बर्दिवास — महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको रातु नदीमा भएको उत्त्खननलाई अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल उत्खनन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रातु नदीमा भएको अवैध उत्खननले वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रातुमा अवैध उत्खनन भएको ठहर गर्दै आइतबार तत्काल उत्खनन रोक्न र चैत १९ गतेभित्र अदालतमा हाजिर हुन रिटका विपक्षीहरुलाई आदेश दिएको छ।
वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने गरी रातुमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै रोक्न सर्वोच्चमा फागुन १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बर्दिवासका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि शंकर महतो, श्याम खड्का, निरोज अधिकारी, बिमलेश महतो, चेतकुमार थापा, परशुराम बस्नेत र रामजतन महतोले दायर गरेका मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
मुद्दामा बर्दिवास नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काबाट नदी नियमसंगत नखनिएको, नगर कार्यपालिकाबाट पास गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वातावरणीय प्रतिकूल नभएको, मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको, स्थानीय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको, निकासी नियमसंगत नभएकाले राजस्व छलि भएको जस्ता समस्या देखिएपछि उत्खनन रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ।
रिटमाथि अधिवक्ताहरु पदमबहादु्र श्रेष्ठ, राजु फुयाँल, सुधनराज आचार्य, विष्णु कोमार ठोकर र सुदीपकुमार भुजेलले गरेको बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जिवन र मानवअधिकारको आधार रहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन हुदा वातावारनिय हानि हुन जाने र मानवअधिकारमा पार्ने प्रतिकुल असर र हालको दोहानवाट उक्त नदीमा क्षति पुग्न गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवस्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालतले जनाएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चले आदेश गरे लगत्तै नदीमा उत्खननका गतिविधि रोकिनुपर्ने र यदि नरोकिए अदालतको अवहेलना हुनेछ ।