महोत्तरी – पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको पहुँचको बीचमा सेवाग्राहीहरूले सेवा नपाएको गुनासो बढीरहेको बेला बर्दिवास अस्पताल पुनः विवादमा तानिएको छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सुदीप ठाकुरको सरुवालाई लिएर विवादमा तानिएको हो । प्रक्रिया विपरीत नगरले सरुवा गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर पुगेका सुपरिटेन्डेन्ट ठाकुरकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अस्पताल र नगरको विवाद अहिले सतहमा आएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा नियमित नै भएता पनि गैरकानुनी बाटोबाट नगरले सरुवा गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटउपर भएको निर्णयमा तत्काल काज फिर्ता नगर्न आदेश जारी गरेको छ । रिटमा बर्दिवास नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो । बर्दिवास नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई पनि अदालतले ३० साउनमा हुने छलफलमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ऐन २०५३ को दफा २० लाईसमेत मध्यनजर गर्दै सरुवा निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ ।

किन सरुवा गरियो ?

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नजरमा नकारात्मक बन्नुमा बेथितिविरुद्व दरिलो ढंगले उभिएको र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको सुपरिटेन्डेन्ट ठाकुरले दाबी गरेका छन् । अस्पतालमा कर्मचारी नियमित समयमा नआउने, काम सेवाग्राहीहरूको अपेक्षाकृत ढंगले नगर्ने र प्रशासनका अनेक कमजोरीहरूमा आफू निर्मम बनेको नै कारणले सरुवाको नाटक मन्चन गरिएको उनको भनाइ छ ।

खरिद प्रक्रियादेखि कर्मचारी भर्नासम्ममा नगरले मनोमानी गर्ने र आफैँले बनाएको कार्यविधिको अवज्ञा गरेको सुपरिटेन्डेन्ट ठाकुरले जिकिर गरे । ‘अस्पतालमा थुप्रै बेथितिहरू छन् त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने दिशामा नै म अगाडि बढिरहेको थिएँ । यस्तो विषय न प्रशासनलाई मन प¥यो न त कर्मचारीलाई मन प¥यो,’ उनले भने, ‘परिणामस्वरूप अब बर्दिवास अस्पताल प्रशंसालायक बनाएता पनी ओरालो जान्छ भन्ने मलाई चिन्ता छ ।’

यता अस्पताल प्रशासनले भने ठाकुरप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखिएको वताएको छ । प्रशासन प्रमुख मीनबहादुर सेनले ठाकुरले अस्पतालको गुणस्तरका लागि काम गरेता पनि समिति र नगरप्रमुखसँग खासै समन्वय नहुने र एकल निर्णयहरू लिन खोज्ने कारणले नगरले काजमा फिर्ता गरेको हुन सक्ने बताए । अस्पताल प्रशासनमा यसको विषयमा खासै जानकारी नभएको र डा. ठाकुर दरबन्दी रहेको ठाउँ गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज पठाउने निर्णय समिति र नगरको नै भएको प्रमुख सेनको भनाइ छ । तर यता नगरले भने काजमा पनि नगरले नै बोलाएको र काज फिर्ता पनि नगरले गर्दा ठुलो विषय नहुने बताएको छ ।

कार्यविधि विपरीत समिति थपघट

अस्पतालले यो बीचमा अस्पतालको कार्यविधि विपरीत समितिमा केही व्यक्तिहरू थपेको देखिएको छ । यो विषयमा पनि सुपरिटेन्डेन्ट ठाकुर र समितिबीच विवाद चुलिएको थियो । ‘मैले यो विषयमा पनि उहाँहरूलाई कार्यविधिअनुसार गर्न सुझाव दिएको थिएँ, तर पछि ३ जना थप्नु भएछ,’ डा. ठाकुरले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति कार्यविधिअनुसार नभएको देखिएको छ । कार्यविधिको परिच्छेद–२ मा पदाधिकारीहरूको पदावधि गठन भएको मितिले ३ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठित समाजसेवीबाट नगरप्रमुखले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने र अन्य सदस्यहरूमा समेत निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

तर नगरले कार्यविधि विपरीत पदाधिकारी थप्ने मात्र होइन पदाधिकारी गठनमा समेत कार्यविधि अनुसरण नगरिएको पाइएको छ । स्थानीय समाजसेवी प्रतिष्ठित महिला १ जना, स्वास्थ्यप्रेमी समाजसेवीबाट १ जना, चन्दादातामध्येबाट महिला १ जना, दलित, जनजाति, मधेसीबाट १ जना, स्थानीय शिक्षाप्रेमीबाट १ जना, स्वास्थ्य महिला स्वयंसेवकबाट १ जना, समाजसेवी र व्यापारीबाट १ जना, क्रियाशील स्थानीय युवाबाट १ जना, पदेन सदस्य नगरपालिकाबाट १ जना, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख तथा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्यसचिव रहनेगरी अध्यक्षसहित ११ जना पदाधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर नगरप्रमुख कार्यविधि विपरीत आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मनोनयन गरेको देखिएको छ,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने । ‘कोही पनि पदाधिकारीहरूसँग कुनै पनि विज्ञता छँदै छैन ।’

समस्या ज्यूँका त्यूँ

अस्पताललाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अस्पतालको एउटा विभागमा केही सुधार गरियो भने त्यसलाई नै जस लिने हतियार बनाउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । वरपर त्यो भन्दा कम मूल्यमा खोलिएका अस्पतालहरूले सन्तोषजनक सुविधा दिएता पनि बर्सेनि करोडाँै लगानी गर्दा पनि अस्पतालमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

यसअघि सौर्य दैनिकले अस्पतालको बेथिति उजागार गरेपछि छानबिन समिति नै बनेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत अस्पतालभित्रका कर्मचारीहरूले बाहिर क्लिनिक तथा औषधि पसल खोलेर अस्पतालभित्र सेवाग्राहीहरूलाई अभाव सिर्जना गरेको नै निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समाचारमा उजागार भएका तथ्यहरूलाई पुष्टि हुनेगरी आएको प्रतिवेदन आएता पनि नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री भने कारबाही प्रक्रियाबाट पछाडि हटेका थिए । अहिले पनि अस्पतालमा नचाहिने जनशक्ति भर्ना गरेर कार्यकर्ताहरूलाई खुसी बनाउने अभियान मात्र चलेको स्थानीय भोजप्रसाद फुयाल बताउँछन् ।