधेशबीचको सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने किसिमको भाषण आपत्तिजनक रहेको बेलबहादुर परियारले बताए ।

नीति निर्माणमै स्वार्थ हावी

वातावरणविद्हरूका अनुसार चुरे संरक्षणमा देखिएको समस्या नीतिगत तहबाटै सुरु भएको हो । वातावरणविद् बिनोद भट्टले नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरू स्वयं अनुभवहीन हुनु र प्रक्रियागत कमजोरी रहनु मुख्य चुनौती भएको बताए । मधेश प्रदेशभर सयौँ क्रसर तथा वासिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहे पनि अवैध उत्खनन खुलेआम भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी ठेक्का दिइएका थुप्रै उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै अवैज्ञानिक ढंगले उत्खनन भइरहेको बताए । अझ केही स्थानीय तहमा क्रसर व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरू नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको अवस्थाले समस्या झन जटिल बनेको उनको भनाइ छ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख वन क्षेत्र दोहनको आरोपमा कानुनी प्रक्रियामा रहेको तथा महोत्तरीको औरही र बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुखसमेत क्रसर व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले विकासभन्दा व्यापार हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।

तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म ठेक्केदार र क्रसर व्यवसायी प्रभावशाली बनेकाले स्पष्ट, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा बाधा पुगेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका २४ पालिकाका जनप्रतिनिधि, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका अधिकारी, चुरेविज्ञ तथा वातावरणविद्हरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।