जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले असार मसान्तको अन्त्यतिर गरेको बजेट रकमान्तरण र स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको अनुदान रकममा भएको बदमासी छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा रकमान्तरण र पालिकालाई बाँडिएको अनुदान रकममा सांसदहरुको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरिने जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विशेष समय लिएर मुख्यमन्त्री यादवले रकमान्तरण बजेट र पालिकालाई दिइएको अनुदानको रकमबारे बोलेका थिए । ‘छानबिन समिति गठन गरेर रकमान्तरण र अनुदान रकममा सांसदहरूको रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘तर, मेरो पालामा भ्रष्टाचार हुन्न र गर्न दिन्नँ । यो मेरो वाचा हो ।’

मुख्यमन्त्री यादवले अगामी दिनमा बजेटको सञ्चालन र परिचालनमा प्रदेश सांसदको भूमिका रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री यादवले असारको अन्त्यतिर करिब ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेर आफ्नो क्षेत्रमा योजना र बजेट थुपारेको थियो । प्रदेश सांसदहरूले रकमान्तरण रकममा बदमासी भएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेर यो मामिलालाई सामसुम पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले योजनाको भुक्तानीका बेला कर्मचारीले कमिसन मागेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए । ‘कुन कर्मचारीले कमिसन माग्यो । नाम दिनुस । म कारबाही गर्छु,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘तर, यो आर्थिक वर्षमा कुनै योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेन । यो सरकारको उपलब्धि हो ।’

यस्तै, प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को योजना छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति समेत गठन गरेको छ । दलीय प्रतिनिधित्वमा १० जना सांसद सदस्य रहेको समितिले योजनाको छानबिन गरी प्रदेशसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।