जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकिया प्रारम्भिक रुपमा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको र व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नालगेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै होटलमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई काम गर्न रोक लगाएको हो ।
त्यस्तै आजै मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले बाहेकका ७४ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटको पेसी भोलि रहेको छ ।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो ।
गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन् ।