जनकपुरधाम- प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानीको लागि प्रदेशसभामा फेरि एकपटक प्रक्रिया शुुरु गरिएको छ। आज मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सरोज यादवको सभापतित्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

समितिको उपसभापतिमा उपसभामुख उपमा देव छन्। यो समितिले राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । समितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाउने सभामुख यादवले जानकारी दिए।

समितिका सदस्यहरुमा उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, किशोरी साह कमल, जगतप्रसाद यादव, दिलीपकुमार साह, परमेश्वर साह, विन्देश्वर प्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, शारदा देवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्र कुमार यादव, संजय कुमार यादव, सावित्री देवी साह, सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सुरीता साह छन्।

सभामुख यादवले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन पहिलो संशोधन नियमावली २०७५ को नियम ७३(क) को उपनियम ९ र ७३ (ख) को उपनियम ९ बमोजिम प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न दलिय सहमतिको आधारमा समिति गठन गरेका हुन्।

४ वर्षदेखि टुंगो लाग्न नसकेको प्रयास
विगत चार वर्षदेखि नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रयास भएपनि अहिलेसम्म नतिजा देखिएको छैन।

एक पटक त प्रदेशसभामा नाम र राजधानीका लागि मतदान समेत गरिएको थियो, तर कुनै परिणाम निस्किएन।

फेरि, एकपटक प्रदेशसभाको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने प्रयास सुरु भएपनि पुरानै अन्तरविरोध कायम नै छन्। प्रदेशसभा बैठकमा ‘मधेस’, ‘मिथिला–भोजपुरा’, ‘जानकी’ र ‘मध्य मधेस’ नाममा प्रस्ताव पेस भएको छ।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र माओवादी केन्द्रले ‘मधेस’ प्रस्ताव गरेका छन्। जसपा र माओवादी केन्द्रले पेस गरेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समर्थन गरेको छ।

तर, दुई सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल मिल्दा पनि प्रदेशसभामा दुई तिहाई मत पुग्दैन। अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ नाम प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले ‘मध्य–मधेस’ प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रदेशको नामकरणका लागि ‘जानकी’ पेस गरेको छ। यस नाममा नेकपा एमालेले पनि समर्थन गरेको छ।

मधेशका पक्षमा उभिएका दलहरु प्रदेशका नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ नाम स्वीकार्न नसकिने अडानमा छन्। त्यस्तै, मिथिलाको वकालत गर्नेहरुले प्राचिनता र भाषा संस्कृतीलाई आधार मान्दै यही नाम राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेश २ मा १ सय ४ जना सांसद् छन्। दुई तिहाईका लागि ७० मत आवश्यक पर्छ। जसपासँग सभामुख र उपसभामुख सहित ३९, लोसपाका १६ र माओवादी केन्द्रका ८ प्रदेशसभा सदस्य छन्। सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामामात्र आफ्नो मत हाल्न पाउँछन्।

सभामुखबाहेक जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या जोड्दा ६२ पुग्छ।

प्रदेश सभामा एकजना सांसद् रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि मधेसमै समर्थन गर्ने देखिएको छ। यसरी, हेर्दा मधेसका पक्षमा ६३ मत पुग्छ। त्यो दुई तिहाइका लागि आवश्यक संख्याभन्दा सात मत कम हो।