काठमाडौं – सोमबार बिहानै बर्दिवासस्थित पानस कटेजमा निकै चहलपहल थियो । मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले त्यस होटललाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भवन नै बनाएकी थिइन् । उनी त्यस बिहान मधेश सरकारबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै थिइन् ।

सोमबार बिहान नेकपा एमालेका सरोज यादवले नियुक्ति पाए, मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको । उनी हाल १०७ सदस्य रहेको मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता हुन् । प्रदेशसभामा २५ सिटका साथ एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । 

जनकपुरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि भएन, शपथ पनि । आफ्नो कार्यालयभन्दा सयौँ किलोमिटर टाढा बर्दिवासको होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो होला ? 

कात्तिक २२ गते तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलले आफ्नो सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिनुअघि प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलसमेत भएको थियो । छलफलका क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) का दुई जना सांसदले विश्वासको मत दिन नसकिने बताए । रहबर अन्सारीले त रोस्ट्रमै आफ्नो अनुहारमा मोसो दले । 

बैठकको अवस्था आफूले राखेको विश्वासको मत पारित हुने नदेखेपछि सोनल प्रदेशसभा बैठक छाडेर हिँडे र राजीनामा दिए । 

सोनलको राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल सुरु भयो । मधेशमा १० वटा दल छन् । तीमध्ये ७ वटा दलले आफूहरूमध्येबाट कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ‘जेन्टलमेन’ सहमति गरे । र, उनीहरूले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न आग्रह गरे । 

तर, आइतबार बेलुका भण्डारी ‘बिरामी’ परिन् । र उपचारका लागि भन्दै जनकपुरबाट हिँडिन् । सोमबार बिहानै एमालेका यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथसमेत बर्दिवासको होटलमा गरियो ।

नेपालको मौजुदा संविधानमा संघीय सरकार गठनका लागि धारा ७६ मा व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकार गठनका लागि धारा १६८ मा व्यवस्था छ । अहिले विवाद प्रदेश सरकार गठनमा भएकाले धारा १६८ बारे कुरा गरौँ – 

संविधानमा प्रदेश सरकार गठनका लागि चारवटा फरक-फरक अवस्थामा कसरी गठन हुने भन्ने व्यवस्था छ । धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अहिले १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले यो उपधारा प्रयोगमा आउने अवस्था रहेन । 

सोही धाराको उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै भएका दुवै चुनाव (२०७४ र २०७९) मा संघदेखि प्रदेशसम्म कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले सरकार गठनमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को भएको छ । 

कात्तिक २२ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सोनल पनि असोज २९ गते संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सोनलले विश्वासको मत लिएनन्, राजीनामा दिए । 

धारा १६८ को उपधारा ३ मा यसअघिका उपधाराको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बन्न नसकेमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । एमाले यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । यादवले पनि अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशसभाका अन्य सातवटा दलले रिट दायर गरेका छन् । सो रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने पेसीसमेत तोकिएको छ । यही विवादमा तानिएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारी संघीय सरकारको सिफारिसमा मंगलबार पदमुक्त भइसकेकी छन् । 

रिट दायर गर्ने दलहरूले आफूहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत जुटाउने भनी प्रदेश प्रमुखलाई भेटेरै आग्रह गर्दा पनि संविधान मिचेर यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको तर्क गरेका छन् । यादवको नियुक्तिलाई लिएर सोमबार जनकपुरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोडसमेत भएको थियो । 

यो विषय अदालत पुगिसकेकाले अब अदालतबाटै हुने व्याख्या नै अन्तिम हुनेछ । यस प्रकारको विवाद मधेशमा मात्र भएको होइन । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका बेला पनि यसप्रकारको विवाद भएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गरेको छ । 

तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ अन्तर्गतका उपधाराहरू प्रयोगबारे व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना (हाल अवकाश), कुमार चूडाल र सुनीलकुमार पोखरेल रहेको पूर्ण इजलासबाट २०८१ जेठ ३ गते भएको आदेशमा प्रदेश प्रमुखहरूले बारम्बार उपधारा २ को प्रयोग गरी संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गर्ने प्रवृत्ति संविधानअनुकूल नरहेको सर्वोच्चको ठहर गरिएको छ । 

‘संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो भनी मान्‍ने हो भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाको कहिल्यै अन्त्य नहुने र धारा १६८ को उपधारा (३) र उपधारा (५) को प्रक्रिया कहिल्यै प्रारम्भ नहुने भई उक्त उपधाराहरूको व्यवस्था निरर्थक हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ,’ आदेशको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘अतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी नै नपरे/परेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत नपाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुनः धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया नै आकर्षित हुन्छ भन्‍ने तर्क संविधानसम्मत मान्‍न मिल्दैन ।’