धनुषा । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले थप तीव्र बनाएको छ ।

अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा भदौ ६ गते जनकपुरधामका सात वटा पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका घर तथा अन्य संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाइएको थियो । पहिलो चरणको कारबाहीको १४ दिनपछि गुठी संस्थानले दोस्रो चरणमा थप १५ वटा पोखरी तथा तिनका डिल खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

गुठी संस्थानले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामार्फत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सात दिनभित्र पोखरी र पोखरीका डिलमा गरिएको अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ । तोकिएको अवधिमा अतिक्रमण नहटाए आठौँ दिनदेखि डोजर प्रयोग गरी घर तथा अन्य संरचना हटाइने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ ।

गुठी संस्थानका अनुसार अतिक्रमण हटाउन लागिएका पोखरीमा देवान पोखरी (चन्द्रकूप), मध्यमासर, रुक्मिणी सर, विडाल सर (विराही), गेन्ही पोखरी, ठाडी पोखरी, लवकी पोखरी (रजौल), कपालमोचनी सर, पुरन्दर सर, लवकी पोखरी (जिरोमाइलभन्दा उत्तरपूर्वी), लक्ष्मण सर (बलराम सर), पापमोचनी सर, अग्निकुण्ड, सीताकुण्ड र विहार कुण्ड रहेका छन् ।

गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिका सदस्य सचिव जनक पोखरेलले निर्धारित समयभित्र सम्बन्धित पक्षले अतिक्रमण नहटाए पुनः डोजर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दोस्रो चरणमा समेटिएका १५ पोखरीमध्ये १२ वटाको रेखांकन भइसकेको छ । बाँकी तीन पोखरीको रेखांकनसमेत आइतबारसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।

अतिक्रमित पोखरी पहिचानका लागि वृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषद्का तत्कालीन प्रमुख भोजराज घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ । अतिक्रमण भएको वास्तविक क्षेत्र भने नापी कार्यालयले रेखांकन गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।

गुठी संस्थानले जारी गरेको सूचनामा राजगुठीअन्तर्गत रहेका पोखरी तथा पोखरीका डिलमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति बिना संरचना निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने संस्थानले जनाएको छ ।

आर्थिक लेनदेनको आरोप

यसअघि पहिलो चरणमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा कच्ची घर मात्रै भत्काइएको र पहुँचवाला तथा आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिका पक्की घर भने नहटाइएको आरोप लागेको थियो । अतिक्रमण हटाउने क्रममा आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसमेत केही प्रभावित व्यक्तिले लगाएका थिए ।

तर, समितिका सदस्य सचिव पोखरेलले उक्त आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले कसैप्रति विभेद नगरेको र कुनै किसिमको आर्थिक लेनदेन नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार नापी कार्यालयले गरेको रेखांकन तथा उपलब्ध गराएको नापनक्साका आधारमा मात्रै संरचना हटाइएको हो । ‘हामीले कहीँ पनि वा कसैसँग काखापाखा वा आर्थिक लेनदेन गरेका होइनौँ । नापी कार्यालयले रेखांकन गरी दिएको नापनक्साअनुसार संरचना हटाएका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पहिलो चरणमा घर भत्काइएका व्यक्तिले भने गुठी संस्थानले आफूहरूमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले एउटै पोखरीको डिलमा एकै लाइनमा रहेका घरमध्ये केही भत्काइएको र केहीलाई लालपुर्जा रहेको भन्दै छाडिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रभावित व्यक्तिहरूका अनुसार एउटै डिलमा रहेका २५ घरमध्ये २० वटा भत्काइएको र पाँच वटा घर लालपुर्जा रहेको भन्दै छाडिएको छ । उनीहरूले पोखरीको डिलमा लालपुर्जा कसरी कायम भयो भन्ने विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गुठी संस्थानले भने अतिक्रमण हटाउने क्रममा नापी कार्यालयबाट गरिएको रेखांकनलाई नै आधार बनाइएको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी तथा गुठी सम्पत्तिमा लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको भन्दै संरक्षणको माग उठ्दै आएको थियो । पछिल्लो समय गुठी संस्थानले चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ऐतिहासिक पोखरी तथा गुठी सम्पत्तिको संरक्षणको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।