जनकपुरधाम- ब्लु डायमण्ड सोसाइटी नेपालको आयोजना र ओपेन फाउन्डेसनको सहयोगमा जनकपुरधाममा LGBTIQ+ व्यक्तिहरुको लागि स्थानीय सरकार सँग नितिगत संवाद गरिएको छ।

ब्लु डायमण्ड सोसाइटी नेपाल मधेस प्रदेश संयोजक प्रदिप यादवको अध्यक्षतामा बुधबार जनकपुरधामस्थित वेलकम होटलमा आयोजित स्थानीय सरकारसँग नितिगत संवाद कार्यक्रममा नेपालमा समयौनिक महिला,समयौनिक पुरुष,दियौनिक व्यक्ति,पारलैङ्गिक व्यक्ति,अन्तरलिङ्गी व्यक्ति,क्वयेर ( LGBTIQ +) व्यक्तिहरु विरुद्ध हुने हिसांको सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुसँग नितिगत संवाद गरि LGBTIQ+ व्यक्तिहरुको समस्या र आईपर्ने चुनौतीहरु बारे चर्चा गरिएको छ।

कार्यक्रममा ब्लु डायमण्ड सोसाइटी नेपालका तर्फबाट मनिषा ढकालले विगत दुई दशकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको क्षेत्रमा र त्यसमा पनि कानुनी सुधारका पक्षमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरु भएपनि LGBTIQ + व्यक्तिहरुले भोग्नुपर्ने लालछाना , विभेद र हिसां नेपालमा अझै ब्याप्त रहेको कुरा प्रस्तुतिकरण मार्फत डाटा सहित प्रस्तुत गरिन्। उनले समाजिक-आर्थिक अवस्था, औपचारिक शिक्षाको अभाव र न्युन आय भएका हिसांहरु उच्च जोखिममा रहेको कुरा बताउनुभयो। LGBTIQ+ व्यक्तिहरु राज्यका प्राय जसो सबै निकायहरुमा काम गराउँदा को पिडा र चुनौती बारे प्रष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेश सरकारका सासंद मा. रामअशिष यादवले आफु आबध्द पार्टीको विधान संशोधन कार्यक्रममा‌ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समावेश गरिएको कुरा जिकिर गर्नुभयो। जनसंख्या कम भएपनि सम्मानको लागि उनीहरूको राजनितिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र मानव जातिको पहिचान मा पुरुष र महिला मात्रै शोभा बढाउदैनन् , त्यसमा तेस्रो लिङ्गी अर्थात् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताले मानव जातको उच्च सम्मान हुने गर्छन्।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि सक्रिय अभियानकर्मी एवं ब्लु डायमण्ड सोसाइटी का प्रादेशिक संयोजक प्रदिप यादवले नील हिरा समाजले विगत २१ वर्ष देखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको यौन स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार तथा वकालतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए। उनले समुदायले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो लैंगिक पहिचान र यौन विशेषताको कारणले विभेद, लालछना तथा हिंसा भोग्दै आइरहनु परेको बताए।समुदायले विषेश गरी शिक्षा क्षेत्रमा समस्या र विभेद भोग्नु परेको यादवको भनाई छ। ‘नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर विद्यमान कानून नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्दा समुदायलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने ‘समुदायको मुद्दालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिता गराउनुपर्छ।

उपस्थिति वक्ताहरु कार्यरत क्षेत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई समान अधिकार दिने गरि हिड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। LGBTIQ+ व्यक्तिहरुलाई असर गर्ने सबै कानुन र नितिनिर्माण यस समुदाय र संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै LGBTIQ+ व्यक्तिहरुको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा अनि दीर्घाकालीन रुपमा आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरुमा‌ जोड दिएको थियो।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मधेस प्रदेश का निति आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका का उपप्रमुख किशोरी साह, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष राजनन्दण मण्डल, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय शाखा प्रमूख देव कुमारी खत्री,अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश का संयोजक राजु पासवान
सहित मानव अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।