मनिका झा – मधेस प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि अस्पतालका लागि औषधि खरिद गरेको छैन तर, बिना आवश्यकता करोडौं रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थपेको छ। परिणामः अस्पतालहरूमा सेवा कमजोर छ, महँगा उपकरण प्रयोगविहीन छन्।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु.६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाखमध्ये फागुन २४ गतेसम्म १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयले चालु खर्च २४ प्रतिशत गरे पनि पूँजीगत खर्च नगन्य (१.२३ प्रतिशत) रहेको तथ्यले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था फरक थिएन । कुल बजेटको करीब ४५ प्रतिशत खर्च नभएर ‘फ्रिज’ भएको थियो । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट खर्च हुन नसक्नु र योजना कार्यान्वयन कमजोर हुनुले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

‘बिरामी’ अवस्थामा सरकारी अस्पताल

महोत्तरीको जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था आफैं बिरामी जस्तै देखिन्छ । अस्पताल परिसरमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै दुर्गन्ध नाकमै ठोक्किन्छ । वरिपरि फोहोर थुप्रिएको छ । वार्डहरू अस्तव्यस्त छन् । बिरामी र कुरुवालाई बस्ने सफा ठाउँ समेत छैन । १५ बेडको जलेश्वर अस्पताललाई मधेश प्रदेश सरकारले १०० बेडमा स्तरोन्नति गरेको भए पनि जनशक्ति अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बिरामीहरूले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

घुँडादुखाइको उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी रामरती चौधरी भन्छिन्, ‘फोहोर त छ तर के गर्ने, सरकारी अस्पतालमा आएपछि बर्दास्त गर्नै पर्छ । बिहानैदेखि पुर्जा काटेर बसेकी छु तर न डाक्टर आउँछन् न कसैले मतलब गर्छ ।’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रवि श्रीवास्तव भन्छन्, ‘अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं तर जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेशकै जिम्मेवारी हो ।’ अस्पतालमा रहेको एउटा एम्बुलेन्स समेत जर्जर अवस्थामा छ ।

बिरामीको अत्यधिक चाप रहने जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा पनि सेवा लिनु सहज छैन । पुर्जा काट्नकै लागि सयौं मानिसको लाम लाग्छ । जाँचका लागि पुगेपछि कहिले चिकित्सक नहुने त कहिले औषधि नै नहुने समस्या सामान्य जस्तै बनेको छ । जनकपुर अस्पतालमा ११औं तहका पाँच विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल एक जना मात्रै उपलब्ध छन् । मधेश प्रदेश सरकारले यो प्रादेशिक अस्पताललाई ‘मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ मातहत राखेको छ । ‘सरकारले प्रतिष्ठानलाई मात्रै राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि त बजेट र सुविधा दिनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबैतिर भद्रगोल छ’, प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डित भन्छन् ।

करोडौंका उपकरण प्रयोगविहीन

प्रदेश राजधानी जनकपुरबाट करीब ११ किलोमिटरको दूरीमा छ– महोत्तरीको पिपरा जनता अस्पताल । चिटिक्क देखिने भवनमा रहेको यो अस्पतालको माथिल्लो तलाका पाँचवटा कोठामा ताल्चा लगाइएको छ । ती कोठामा प्रदेश सरकारले पठाएका करोडौं रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थन्किएका छन् ।

२०७९ सालमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अस्पतालमा डिजिटल एक्स–रे, आईसीयू भेन्टिलेटर, बिरामी मोनिटर, एनेस्थेसिया मेसिन, अल्ट्रासाउण्ड, ओटी टेबल तथा अन्य उपकरण गरी करीब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री पठाएको थियो । जबकि, गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने यो सानो अस्पतालमा ती उपकरण र सुविधा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै छैन । 

‘यी सामानहरू कहिले र कसरी आए, मलाई थाहा छैन । म भर्खर प्रमुखको भूमिकामा आएको हुँ’ अस्पतालका प्रमुख सन्तोष यादव भन्छन्, ‘अहिले त हामीसँग शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनको स्वीकृति पनि छैन । स्वीकृति माग गरेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं ।’ यद्यपि, ग्रामीण जनतालाई औषधि उपलब्ध गराउन सक्दा बढी उपयोगी हुने उनी सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले औषधि दिएको छैन । पालिकाबाटै पाएको थोरबहुत औषधिबाट काम चलाएका छौं ।’ यस्तै अवस्था जलेश्वर अस्पतालमा पनि देखिन्छ । अस्पतालको दोस्रो तलामा बन्द कोठाभित्र अलपत्र भेन्टिलेटर सहितको बेड, डायलासिस मेसिन लगायत उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका छन् । 

चार वर्षअघि नै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको डायलासिस मेसिन उपयोग नगरेरै बिग्रिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्रीवास्तव बताउँछन् । अन्य उपकरण पनि धुलाम्य छन् । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले सर्लाहीको धनकौलस्थित आमा तथा बाल अस्पतालका लागि रु.४ करोड ४२ लाखभन्दा बढीका उपकरण उपलब्ध गराएको थियो । तर अस्पताल नै सञ्चालनमा नआएकाले थन्क्याइएका ती उपकरण अहिले कबाड बन्दैछन् ।अस्पतालको आवश्यकता नै नबुझी उपकरण किन्ने लोभको बलियो उदाहरण हो प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले लहान अस्पतालका लागि गरेको खरीद । 

केन्द्रले आव २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लहान अस्पतालका लागि रु.५ करोड ३७ लाख बराबरको उपकरण खरीद गर्‍यो । खरीद पश्चात् केन्द्रले २०८१ जेठ २३ गते उक्त अस्पताललाई आवश्यक उपकरण संख्या र उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति भए वा नभएको खुलाई पठाइदिन पत्र लेख्यो । लहान अस्पतालले उक्त पत्रको जवाफमा ‘उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नरहेकोले जनशक्ति व्यवस्थापन भएपश्चात् उपकरण उपलब्ध गराइदिन’ भनेर जवाफ पठायो । लहानमा ती सामग्रीहरू काम नलाग्ने भएपछि जनकपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरियो । 

आव २०७९/८० को बजेटबाट केन्द्रले प्रादेशिक अस्पताल सर्लाही र रौतहटका लागि रु.४ करोड १२ लाखका फोहोर व्यवस्थापन उपकरण र रु.१ करोड ८६ लाखका वोन डेन्सिमिटर खरीद गरी हस्तान्तरण गरेकोमा ती उपकरण पनि सञ्चालनमै आएका छैनन् । ‘ती उपकरणहरू कसरी खरीद भए त्यसको सटिक जवाफ त दिन सक्दैनौं तर, आवश्यकता विना यसरी सामान खरीद गर्नु उचित हैन’, मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. प्रमोदकुमार यादव भन्छन् ।

दुई वर्षदेखि औषधि खरीद बन्द 

मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रदेश मातहतका अस्पतालका लागि औषधि खरीद गरेको छैन । औषधि खरीदका लागि गत आर्थिक वर्षमा तीन पटक टेन्डर आह्वान गरिए पनि निर्देशक फेरबदल र विभिन्न विवादका कारण प्रक्रिया रद्द भएपछि खरीद हुन सकेन । औषधि खरीदका लागि छुट्याइएको करीब १६ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. राजीव झाले बताए । ‘तर, यस वर्ष हामी औषधि खरीदका लागि प्रक्रियामा गइसकेका छौं’, डा. झा भन्छन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा गत वर्ष चार जना निर्देशक फेरिए । २०८० मंसिर २० गते केन्द्रमा हाजिर भएका निर्देशक डा. मनीष पाण्डे २०८१ असोज २० गते सरुवा गरिए । उनको स्थानमा आएका निर्देशक डा. राजीवकुमार झा हाजिर भएको चार महिना नबित्दै चैत २ गते सरुवा भए । झाले औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान त गराए तर, मन्त्रालयले  खरीद ऐन र स्वास्थ्य निर्देशिका विपरीत कुनै अमूक व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले टेन्डर निकालिएको ठहर गर्दै बदर गरिदियो । सोही विवादका कारण झा सरुवा भएपछि डा. सुनिलप्रसाद कुशवाहलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोकियो । तर, केही महीना नबित्दै कुशवाहको ठाउँमा फेरि डा. झा नै आएका छन् । 

ओएनएम नहुँदा पनि समस्या 

मधेशमा जनकपुर बाहेक जलेश्वर, सिरहा, लहान, मलंगवा, गौर र कलैया गरी ६ वटा प्रादेशिक अस्पताल छन् । यी अस्पतालहरूलाई १०० र १५० बेडमा स्तरोन्नति गरिए पनि स्थायी दरबन्दी भने पुरानै १५ बेडकै छ । थप केही कर्मचारीहरू करार, ज्यालादारी र डोर हाजिरीमा राखेर काम चलाइएको छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहको बेलामा अस्पतालको यस्तो ‘स्तरोन्नति’ गरिएको हो । 

पछिल्लो तीन वर्षयता प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पदपूर्तिका लागि माग समेत गरेको छैन । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अद्यावधिक नभएका कारण दरबन्दी निर्धारण र स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवका अनुसार यस वर्ष ओएनएम गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘विभिन्न कारणले ओएनएम हुन सकेन । तर अब प्रदेश मातहतका अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने ।

मधेश प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रादेशिक अस्पताल, अन्य अस्पताल र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूमा जनशक्तिको चरम अभाव हुँदा प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । औषधि अभाव, जनशक्ति संकट, पूर्वाधार विनै उपकरण खरीद, कमजोर बजेट खर्च र प्रशासनिक अस्थिरताले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा गम्भीर संकटमा परेको छ । अस्पतालहरूको स्तरोन्नति कागजमै सीमित हुँदा बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन तत्काल आवश्यक देखिन्छ । 
                                                                                                   (खोज पत्रकारिता केन्द्रको समन्वयमा)

स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट