कृष्ण बहाब
काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस चुनावको मुखमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । अब कांग्रेसको विभाजन औपचारिकता मात्र बाँकी छ । विभाजन भएसँगै कांग्रेसको विवाद अब निर्वाचन आयोग पुग्ने देखिएको छ ।

नेतृत्व, वैधानिकता र निर्णयको आधिकारिकतामाथि दुई चिरा भएको कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोगको टेबलमा पुग्ने निश्चित भएको हो ।

एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति, अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनमार्फत अघि बढेको गगन–विश्व समूह । एउटै पार्टीका नाममा भएका फरक–फरक निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर संवैधानिक र कानुनी झमेलामा पारेको छ ।

बुधबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेलेको आरोप लगाउँदै संस्थापनपक्षले उनीहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको हो ।

तर, बुधबारै भृकुटीमण्डपमा जारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले भने त्यसको ठीक उल्टो निर्णय गर्‍यो । विशेष महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको कारबाही खारेज मात्र गरेन, गगन थापालाई सभापति चयन गर्दै कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व संरचना अघि बढायो । साथै, कांग्रेसको विधानमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ ।

हुन त पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन सुरु भएयता कांग्रेसभित्र विवाद समाधानका लागि प्रयास नभएका होइनन् । गगन–विश्व समूह, सभापति देउवा समूह र शेखर कोइराला समूहबीच वार्ता समिति नै बनाएको थिए । तर, शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको वैधता र महाधिवेशनको औचित्यमाथि सहमति नजुट्दा अन्ततः पार्टी दुई धारमा चिरियो ।

संस्थापनपक्षले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको दाबी गर्‍यो भने गगन–विश्व समूहले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै त्यसलाई पूर्णतः वैध ठहर्‍याउँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दुई–दुई दाबी

कांग्रेसकै नाममा बुधबार दुईवटा फरक निर्णय भएपछि अब दुवै पक्ष आ–आफ्नो दाबी लिएर निर्वाचन आयोग पुग्ने तयारीमा छन् । देउवा समूहले गगन, विश्व र मन्सुरलाई निष्कासन गरिएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा निवेदन दिनेछ । किनकि, यी तीनै जनाको नाम अहिले पनि आयोगको अभिलेखमा कांग्रेसका पदाधिकारीको हैसियतमा दर्ता छ ।

उता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्णय गराएका गगन–विश्व समूहले भने देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति नै भंग भइसकेको दाबी गर्दै नयाँ नेतृत्व, संशोधित विधान र निर्णयहरू अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिनेछ ।

कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन गरिएकाले आयोगले यसलाई पूर्णरूपले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको नाम, विधान, पदाधिकारी वा संरचनामा भएको परिवर्तन ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गगन–विश्व समूह यही कानुनी व्यवस्थाको टेकेर आयोग जाने तयारीमा छ ।

यो विवाद निर्वाचन आयोगका लागि झनै संवेदनशील यस कारण बनेको छ कि, आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिसकेको छ । मनोनयनको दिनसम्म कुन समूह ‘आधिकारिक नेपाली कांग्रेस’ हो भन्ने निर्णय नगरे आयोगको काम नै अघि बढ्न सक्दैन ।

यस अर्थमा हेर्दा, माघ ५ गतेभित्रै आयोग कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाबमा छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको विवाद निरुपण प्रक्रिया हेर्दा यो काम दुई–तीन दिनमै टुंगिने अवस्था देखिँदैन ।

‘यदी दुई-तीन दिनभित्र कांग्रेस आधिकारिकता विवाद सकिएन भने के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा आयोगका उच्च तहका कर्मचारीहरु नै अन्योलमा देखिन्छन् । किनकि, मनोनयनको दिनसम्म कांग्रेस विवाद नसुल्झिए आउँदो चुनावमै समस्या हुन सक्ने बुझाइ आयोगको समेत देखिन्छ ।

‘देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बिनाको चुनाव हुन्छ भन्ने अपेक्षा लाग्दैन’, आयोगमा कार्यरत उच्च अधिकारीले नेपालभ्युजसँग भने, ‘तर, मलाई लाग्छ आयोगले उपलब्ध कागजपत्रको आधारमा तत्कालै निर्णय दिन्छ जस्तो लाग्छ ।’

कानुन के भन्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ५१ सम्म दलभित्रको आधिकारिकता विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । दफा ४३ अनुसार दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, समिति वा निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए आयोगले नै त्यसको निरुपण गर्नुपर्छ ।

दफा ४४ अनुसार यस्तो विवादमा दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अर्को पक्षलाई लिखित जवाफको मौका, सहमतिको प्रयास र अन्ततः आयोगको निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ । आवश्यक परे आयोगमा इजलास बसेर सुनुवाइसमेत हुन सक्छ ।

कांग्रेसको विवादमा पनि यही प्रक्रिया लागू हुने देखिन्छ । तर, समयको चापका कारण आयोगलाई कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन हुनेछ ।

अदालत पुग्ने विवाद

निर्वाचन आयोगले देउवा वा गगन जुनसुकै पक्षमा निर्णय गरे पनि विवाद त्यहीँ टुंगिने सम्भावना कम छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने ढोका दुवै पक्षका लागि खुला छ । आयोगले गगन समूहलाई आधिकारिक ठहर्‍याए देउवा पक्ष अदालत जानेछ । देउवा पक्षलाई मान्यता दिए गगन–विश्व समूह सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ ।

यसरी कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब पार्टीभित्र सीमित नरही संवैधानिक निकाय र न्यायालयसम्म तानिने निश्चित देखिन्छ । चुनावको मुखमा देखिएको यो संकटले कांग्रेस मात्र होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी आफ्नै निर्णय र वैधानिकताको द्वन्द्वमा अल्झिँदा अब सबैको नजर निर्वाचन आयोगको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ । आयोगको एउटा निर्णयले कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको राजनीतिक समीकरण नै फेरिन सक्ने अवस्था बनेको छ ।-नेपाल भ्युज