सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । सोमबारको प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आवका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

यो चालु आव २०८२/८३ को तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारको अनुमानित वार्षिक खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ ।

चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपियाँ (५८.३१ प्रतिशत) बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) बराबरको बजेट छ ।

आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आवमा खर्च नभई बचत हुने करिब छ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपियाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १०

अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपियाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

आगामी वर्ष समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपियाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ । आगामी आव कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७ प्रतिशत) बराबरको बजेट पठाइने छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भई एक अर्ब रुपियाँ पु¥याइएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ । स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५० लाख रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ । यस्तै ससर्त अनुदानबापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपियाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छ । आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई एक अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट पठाइने मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा

बजेटमा कर्णाली सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न ३३ करोड तथा पशुपालन र नस्ल सुधारका लागि आठ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा भेडाच्याङ्ग्रापालनका लागि १२ करोड, सुर्खेतमा माछापालनका लागि चार करोड, ‘एक गाउँ, एक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमका लागि १९ करोड २२ लाख, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि एक करोड ९६ लाख र पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि गर्ने किसानलाई शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने र त्यसका लागि सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती गर्न सात करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । विपन्न नागरिकको जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि चार करोड, युवालक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि नौ करोड ६० लाख विनयोजन गरिएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट घटेको छ । चालु आवमा यो मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट थियो तर आगामी आव २०८३/८४ का लागि दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवालक्षित कार्यक्रमका लागि नौ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

दुध उत्पादनमा प्रतिलिटर अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा डेरी स्थापना र मत्स्यपालन प्रवर्धनका लागि चार करोड ५६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । प्राङ्गारिक कृषि र जैविक मल प्रयोगका लागि सात करोड १४ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधारको बजेट पनि घटेको छ । आगामी आवका लागि १० अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा यो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

यसै गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि मानव पुँजीको विकास, रोजगारी वृद्धि, प्रविधिमा आधारित कृषि र पर्यटन, लगानी विस्तार, जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, सुशासन र विकासमा युवा सहभागितालाई पनि थप प्राथमिकता दिइएको छ ।