महोत्तरी – नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने सरकारी निर्णयले स्थानीय जनजीवन प्रभावित बनेको छ।सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले यो नियमले रोटी-बेटीको सम्बन्धमा असर पारेको भन्दै अव्यावहारिक नीति सच्याउन माग गरेका छन्।स्थानीय बजारमा व्यापार बढे पनि उपभोक्ताहरूले महँगी र कालोबजारीको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

जनकपुरधाम । वैशाख लागेसँगै विवाह, व्रतबन्धलगायत शुभकार्यको सिजन सुरु भएको छ । सामान किनमेल गर्न नेपाल–भारत सीमा आसपासका स्थानीय दिनहुँ भारतीय बजारमा जाने गर्छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई चाहिने प्रायः सामान सीमापारिबाटै ल्याउँछन्, नुनदेखि सुनसम्म ।

मधेसका जनता भारतीय बजारमा निर्भर अहिल्यै मात्र भएका हैनन्, सदियौँदेखि उनीहरूको किनमेल गर्ने थलो सीमापारि नै हो । तर अहिले आएर सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्दा राज्यले लगाएको भन्सार दरले उनीहरू मारमा परेका छन् । यो सरकारी निर्णयले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ । शुभकार्यका लागि मात्र होइन, गृहिणी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग नै समस्यामा परेका छन् । गौशाला नगरपालिका–कान्तिबजारकी सुनिता महतो भन्छिन्, ‘घामपानी सहेर सीमापारि गई सामान किन्ने कसैको रहर हुँदैन । तर यहाँ र त्यहाँको मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक छ । केही रुपैयाँ बचत गर्न उतै जानुपर्छ।’ देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनोस् भन्ने उनलाई पनि लागेको छ । तर जनतालाई मार नपारी नियम लागु गर्न उनी सरकारसँग माग गर्छिन् । ‘अहिलेको कडाइले त रोटी–बेटी सम्बन्धमै असर पार्न थालेको छ,’ उनलाई चिन्ताले सताएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित हुन थालेको छ । विशेषगरी गृहिणी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग बढी मारमा परेका छन् ।त्यस्तै सम्सी गाउँपालिकाकी मन्जुदेवीदेवीको पनि उस्तै गुनासो छ । भन्छिन्, ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्छ रे, खर्च पुर्‍याउन गाह्रो भयो । आम्दानी छैन, खर्च बढेको बढ्यै छ ।’  अहिले विवाह र ब्रतबन्धको सिजनमा झन् अफ्ठ्यारो परेको उनले बताइन् ।

सोनमा गाउँपालिकाकी लक्ष्मी देवीको माइती भारतमा छ । उनलाई माइती पक्षले साडीलगायत सामान दिने गरेका छन्, तर अब उनलाई भन्सार तिर्नुपर्ने पीर बढेको छ । सम्सी गाउँपालिकाका विनोद साह धनीलाई यसले असर नगर्ने तर दैनिक कमाएर खाने र सर्वसाधारण मारमा परेका बताउँछन् । यो नियमले बरु तस्करी बढ्ने उनले आशंका गरे ।त्यस्तै सोनमाका धर्मेन्द्र यादव भन्छन्, ‘यहाँका व्यापारीहरूले पनि सामान भारतबाटै ल्याएर नेपालमा महँगोमा बेच्ने गरेका छन् । सामान्य नाफा ठीक हो, तर अत्यधिक मूल्य लिनु त गलत हो नि ।’ मटिहानीका रञ्जित मण्डलको गाउँ नै सीमा नजिकै पर्छ । उनको सडकको एकातिर नेपाल, अर्कोतिर भारत छ । त्यसैले उनी उतैको बजारमा निर्भर छन् । तर अहिले भने उनलाई गाह्रो पर्न थालेको छ ।

पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता किशोर मण्डल सरकारको यो व्यवस्थासँग सहमत छैनन्, उनी प्रश्न गर्छन् । ‘१०० रुपैयाँको सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय गर्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ, सीमावर्ती जनता भन्सार तिर्न कहाँ जाने ? कतिपय नाकामा भन्सार कार्यालय नै छैन । नजिकै पर्याप्त बजार पनि छैन । नुन–तेलमा कडाइ गर्नुभन्दा पहिले सस्तो बजार र सहज भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता सरोज मिश्र पनि मधेसका धेरै जिल्लामा भन्सार संरचना नै पर्याप्त नरहेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा कडाइ गर्नु अव्यावहारिक हुने उनको बुझाइ छ । ‘बेटी–रोटी सम्बन्धमा असर पार्ने नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बालेनलाई बालम भनेर मधेसले माया गरे, तर बेटी रोटीको सम्बन्ध बिगार्ने प्रपञ्च चाँडै सल्टाउनुपर्छ ।’

के भन्छन् व्यापारी, के छ भन्सार संरचना ?  

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारको कदमलाई अव्यावहारिक भने । तस्करी रोक्ने तर सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन उनी राज्यसँग माग गर्छन् । ‘भारतीय सवारीसाधनमा कडाइ गर्नु भनेको पर्यटकलाई नै रोक्नुजस्तै हो, यसले मधेसको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर गर्छ,’ उनले बताए, ‘नेपालमै सबै सामान सहज र सस्तो पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा कडाइभन्दा पहिले बजार व्यवस्थापन र भन्सार प्रणाली सुधार्न आवश्यक छ ।’भारतीय गाडीलाई प्रतिबन्ध गर्दा देशमा भारतीय पर्यटक नै प्रतिबन्ध हुने उनलाई डर छ । ‘भारतीय पर्यटकले यहाँको व्यापार व्यसायलाई ठुलो राहत दिएका छन्, मधेसको उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको छ,’ उनले भने, ‘जनकपुरलगायत मधेसका अधिकांश एतिहासिक र धार्मिकस्थल घुम्न आउने पर्यटकले गर्ने किनमेलले बसाइले मधेसका व्यापार व्यसाय चलेको छ ।’

मधेस प्रदेशमा हाल आठ वटा भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन्; जनकपुर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगञ्ज, राजविराज, सिरहा र ठाँडी ।बारा जिल्लामा भने भन्सार कार्यालय छैन । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामानमा भन्सार छुट पाउन सक्छन् ।  ऐनमा नेपालभित्र आउने र नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा जाने यात्रुले ल्याउन पाउने सामाग्रीहरू लक्षित उक्त नियममा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगे भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदय सिंह विष्टका अनुसार यो नियम पहिल्यैदेखि थियो, अहिले कडाइ भएको मात्र हो । यसले आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उनले दाबी गरे । 

सीमामा कडाइपछि पारिका बजार सुनसान

सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएपछि यतिबेला भारतीय बजारको चहलपहल एकाएक घटेको छ । महोत्तरीको सम्सी नाका अहिले सुनसानजस्तै भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । पहिले दैनिक सयौँ नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार कनमामा किनमेलका लागि जाने गर्थे, तर अहिले आवतजावतमा निगरानी बढेपछि त्यहाँको व्यापार निकै घटेको छ ।

केही समयअघिसम्म निकै चहलपहल हुने सम्सीको मुख्य चोक र शंकर मन्दिर आसपासको क्षेत्र अहिले प्रायः खालीजस्तै देखिन थालेका छन् । कनमा बजार सुनासान भएसँगै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महोत्तरीका गौशाला, रामगोपालपुर, औरही बजारमा देखिन थालेको छ ।विशेषगरी महोत्तरीको सम्सी, भिट्ठाभोड र धनुषाको जटही नाका खुला र सहज हुँदा दिनहुँ सयौँको संख्यामा उपभोक्ता सीमापारि किनमेलका लागि जान्थे, तर अहिले चहलपहल शून्य नै भएको छ ।भिट्ठामोडका एक भारतीय व्यापारीले गुनासो गरे, ‘पहिले नेपाली ग्राहक नै हाम्रो मुख्य आधार थिए, अहिले त दिनभरि पसलमा बस्दा पनि खासै व्यापार हुँदैन ।’ 

स्थानीय बजारमा आंशिक लाभ, तर उपभोक्ता असन्तुष्ट

यता, महोत्तरीको बर्दिबासलगायत नेपाली बजारमा भने उपभोक्ताको चाप बढेको छ । बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक कार्की भन्छन्, ‘पहिले ग्राहकहरू सीमापारि जान्थे, अहिले यहीँ किनमेल गर्न थालेका छन् । यसले स्थानीय व्यापारलाई केही राहत दिएको छ ।’उनले विशेषगरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, किराना तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरूमा ग्राहकको आवागमन उल्लेख्य रूपमा बढेको बताए । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको बताए । तर उपभोक्ताहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । मूल्य महँगो र विकल्प सीमित भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

उपभोक्ता पारि जान छाडेपछि केही व्यापारीले कालोबजारीसमेत गर्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य पनि आकासिएको छ । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगरकी अनिता यादव भन्छिन्, ‘मटिहानी मधवापुर गएर हामी घरायसी प्रयोजनका सामान किनेर ल्याउँथ्यौ त्यहाँ सस्तो र धेरै विकल्प पाइन्थ्यो, यहाँ अलि महँगो पर्न थालेको छ ।’ 

नीति सुधारको माग

नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सरकारसँग भन्सार नीति पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । समूहका अनुसार १०० रुपैयाँको सीमा व्यवहारिक नभएको भन्दै घरायसी सामानमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, धार्मिक यात्राका लागि ४८ घण्टासम्म भन्सारमुक्त सुविधा दिनुपर्ने तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।समूहका प्रवक्ता प्रमोद कुमार साहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र भारतबिचको सदियौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतितर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जनजीवन सहज बनाउन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन निम्न बुँदाहरू समेटेर तत्काल नीतिगत सुधार गर्न उनले जोडदार माग गरेका हुन् । यसैगरी सम्वाद समूहले नेपाल र भारतका सीमावर्ती सहरहरू तथा प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा दर्शन र भ्रमणका लागि आउने श्रद्धालुहरूका लागि ४८ घण्टासम्मको भन्सार फ्री सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै यसले धार्मिक पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने जनाएको छ । 

सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई बुझेर सरकारले अविलम्ब यी मागहरू सम्बोधन नगरे संवाद समूह थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

दुःख दिने नियत होइन – सशस्त्र प्रहरी

छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले भने, ‘कसैलाई दुःख दिने नियत छैन । केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरिएको हो । यसले भन्सार तिरेर सामान ल्याउने संस्कृतिको विकास हुन्छ ।’

मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले नेपाल प्रहरीले कसैलाई दुख नदिएको र सानोतिनो २–४ को सामानको लागि समातेर भंसारमा बुझाउनु भनेर निर्देशन नदिइएको बताए । पहिलो घेराका भन्सारका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीले कति छुट दिने/नदिने कुरा उताबाट आइसकेपछि नेपाल प्रहरीले दुःख दिएको भनेर कतैबाट गुनासो नआएको बताए ।