जनकपुर – मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले बदलिँदो अपराध प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतोले अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि, फरेन्सिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशस्तरीय फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुसन्धान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र सुदृढ बनाइने बताउनुभयो।

मन्त्री महतोले अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनसम्मत र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार र निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न अनुसन्धानका सबै चरण कानुनी मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

अपराध अनुसन्धानमा नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरी–समुदाय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। अपराधसम्बन्धी सूचना दिने नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

“प्रहरी र समुदायबीचको विश्वास तथा सहकार्यबिना अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्दैन,” मन्त्री महतोले भन्नुभयो। अनुसन्धान प्रणाली बलियो भए नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज हुने, समाजमा शान्ति कायम हुने र विकास निर्माणका गतिविधिले गति लिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले डिजिटल प्रविधिका चुनौतीसँगै राज्य संयन्त्र पनि प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट अपराध नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले डिजिटल युगमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगले अपराध अनुसन्धान थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो। यस्ता चुनौती सामना गर्न एकीकृत तथा केन्द्रीय डाटाबेस प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले विधिको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिनुभयो। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाले पीडितको हकहित संरक्षण गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाएर न्याय दिलाउनु प्रहरीको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो।

गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहसहित न्यायिक, प्रशासनिक तथा प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।